मराठा आरक्षणाची मागणी करत मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक मनोज जरांगे पाटील उपोषणाला बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाचा आजचा सातवा दिवस आहे. दुसऱ्या बाजूला, मराठा आरक्षणासाठी गेल्या आठवडाभरात अनेक मराठा तरुणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. आत्महत्यांचं सत्र चालू असतानाच राज्यातील मराठा समाज आरक्षणासाठी आक्रमक झाला आहे. राज्यात अनेक ठिकाणी जाळपोळ आणि रास्ता रोकोच्या घटना घडल्या आहेत. दरम्यान, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारची धावाधाव सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर आज (३१ ऑक्टोबर) राज्य मंत्रिमंडळाची महत्त्वाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या समितीने सादर केलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारचे दुहेरी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची आणि पुढील योजनेची माहिती दिली. भुजबळ म्हणाले, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही करत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, निवृत्त सरन्यायाधीश दिलीप भोसले आणि निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वात आणखी एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती दुसरा अभ्यास करत आहे.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना (भाजपा-शिवसेना सरकार) गायकवाड समितीच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात अडकला. त्यातल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी काय करायला हवं, यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. दोन समित्या दोन वेगवेगळ्या विषयांवर अभ्यास करत आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारचे दुहेरी प्रयत्न चालू आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला, १२ प्रकारच्या नोंदींसह जातप्रमाणपत्र…”, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, एका बाजूला मराठा समाजातील कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी शोधून काढण्याचं काम केलं जात आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजालाच आरक्षण द्यावं, हा जो काही कायदा आधीच्या सरकारच्या काळात मंजूर केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयात अडकला, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी तीन-तीन न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली आहे.

मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारचे दुहेरी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगत अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी सरकारने आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीची आणि पुढील योजनेची माहिती दिली. भुजबळ म्हणाले, निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांची समिती मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही करत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला, निवृत्त सरन्यायाधीश दिलीप भोसले आणि निवृत्त न्यायमूर्ती गायकवाड यांच्या नेतृत्वात आणखी एक समिती नेमण्यात आली आहे. ही समिती दुसरा अभ्यास करत आहे.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना (भाजपा-शिवसेना सरकार) गायकवाड समितीच्या माध्यमातून मराठा आरक्षण देण्याचा कायदा केला होता. हा कायदा सर्वोच्च न्यायालयात अडकला. त्यातल्या त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी काय करायला हवं, यासाठी तीन निवृत्त न्यायाधीशांची एक समिती नेमण्यात आली आहे. दोन समित्या दोन वेगवेगळ्या विषयांवर अभ्यास करत आहेत. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्य सरकारचे दुहेरी प्रयत्न चालू आहेत. मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता करण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्न करत आहे.

हे ही वाचा >> Maratha Reservation : “शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला, १२ प्रकारच्या नोंदींसह जातप्रमाणपत्र…”, राज्य सरकारची मोठी घोषणा

अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री म्हणाले, एका बाजूला मराठा समाजातील कुटुंबांच्या कुणबी नोंदी शोधून काढण्याचं काम केलं जात आहे. तर, दुसऱ्या बाजूला मराठा समाजालाच आरक्षण द्यावं, हा जो काही कायदा आधीच्या सरकारच्या काळात मंजूर केला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयात अडकला, त्यावर अभ्यास करण्यासाठी तीन-तीन न्यायाधीशांची समिती नेमण्यात आली आहे.