आगामी लोकसभा निवडणुकीत मराठा उमेदवारांची संख्या याआधीच्या निवडणुकांमधील उमेदवारांपेक्षा अधिक असू शकते. कारण, मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या आंदोलकांनी तशी योजना आखली आहे. अशातच धाराशिवचे जिल्हाधिकारी सचिन ओम्बासे यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिकेवर निवडणुका घ्याव्या लागू शकते, अशी भीती व्यक्त केली आहे. मराठा समाजातून जास्त उमेदवार उभे राहिले तर निवडणुकीत मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचा वापर करावा लागेल, असं जिल्ह्याधिकाऱ्यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाने उचित मार्गदर्शक सूचना कळवाव्यात अशी विनंतीदेखील ओम्बासे यांनी केली आहे.
मराठा आरक्षणासाठी लढणाऱ्या मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे मराठा समाजाच्या नियोजन बैठका चालू आहेत. या बैठकांमध्ये प्रत्येक गावातून लोकसभेला एक उमेदवार उभा करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला आहे. तसेच उमेदवारांची अनामत रक्कम भरण्यासाठी निधी गोळा करण्यासाठी नियोजन केलं जात आहे. एका मतदारसंघात जास्तीत जास्त २४ ईव्हीएम मशीन उपलब्ध होऊ शकतात. तसेच एका मशीनमध्ये १६ उमेदवार असतात त्यापेक्षा जास्त उमेदवार उभे राहिल्यास अधिक ईव्हीएम मशीन्सची गरज भासते. उमेदवार वाढल्यास मतपत्रिका मोठ्या होतील. दरम्यान, जिल्हाधिकारी ओम्बासे यांनी निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं आहे की, निवडणुकीत ईव्हीएमऐवजी मतपत्रिका आणि मतपेट्यांचा वापर करावा लागू शकतो. तसेच अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी लागू शकते. अशा स्थितीत मनुष्यबळ अपुरं पडू शकतं.
दरम्यान, मराठा आंदोलकांच्या योजनेवरून राज्याचे अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री तथा राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते छगन भुजबळ यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. मोठ्या प्रमाणात उमेदवार देणं म्हणजे लोकशाहीसमोर अडथळा निर्माण करणं, असं वक्तव्य भुजबळ यांनी केलं आहे.
हे ही वाचा >> “…तर शरद पवार म्हणतात मला’, पवारांचा आमदार सुनील शेळकेंना इशारा; म्हणाले, “मी त्या वाटेने गेलो तर…”
छगन भुजबळ म्हणाले, इतक्या प्रमाणात उमेदवार उभे करणं म्हणजे लोकशाही प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. ते लोक लोकशाही मानत असतील तर त्यांनी अशा प्रकारे अडथळे निर्माण करू नयेत. मी विचार केला की, हे सगळं इतकं सोपं आहे का? लोकसभा निवडणुकीला उभं राहण्यासाठी डिपॉझिट (अनामत रक्कम) किती आहे? किमान पाच हजार रुपये तरी असतील. इतके उमेदवार उभे करायचं, अनामत रक्कम भरायची, हे त्यांना किती शक्य आहे याची मला कल्पना नाही. खरंतर हा सगळा लोकशाही प्रक्रियेत, निवडणूक प्रक्रियेत केवळ अडथळा आणण्याचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी अशा प्रकारचा हट्ट करणं योग्य नाही.
