राज्यात आरक्षणाचा विषय तापला आहे. मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला दोन महिन्यांची मुदत दिली आहे. त्यानंतर राज्य सरकार कामाला लागलं आहे. ज्या-ज्या मराठा कुटुंबांच्या मागील दोन-तीन पिढ्यांमधल्या कुणबी नोंदी आहेत त्या कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र दिलं जात आहे. त्यामुळे या मराठा कुटुंबांचा कुणबी जातप्रमाणपत्रासह ओबीसी आरक्षणात समावेश होणार आहे. त्यामुळे राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी त्यास विरोध केला आहे. कुणबी जातप्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून राज्याचे अन्न तथा नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे पाटील एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. मनोज जरांगे पाटील राज्यभरात मोर्चे काढत आहेत, साखळी आंदोलनं करत आहेत. जरांगे यांच्या सभांना लाखो लोकांची गर्दी जमत आहे. त्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांना आव्हान देण्यासाठी छगन भुजबळ यांच्यासह राज्यातल्या ओबीसी नेत्यांनी जालन्यातल्या आंबड येथे ओबीसी एल्गार मोर्चा काढला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

जालन्याच्या आंबड येथे ओबीसी नेत्यांची एल्गार सभा सुरू आहे. या सभेला संबोधित करताना छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली. तसेच महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण कसं मिळालं याचा इतिहास सांगितला. छगन भुजबळ म्हणाले, याच जालन्यात ६ जून १९९३ रोजी महात्मा फुले समता परिषदेने लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढला होता. तेव्हा शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मी त्या मंत्रिमंडळात होतो. विलासराव देशमुख आणि शिवाजीराव देशमुखही त्या मंत्रिमंडळात होते. आम्ही सर्वांनी शरद पवारांकडे एकमुखाने मागणी केली की ओबीसींना आरक्षण द्या, मंडल आयोग लागू करा. याच जिल्ह्यात शरद पवारांनी आमची ती मागणी पूर्ण करण्याचं वचन दिलं.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, हल्ली अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं आणि आमचं नुकसान केलं. परंतु, मी शरद पवारांबद्दल एवढंच सांगेन शरद पवारांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. तेव्हा व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला हवं. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला. मंडल आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं की, देशात ५४ टक्के ओबीसी आहेत. त्यांनी देशभरात फिरून हा अहवाल बनवला होता. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर आम्ही सर्व मंत्र्यांनी शरद पवारांकडे मागणी केली की आता याची राज्यात अंमलबजावणी करा. त्यानुसार शरद पवारांनी अंमलबजावणी केली. दुसऱ्या कोणालाही हे आरक्षण देण्याची मुभा नव्हती. जे केंद्राने मान्य केलं त्याची अंमलबजावणी शरद पवारांनी केली.

जालन्याच्या आंबड येथे ओबीसी नेत्यांची एल्गार सभा सुरू आहे. या सभेला संबोधित करताना छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्यावर टीका केली. तसेच महाराष्ट्रात ओबीसींना आरक्षण कसं मिळालं याचा इतिहास सांगितला. छगन भुजबळ म्हणाले, याच जालन्यात ६ जून १९९३ रोजी महात्मा फुले समता परिषदेने लाखोंच्या संख्येने मोर्चा काढला होता. तेव्हा शरद पवार हे महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. त्यावेळी मी त्या मंत्रिमंडळात होतो. विलासराव देशमुख आणि शिवाजीराव देशमुखही त्या मंत्रिमंडळात होते. आम्ही सर्वांनी शरद पवारांकडे एकमुखाने मागणी केली की ओबीसींना आरक्षण द्या, मंडल आयोग लागू करा. याच जिल्ह्यात शरद पवारांनी आमची ती मागणी पूर्ण करण्याचं वचन दिलं.

आणखी वाचा

छगन भुजबळ म्हणाले, हल्ली अनेक जण सांगतात की शरद पवारांनी ओबीसींना आरक्षण दिलं आणि आमचं नुकसान केलं. परंतु, मी शरद पवारांबद्दल एवढंच सांगेन शरद पवारांनी मंडल आयोगाची अंमलबजावणी केली. तेव्हा व्ही. पी. सिंह देशाचे पंतप्रधान होते. त्यांनी मंडल आयोगाचा अहवाल स्वीकारला. मंडल आयोगाच्या अहवालानुसार ओबीसींना २७ टक्के आरक्षण द्यायला हवं. त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला. मंडल आयोगाच्या अहवालात म्हटलं होतं की, देशात ५४ टक्के ओबीसी आहेत. त्यांनी देशभरात फिरून हा अहवाल बनवला होता. व्ही. पी. सिंह यांनी मंडल आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्यानंतर आम्ही सर्व मंत्र्यांनी शरद पवारांकडे मागणी केली की आता याची राज्यात अंमलबजावणी करा. त्यानुसार शरद पवारांनी अंमलबजावणी केली. दुसऱ्या कोणालाही हे आरक्षण देण्याची मुभा नव्हती. जे केंद्राने मान्य केलं त्याची अंमलबजावणी शरद पवारांनी केली.