ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून गेल्या दोन दिवसांपासून राज्यातलं राजकारण तापलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा देण्यासंदर्भात केंद्र सरकारला निर्देश देण्यास नकार दिला. त्यासोबतच निवडणुका पुढे ढकलण्यासही नकार दिला. त्यामुळे राज्य सरकारला हा मोठा फटका बसल्याचं सांगितलं जात आहे. या पार्श्वभूमीवर आता राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. संसदेत बोलताना इम्पिरिकल डेटा ९९ टक्के बरोबर असल्याचं सांगितल्याचं देखील छगन भुजबळ यावेळी म्हणाले.
“आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात गेलो तेव्हा त्यांनी चुकांचा मुद्दा उपस्थित केला. आम्ही म्हटलं डेटामध्ये चुका असतील तर त्या आम्ही दुरुस्त करू. संसदेत चर्चेदरम्यान भारत सरकारने सांगितलं होतं की हा डाटा ९९ टक्के बरोबर आहे. पण आता आम्हाला सांगितलं की हा डेटा सदोष आहे”, असं छगन भुजबळ म्हणाले.
मग फडणवीसांनी कसली मागणी केली होती?
“अध्यादेश काढल्यानंतर आम्ही भारत सरकारला लिहिलं की तुम्ही आम्हाला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा द्या. त्यानंतर पंकजा ताईंनीही तीच मागणी केली. याचा अर्थ तो डाटा आहे. तेव्हा ते एवढंच म्हणाले की त्यात चुका खूप आहेत. दुसऱ्याच दिवशी भारत सरकारने पहिल्या प्रतिज्ञापत्रासोबत दुसरं प्रतिज्ञापत्र जोडून सांगितलं की हा डाटा ओबीसींचा नाहीच. आत्तापर्यंत ते कधीही असं म्हणाले नव्हते. पण जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्या आणि त्यांना तो डाटा द्यावा लागणार होता, तेव्हा ते म्हणाले की असा डाटा गोळाच केलेला नाही. मग गोपीनाथ मुंडेंनी कसली मागणी केली होती? समीर भुजबळ, वीरप्पा मोईली, फडणवीस, पंकजा मुंडे यांनी कसली मागणी केली होती?” असा सवाल छगन भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
“ओबीसी आरक्षणासाठी आम्ही निवडणूक पुढे ढकलण्याची मागणी केली. पण तेव्हा भाजपाचे सचिव राहुल वाघ कोर्टात गेले. त्यांनी सांगितलं की ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घ्या. आम्ही प्रयत्न करत असताना भाजपा सरकार चक्क असत्य बोलत आहेत”, असं भुजबळ यावेळी म्हणाले.
Explained: ओबीसी आरक्षण: ठाकरे सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टानं का फेटाळली? जाणून घ्या..
“कोंडी करण्यासाठीच ही भूमिका”
दरम्यान, राज्य सरकारची कोंडी करण्यासाठीच केंद्र सरकार ही भूमिका घेत असल्याचं भुजबळ यावेळी म्हणाले. “कोंडी करायची. एकीकडे मंत्र्यांविरुद्ध खोट्या केसेस करायच्या. छापे टाकायचे. आणि इथून ओबीसी आरक्षणाबाबतही कोंडी करायची आणि जनतेत चित्र उभं करायचं की महाविकासआघाडी सरकार आरक्षणाच्या विरोधात आहे. त्याचा निषेध करावा तेवढा थोडा आहे”, असं भुजबळ म्हणाले.
राज्य सरकाने डेटा का गोळा केला नाही?
दरम्यान, ३ महिन्यांत डेटा गोळा करण्याची तयारी असलेल्या राज्य सरकारने गेल्या दोन वर्षांत डेटा का गोळा केला नाही? या विरोधकांच्या प्रश्नावर देखील भुजबळांनी भूमिका स्पष्ट केली. “दोन वर्षांत करोनामुळे डाटा गोळा करता येत नव्हता. आता आम्ही करू. २०२१ची जनगणना देखील भारत सरकार करू शकलं नव्हतं”, असं ते म्हणाले.
