राज्यात ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन विरोधक पुन्हा एकदा आक्रमक झाले आहेत. आडनावांवरुन कोण ओबीसी आहे आणि कोण नाही हे ठरवलं जातंय, असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला होता. त्यानंतर असे होत असेल तर ते चुकीचे आहे, असे मत महाविकास आघाडीच्या अनेक नेत्यांनी व्यक्त केलं आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनीदेखील या दाव्याची गंभीर दखल घेतली असून त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र लिहिलं आहे. त्यांनी इम्पेरिकल डाटा गोळा करताना त्रुटी राहिली तर त्याचा फटका ओबीसींना बसू शकतो. माहिती संकलित करताना काळजी घ्यावी अशी विनंती मुख्यमंत्री ठाकरे यांना पत्राद्वारे केली आहे.
हेही वाचा >>>‘…तर मराठवाड्यात पाण्यासाठी मोर्चे निघाले नसते,’ पाणी टंचाईवरून देवेंद्र फडणवीसांची ठाकरे सरकारवर टीका
भुजबळ यांनी पत्रामध्ये काय मागणी केली?
“राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसींचे २७ टक्के राजकीय आरक्षण इंम्पेरिकल डाटा अभावी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने स्थगित झाले आहे. हे राजकीय आरक्षण पुर्ववत करण्यासाठी ट्रिपल टेस्टची पुर्तता करणे आवश्यक असल्याने राज्य शासनाने माजी मुख्य सचिव जयंतकुमार बांठीया यांच्या अध्यक्षतेखाली समर्पित ओबीसी आयोग गठीत केला आहे,” असे भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात सांगितले आहे.
हेही वाचा >>> पुणे : राहुल गांधींच्या ईडी चौकशीमुळे काँग्रेस कार्यकर्ते आक्रमक, टायर पेटवून ‘भाजपा हमसे डरती है’चे नारे
तसेच, “ट्रिपल टेस्टच्या पुर्ततेसाठी ओबीसींचा इंम्पेरिकल डाटा संकलित करण्याकरिता राज्यात ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्याचे काम सुरु आहे. या सर्वेक्षणांतर्गत राज्यातील शहरी आणि ग्रामिण भागात मतदार याद्यांच्या आधारे केवळ आडनावांवरुन ओबीसींची गणना सुरु आहे. मात्र अनेक समाजामध्ये एकसारखी आडनावे असतात. त्यामुळे विशिष्ट आडनावाची व्यक्ती ही ठराविक समाजाची असल्याचा तर्क काढणे योग्य होणार नाही. राज्यात पवार, जाधव, गायकवाड, शेलार, होळकर, काळे अशी आडनावे आहेत की जी आडनावे वेगवेगळ्या जातीत आढळतात. मात्र ही माहिती संकलित करताना एकच आडनाव एकाच जातीत असल्याचे गृहीत धरून माहिती पाठवली जात आहे. त्यामुळे या माहितीमध्ये ओबीसींची चुकीची लोकसंख्या दर्शविली जाणार आहे,” असे भुजबळ यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
हेही वाचा >>> “विस्थापित मावळ्यांना संघटित करून…”; स्वराज्य संघटनेबाबत संभाजीराजे छत्रपतींनी केली महत्त्वाची घोषणा
“मला असेही कळाले की, ओबीसींचा डाटा संकलित करण्यासाठी सॉफ्टवेअर कंपनीला काम दिले असून त्यामध्ये चुकीचा डाटा भरुन काम केले जात आहे. नाशिक, पुणे, मुंबई सारख्या शहरात तर ओबीसींची अतिशय कमी संख्या दाखविली जात आहे. ओबीसी प्रवर्गामध्येमध्ये विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्गाचासुद्धा समावेश आहे. मुस्लिमांमध्येदेखील अनेक ओबीसी जाती आहेत. झोपडपट्टयांमध्ये तर जवळजवळ सर्वच नागरिक हे मागासवर्गीय आणि इतर मागासवर्गीय असतात,” असे भुजबळ आपल्या पत्रात म्हणाले आहेत.
हेही वाचा >>> “…ही हुकूमशाहीची सुरुवात नाही, टोक आहे”, ईडी कारवाईवरून संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर हल्लाबोल
“मंडल आयोगासह विधि आयोगांच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात साधारणः ओबीसींची लोकसंख्या ५४% असल्याचे दिसून येते. मात्र सध्या समर्पित आयोगामार्फत गोळा होणाऱ्या माहितीबाबत विविध वृत्तपत्रांमध्ये येणाऱ्या बातम्यांचे अवलोकन केले असता, ओबीसींची लोकसंख्या खूपच कमी प्रमाणात दाखविण्यात येत आहे असे दिसते. केवळ आडनावांवरून ओबीसींच्या संख्येचे अनुमान केले जात असल्याने ही संख्या घटलेली दिसत आहे,” असेदेखील भुजबळ आपल्या पत्रात म्हणाले.
हेही वाचा >>> “मुख्यमंत्री म्हणतील, मी म्हणतोय ना तुम्हाला राष्ट्रपती मग जिंकायची गरज काय? आजपासून…”; शरद पवारांच्या उमेदवारीवरुन खोचक टोला
“या सदोष माहितीमुळे ओबीसींचा खरा टक्का समोर येणार नाही. सदोष महिती असलेल्या इम्परिकल डेटामुळे ओबीसींवर अन्याय होऊन त्याचे कायमस्वरुपी मोठे नुकसान होईल. तरी, समर्पित ओबीसी आयोगामार्फत ओबीसींची वस्तुस्थिती दर्शक माहिती संकलित व्हावी यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी,” अशी विनंती शेवटी भुजबळ यांनी आपल्या पत्रात केली आहे.
