पुणे व नागपूर शहराच्या सार्वजनिक वाहतुकीत मेट्रो अत्यावश्यक असून, मेट्रोच्या प्रस्तावासाठी केंद्र शासनाची मान्यता मिळविण्यासाठी स्वत: जातीने केंद्रीय मंत्र्यांकडे पाठपुरावा करू, असे आश्वासन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी गुरुवारी विधान परिषदेत दिले.
मोहन जोशी यांनी मेट्रोसंबंधी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. राज्याच्या मंत्रिमंडळाने दोन महिन्यांपूर्वी पुणे शहरासाठी पहिल्या टप्प्यातील एकूण ३१.५१ किलोमीटर लांबीच्या दोन मेट्रो रेल मार्गिकांपैकी पिंपरी ते स्वारगेट आणि वनाज ते रामवाडी या मार्गिकांच्या सुधारित प्रस्तावास मान्यता दिली. त्यासाठी अद्यापही ‘पुणे महानगर मेट्रोरेल कार्पोरेशन लिमि.’ या नावाने स्पेशल पर्पज व्हेईकल कंपनीची स्थापना केलेली नाही. मेट्रो प्रकल्पाचे कामकाज एप्रिलमध्ये सुरू होऊ शकेल का, अशी शंका निर्माण झाली आहे. जानेवारीत लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता जाहीर होईल. त्याआधी मंजुरी मिळवून कम सुरू करावे, अशी सूचना करण्यात आली.
यासंदर्भात प्रारंभी नगरविकास राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी माहिती दिली. त्यानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी स्वत: केंद्राकडे पाठपुरावा करण्याचे आश्वासन दिले. नागपूर येथील मेट्रो प्रकल्प, पुणे येथील विमानतळ व मेट्रो यासंबंधी केंद्रीय मंत्री कमलनाथ यांच्याशी बोलणे झाले आहे. संयुक्त उपक्रमात केंद्र व राज्य शासनाचे प्रत्येकी सहाप्रतिनिधी राहणार आहेत. राज्याचे प्रधान सचिव वित्त, प्रधान सचिव नगरविकास (२), प्रधान सचिव उद्योग, पुणे व पिंपरी चिचवड या दोन्ही महापालिकांच्या आयुक्तांचा समावेश राहील, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. पीएमपीएल सक्षमीकरणासाठी दोनही महापालिकांच्या अर्थसंकल्पातील पाच टक्के निधीची तरतूद करण्यासाठी शासन निर्देश देईल. पीएमपीएलच्या अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालकपदावर सक्षम अधिकारी नेमण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले.
यासंदर्भात डॉ. नीलम गोऱ्हे व इतर सदस्यांनी उपप्रश्न विचारले. पुणे शहरासाठी सर्वसमावेशक एसआरए नियमावली येत्या दोन महिन्यांत करू. बीडीपी व पुणे शहराच्या वाढीव हद्दीच्या विकास योजनेला मार्च अखेपर्यंत मंजुरी देऊ व एचसीएमटीआर या रिंग रोडच्या भूसंपादनामध्ये शासन मालकीच्या जागा त्वरित देण्यासंबंधी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश देऊ, असे आश्वासन राज्यमंत्री उदय सामंत यांनी विविध उपप्रश्नांवर दिले.
