माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सुनील तटकरे आणि छगन भुजबळ यांच्याविरुद्धच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या चौकशीला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंजुरी दिली आहे. राज्याचे महाधिवक्ता सुनील मनोहर यांनी नागपूर उच्च न्यायालयात याबाबत माहिती दिली.
सिंचन घोटाळाप्रकरणी अजित पवार आणि सुनील तटकरे तर दिल्लीतील ‘महाराष्ट्र सदन’च्या बांधकामप्रकरणी छगन भुजबळ यांच्या विरोधात आरोप झाले होते. या तिन्ही माजी मंत्र्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून चौकशी व्हावी, अशी मागणी झाली होती. खुल्या चौकशीस परवानगी मिळावी म्हणून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने गृह खात्याकडे प्रस्ताव पाठविला होता. अजित पवार आणि तटकरे यांच्या विरोधातील खुल्या चौकशीस गृह खात्याने मान्यता दिली होती. गृहविभागाच्या सचिवांच्या व मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीनंतर १४ ऑक्टोबरला ही फाईल राजभवनात दाखल झाली. १९ ऑक्टोबरला राज्यातील विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागला. भाजप सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे आला, परंतु बहुमतापासून बराच दूर होता. शिवसेना विरोधात होती. निकालाच्या दिवशीच राष्ट्रवादीने भाजपला सत्ता स्थापनेसाठी बिनशर्त पाठिंबा दिला. त्यानंतर २२ ऑक्टोबरला भुजबळ यांची फाईल गृह सचिव व मुख्य सचिवांच्या स्वाक्षरीनंतर राजभवनात दाखल झाली. अल्पमतातील भाजपला सत्ता स्थापण्यास राज्यपालांनी मान्यता दिली. विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याचे आव्हान उभे असताना ३१ ऑक्टोबरला देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. त्याच दिवशी अजित पवार व छगन भुजबळ यांच्या खुल्या चौकशीस परवानगी मागणाऱ्या फायलींवर राज्यपालांनी सही केली, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्राकडून माहिती मिळाली होती. आता मुख्यमंत्र्यांनीही या फायलींवर स्वाक्षरी केल्यामुळे पवार, तटकरे आणि भुजबळ यांची चौकशी करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.