उपमुख्यमंत्री, मुख्यमंत्रीही दोषी

सिंचन घोटाळ्याच्या बाबतीत उपमुख्यमंत्री अजित पवार जेवढे दोषी आहेत तेवढेच आदर्शच्या बाबतीत मंत्र्यांना पाठीशी घालणारे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणही दोषी असल्याचा आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.
अधिवेशन गुंडाळण्यापूर्वी आदर्शचा अहवाल मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात मांडला. आदर्शवर चर्चा झाली असती तर केंद्रीय मंत्री सुशीलकुमार शिंदे, दिवंगत विलासराव देशमुख, सुनील तटकरे, राजेश टोपे आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण इत्यादी नेत्यांवरील आरोप निश्चित झाले असते. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी त्यावर चर्चा होऊ न दिल्याने त्यांना ‘ब्रुटस् यू टू’ असे म्हणण्याची वेळ आमच्यावर आली. भ्रष्टाचाऱ्यांना मुख्यमंत्र्यांनी पाठीशी घातले असून, भ्रष्टाचाऱ्यांबरोबरच त्यांना पाठीशी घालणारे मुख्यमंत्रीही तेवढेच दोषी आहेत. अशा भ्रष्टाचारी सरकारचा चेहरा उघड करण्यास आम्ही यशस्वी ठरल्याचा दावा तावडे यांनी व्यक्त केला.
नागपूरचे दोन आठवडय़ांचे अधिवेशन सरकारच्या भ्रष्टाचारी चेहऱ्याचे पर्दाफाश करणारे ठरले. विधान परिषदेत संमत झालेले जादूटोणा विरोधी विधेयक डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या अपेक्षेप्रमाणे नसून सभागृहात मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री नसताना घिसाडघाईने संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांनी हे विधेयक मंजूर करून घेतले. शिवसेना याविरोधात न्यायालयात जाणार असली धार्मिक भावनांवर कोणतीही गदा न आणणारे हे विधेयक असल्याने भाजपचा त्याला पाठिंबा असल्याचे तावडे यांनी सांगितले.
विदर्भाचे ७० टक्के प्रश्न दोन्ही सभागृहात मार्गी लागतील, याची खबरदारी विरोधी पक्ष म्हणून आम्ही घेतली. विदर्भाच्या शेतकऱ्यांना तुटपुंजी मदत देणारे वनमंत्री पतंगराव कदम यांना वैदर्भीय लोक माफ करणार नाहीत. शेतकऱ्यांना २०० रुपयांच्या बोनसची तरतूद करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी व्यापाऱ्यांचे हीतच जोपासल्याची टीका तावडे यांनी या वेळी केली. आदर्शमधील भ्रष्टाचाऱ्यांच्या यादीत बहुतेक भाजप नेत्यांची नावे असल्याचा आरोप चुकीचा असून, इतरांना जी शिक्षा होईल, तीच शिक्षा त्यांनाही व्हावी, अशी भाजपची भूमिका राहील.
संसदीय कार्यप्रणालीच्या विरोधी भूमिका घेणाऱ्या अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास ठराव दाखल केल्याची माहिती भाजप आमदार गिरीश बापट यांनी यावेळी दिली. सभागृहात अध्यक्ष उपस्थित असल्यास दर्जा कायम राखला जातो. मात्र, एक दोन तास काम झाले की, उपाध्यक्ष, पीठासीन अध्यक्षांच्या भरवशावर सभागृह चालवले जायचे.
सभागृहात अध्यक्ष, मंत्री उपस्थित नसायचे. मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्रीही नसायचे. एकूणच संसदीय कार्यप्रणालीनुरूप काम चालू न ठेवणाऱ्या अध्यक्षांच्या विरोधात आम्ही अविश्वास ठराव आणल्याचे बापट यांनी  सांगितले.