दुष्काळातही प्रशासनाचे मुख्यमंत्र्यांसमोर ‘सारे काही उत्तम’

अवस-पूनवला येणारे पालकमंत्री, राजकीय कार्यक्रम असेल तर येणारे महसूलमंत्री यामुळे जिल्ह्य़ाचे बरेच प्रश्न लोंबकळत पडलेले असताना १९७२चा दुष्काळ परवडला आताचा नको अशी भयावह स्थिती असतानाही प्रशासनाने समोर ठेवलेले उत्तम वातावरणच असल्याचा समज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा करण्यात सांगली दौरा यशस्वी झाला. अभूतपूर्व टंचाई स्थिती निर्माण झालेली असतानाही सत्ताधारी भाजपच्या लोकप्रतिनिधींना अद्याप संभाव्य स्थितीचे गांभीर्य कळाले आहे की नाही याची शंका वाटावी अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांना नेमकेपणाने भिडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दौऱ्यात जाणवते, मात्र प्रशासकीय पातळीवरून प्रश्नच समोर दिसणार नाहीत याची तजवीज केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून देण्याचे काम सत्ताधारी पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींचे आहे. तथापि यामध्ये जर काही उणीव भासू लागली तर ही जबाबदारी विरोधकांनी पार पाडायची असते.

या आठवडय़ात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगलीत येऊन सलग पाच तास आढावा घेतला. विविध विभागांचा आढावा घेत असताना प्रशासकीय पातळीवर कागदोपत्री सारे काही चांगले असल्याचा देखावा निर्माण करण्यात प्रशासन यंत्रणा तत्पर होती. तत्पूर्वी शासनाने जिल्ह्य़ातील मिरज, वाळवा आणि शिराळा वगळता अन्य तालुक्यात दुष्काळसदृश स्थिती असल्याचे मान्य केले आहे. यानुसार जिल्ह्य़ातील ३२३ गावांमध्ये निर्माण होणाऱ्या टंचाईला तोंड देण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर तयारी सुरू करण्यात आल्याचा देखावा तरी उभा केला आहे.

मुख्यमंत्र्यांनी विविध विभागांच्या कामाचा आढावा घेतला. मात्र ऐरणीवर असलेल्या दुष्काळाबाबत सद्य:स्थिती काय आहे हे केवळ खात्यांना सादर केलेल्या टिप्पणीवरच निर्णय घेण्याची तत्परता दाखविली. मात्र वस्तुस्थिती भयावह आहे. आटपाडी तालुक्यात अवघा ७४ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. एवढय़ा पावसावर उपलब्ध झालेले पाणी केव्हाच संपले असून आता उर्वरित आठ महिने कसे काढायचे, हा प्रश्न आहे.

रब्बीची पेरणी सहा टक्के

’ जिल्ह्य़ात १३ लाख पशुधन आहे. या पशुधनाच्या चारा-पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस अधिक तीव्र स्वरूपाचा होत जाणार आहे. खरीपाचे पीक हाती लागले नाही, रब्बीची पेरणीच अवघी सहा टक्के झाली असल्याने यंदा हाती पीकही नाही आणि कडबाही नाही अशी स्थिती असताना यावर उपाय काय, हे स्पष्ट झालेले नाही. जिल्ह्य़ाचे अर्थकारण आणि राजकारण अवलंबून असलेल्या साखर उद्योगावर काहीही बोलणे उचित वाटले नाही. सांगली महापालिका क्षेत्रात तर किती तरी प्रश्न आहेत. साथीच्या आजाराने शहरात थमान घातलेले असताना याकडे गांभीर्याने पाहिल्याचे दिसले नाही.

’ जिल्ह्य़ाच्या विकासात औद्योगिकीकरणाचा वाटा नाममात्रच नव्हे तर अदखलपात्र आहे. शिकलेल्या पोरांच्या हाताला काम नाही, शिक्षण झाले की मुले मुंबई-पुण्याची वाट धरतात. औद्योगिक वसाहतीमध्ये अनेक उद्योग बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे, त्याला ऊर्जितावस्था यावी यासाठी कोणताही ठोस कृती कार्यक्रम हाती घेतल्याचे चित्र दिसत नाही. जिल्ह्य़ातील जनतेने परिवर्तनासाठी भाजपला साथ दिली. एक खासदार, चार आमदार देत असताना विकासाची स्वप्नेही यांनीच दाखविली होती. मात्र चार वर्षांचा कालावधी झाला तरी अद्याप विकासाची चर्चाही सुरू झालेली नाही.

’ या वेळी प्रथमच गृहमंत्री या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी पोलीस विभागाची झाडाझडती घेतली. मात्र दोनच दिवसांपूर्वी कवठेमहांकाळ तालुक्यातील कथित मारहाणीचे प्रकरण शांत करण्यात तोपर्यंत यश आल्याने यावर चर्चा झाली नाही. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न फारसा नसला तरी खासगी सावकारी जोमाने सुरू आहे. खासगी सावकारीतून सुरू असलेली गुंडगिरी, गुन्हेगारी ही समूळ नष्ट करण्यासाठी उपाय योजना केली जाते की नाही याचा ताळेबंद घ्यायला हवा होता.

’ पालकमंत्री सुभाष देशमुख यांनी दुष्काळी भागाचा पाहणी दौरा नुकताच केला. त्याचा अहवालही शासनाला मिळाला असेल. मात्र हा दौरा किती मिनिटांचा होता, प्रत्यक्ष रानात जाऊन काय पाहणी केली, कोणाशी चर्चा केली याची उत्तरे मात्र मिळत नाहीत. आज कोटय़वधीची उलाढाल असलेला द्राक्ष आणि बेदाणा उद्योग संकटात सापडला आहे. नोव्हेंबरमध्येच विहिरींनी तळ गाठलेला आहे. काहींनी बागांच्या छाटण्याच न घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. अशा स्थितीत विचारपूस करण्याची गरज असताना दुष्काळी पाहणी दौऱ्याचा फार्स कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.