मुंबई : जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून राज्यभरात विविध विकासकामांसाठी वाटप झालेला हजारो कोटी रुपयांचा निधी रोखल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शुक्रवारी जलसंधारण विभागाच्या ६ हजार १९१ कोटींची मंजूर कामेच रद्द करीत तत्कालीन जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांना धक्का दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

शिंदे-फडणवीस सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र या निधी वाटपात राष्ट्रवादीच्या आमदारांना झुकते माप देण्यात आल्याच्या भाजप आणि शिंदे गटाच्या आरोपानंतर हा निधी रोखण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर आज माजी जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांना दणका देताना त्यांच्या विभागाने १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मंजूर केलेल्या ६ हजार १९१ कोटी रूपये खर्चाची कामेच रद्द करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर महाविकास आघाडी सरकारने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून या योजनेची चौकशी लावण्यात आली होती. तसेच ही योजनाही रद्द करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा सत्तेवर येताच पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी जाहीर केला. त्यानुसार जलसंधारण विभागात जुन्या सरकारने मंजूर केलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा

सर्व प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश

जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरात सुरू असलेल्या कामाचे मार्च अखेरचे दायित्व ३ हजार ४९० कोटी रुपयांचे आहे. त्यातच एप्रिल-मे दरम्यान ६ हजार १९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४ हजार ३२४ नवीन योजना- कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ५ हजार कोटींच्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. मात्र आता ही सर्वच काम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सर्व प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश महामंडळास देण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

शिंदे-फडणवीस सरकारने दोनच दिवसांपूर्वी २०२२-२३ या आर्थिक वर्षांमधील जिल्हा विकास प्रकल्पांअंतर्गत देण्यात येणारा निधी रोखला आहे. जिल्हा नियोजन समित्यांच्या माध्यमातून ३६ जिल्ह्यांसाठी १३ हजार ३४० कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला होता. मात्र या निधी वाटपात राष्ट्रवादीच्या आमदारांना झुकते माप देण्यात आल्याच्या भाजप आणि शिंदे गटाच्या आरोपानंतर हा निधी रोखण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. त्यानंतर आज माजी जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांना दणका देताना त्यांच्या विभागाने १ एप्रिल ते ३१ मे दरम्यान मंजूर केलेल्या ६ हजार १९१ कोटी रूपये खर्चाची कामेच रद्द करण्याचे आदेश शिंदे यांनी दिले आहेत. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या महत्वकांक्षी जलयुक्त शिवार योजनेवर महाविकास आघाडी सरकारने भ्रष्टाचाराचे आरोप करून या योजनेची चौकशी लावण्यात आली होती. तसेच ही योजनाही रद्द करण्यात आली होती. मात्र पुन्हा सत्तेवर येताच पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ही योजना पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय फडणवीस यांनी जाहीर केला. त्यानुसार जलसंधारण विभागात जुन्या सरकारने मंजूर केलेली सर्व कामे रद्द करण्यात आली आहेत.

आणखी वाचा

सर्व प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश

जलसंधारण महामंडळाच्या माध्यमातून राज्यभरात सुरू असलेल्या कामाचे मार्च अखेरचे दायित्व ३ हजार ४९० कोटी रुपयांचे आहे. त्यातच एप्रिल-मे दरम्यान ६ हजार १९१ कोटी रुपये खर्चाच्या ४ हजार ३२४ नवीन योजना- कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. त्यापैकी ५ हजार कोटींच्या कामांच्या निविदाही काढण्यात आल्या होत्या. मात्र आता ही सर्वच काम रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून सर्व प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश महामंडळास देण्यात आल्याची माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.