सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील काही गावांच्या ग्रामपंचायतींनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव केल्याचा दावा कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बी. बोमय्या यांनी मंगळवारी केला होता. यावर महाराष्ट्रातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या शिवाय राज्य सरकारने व स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी हा दावाही खोडून काढला. दरम्यान आज शिवसेना(उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) यांनी राज्यात मागील काही दिवसांमध्ये घडलेल्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर पत्रकारपरिषदेत बोलताना महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा वादाच्या आणि बोम्मईंच्या वक्तव्यांवरही प्रतिक्रिया दिली. यावेळी त्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकावर टीका केली. त्यांच्या टीकेला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून प्रत्युत्तर देण्यात आलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा – ‘ही’ शक्कल केवळ राज्यपालांच्या काळ्या टोपीतून आलेली नाही, या सडक्या मेंदुच्या मागील मेंदू कोण आहे? – उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “कर्नाटकच्या विषयावर मी बोलेलो आहे. हा २०१२ चा विषय आहे, त्यावेळी कोणाचं सरकार होतं. मागील अडीच वर्षात काय केलं? अरे एकनाथ शिंदे ४० दिवस जेल भोगून आला आहे, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा आंदोलनात. तुम्हाला आम्हाला शिकवण्याचा अधिकार नाही. काल-परवा आम्ही निर्णय घेतला, तुम्ही मागील अडीच वर्षे सत्तेत होता काय केलं तुम्ही? तुम्ही योजना बंद केल्या, परवाच्या बैठकीत या बंद झालेल्या योजना आम्ही सुरू केल्या. ज्या योजना नव्हत्या त्या नव्याने सुरू केल्या, सीमावर्ती भागात मराठी माणसाला न्याय देण्याचं काम आम्ही करतोय. त्यामुळे मराठी माणसाबद्दल आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातील एक इंचही जागा कुठेही जाऊ देणार नाही. जत तालुक्यातील ४० गावांच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे.”

हेही वाचा – “ज्यांना हात दाखवायचा होता त्यांना आम्ही ३० जूनलाच दाखवला”; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं टीकाकारांना प्रत्युत्तर!

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? –

“ महाराष्ट्राचा सातत्याने अपमान होतोय, त्यामध्ये आता महाराष्ट्रातील गावांवरती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दावा सांगत आहेत. हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण, आज महाराष्ट्रात ईडी किंवा खोके किंवा मिंधे सरकार आहे. या सरकारला मुख्यमंत्री आहेत का? हे काही कळत नाही. कारण, मुख्यमंत्री कधी बोलतच नाहीत. त्यांना विचारलं तर ते सांगतील की, काळजी करू नका मी पंतप्रधानांना सांगितलेलं आहे. पंतप्रधान म्हणाले त्यांनी ४० गावं घेतली तर द्या, आपण पाकव्याप्त काश्मीर जिंकल्यानंतर १०० गावं आम्ही महाराष्ट्राला देऊ, असंही ते कदाचित सांगू शकतील. पण त्यांच्याकडून काही अपेक्षा नाहीच आहे.”

हेही वाचा – “ज्यांना वृद्धाश्रमातही जागा नाही, अशांना राज्यपाल म्हणून नेमलं जातं का?”; उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारला सवाल!

याशिवाय “ उपमुख्यमंत्री नेहमीप्रमाणे सारवासारव करत आहेत, पण सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री विशेषता भाजपाच्या अख्तारितले हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय काही बोलू चालू शकतात का? आणि ते जर नसेल मग बोम्मई जे काय बोलले हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय बोलले का? म्हणजेच भाजपाचा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न, महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचा हा प्रयत्न, महाराष्ट्राचे उद्योग-धंदे इतरत्र पळवून महाराष्ट्र बेकार करण्याचा प्रयत्न, कंगाल करण्याचा प्रयत्न हा त्यांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे का? याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे.” असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल – फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसंच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करत फडणवीसांना उत्तर दिलं आहे.

हेही वाचा – ‘ही’ शक्कल केवळ राज्यपालांच्या काळ्या टोपीतून आलेली नाही, या सडक्या मेंदुच्या मागील मेंदू कोण आहे? – उद्धव ठाकरे

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, “कर्नाटकच्या विषयावर मी बोलेलो आहे. हा २०१२ चा विषय आहे, त्यावेळी कोणाचं सरकार होतं. मागील अडीच वर्षात काय केलं? अरे एकनाथ शिंदे ४० दिवस जेल भोगून आला आहे, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा आंदोलनात. तुम्हाला आम्हाला शिकवण्याचा अधिकार नाही. काल-परवा आम्ही निर्णय घेतला, तुम्ही मागील अडीच वर्षे सत्तेत होता काय केलं तुम्ही? तुम्ही योजना बंद केल्या, परवाच्या बैठकीत या बंद झालेल्या योजना आम्ही सुरू केल्या. ज्या योजना नव्हत्या त्या नव्याने सुरू केल्या, सीमावर्ती भागात मराठी माणसाला न्याय देण्याचं काम आम्ही करतोय. त्यामुळे मराठी माणसाबद्दल आम्हाला शिकवण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रातील एक इंचही जागा कुठेही जाऊ देणार नाही. जत तालुक्यातील ४० गावांच्या समस्या सोडवण्याची जबाबदारी आमच्या सरकारची आहे.”

हेही वाचा – “ज्यांना हात दाखवायचा होता त्यांना आम्ही ३० जूनलाच दाखवला”; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंचं टीकाकारांना प्रत्युत्तर!

उद्धव ठाकरे काय म्हणाले? –

“ महाराष्ट्राचा सातत्याने अपमान होतोय, त्यामध्ये आता महाराष्ट्रातील गावांवरती कर्नाटकचे मुख्यमंत्री दावा सांगत आहेत. हाही एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण, आज महाराष्ट्रात ईडी किंवा खोके किंवा मिंधे सरकार आहे. या सरकारला मुख्यमंत्री आहेत का? हे काही कळत नाही. कारण, मुख्यमंत्री कधी बोलतच नाहीत. त्यांना विचारलं तर ते सांगतील की, काळजी करू नका मी पंतप्रधानांना सांगितलेलं आहे. पंतप्रधान म्हणाले त्यांनी ४० गावं घेतली तर द्या, आपण पाकव्याप्त काश्मीर जिंकल्यानंतर १०० गावं आम्ही महाराष्ट्राला देऊ, असंही ते कदाचित सांगू शकतील. पण त्यांच्याकडून काही अपेक्षा नाहीच आहे.”

हेही वाचा – “ज्यांना वृद्धाश्रमातही जागा नाही, अशांना राज्यपाल म्हणून नेमलं जातं का?”; उद्धव ठाकरेंचा केंद्र सरकारला सवाल!

याशिवाय “ उपमुख्यमंत्री नेहमीप्रमाणे सारवासारव करत आहेत, पण सांगण्याचा मुद्दा म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री विशेषता भाजपाच्या अख्तारितले हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या परवानगीशिवाय काही बोलू चालू शकतात का? आणि ते जर नसेल मग बोम्मई जे काय बोलले हे त्यांच्या वरिष्ठांच्या परवानगी शिवाय बोलले का? म्हणजेच भाजपाचा महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न, महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्याचा हा प्रयत्न, महाराष्ट्राचे उद्योग-धंदे इतरत्र पळवून महाराष्ट्र बेकार करण्याचा प्रयत्न, कंगाल करण्याचा प्रयत्न हा त्यांचा राष्ट्रीय कार्यक्रम आहे का? याचं उत्तर त्यांनी दिलं पाहिजे.” असंही उद्धव ठाकरे यांनी म्हटलेलं आहे.

राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल – फडणवीस

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रातील एकही गाव राज्याबाहेर जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे. तसंच बेळगाव-कारवार-निपाणीसह मराठी भाषिकांची गावे मिळविण्यासाठी राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात भक्कमपणे लढा देईल, असा निर्धारही फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. त्यानंतर कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी ट्वीट करत फडणवीसांना उत्तर दिलं आहे.