मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांना पत्र पाठवले आहे. नाफेडमार्फत अधिक कांदा खरेदी करून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी केली आहे. तसेच, शुल्क व करपरतावा माफीचा लाभ सुध्दा वाढविण्याची विनंती त्यांनी केली आहे.
“काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी दोन लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी.”, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे.
…यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण –
यासंदर्भामध्ये दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, “कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन २०२१-२२ मध्ये १३६.७० लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा २० लाख मे.टनाने जास्त होते. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही.”
केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत २ टक्के ऐवजी १० टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा.” अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे.
यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये २.३८ लाख मे.टन –
आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत १० टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी २ लाख मे.टनाने वाढवावी अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच २.३८ लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे. आणखी २ लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल. असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
“काद्यांचे भाव कोसळल्याने कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना आर्थिक अडचणींना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे नाफेडमार्फत आणखी दोन लाख मेट्रीक टन काद्यांची खरेदी किंमत स्थिरीकरण निधीद्धारे (प्राईस स्टॅबिलायझेशन फंड) करण्यात यावी.”, अशी विनंती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केंद्रीय ग्राहक व्यवहार, अन्न आणि सार्वजनिक पुरवठा मंत्री पियुष गोयल यांना केली आहे.
…यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण –
यासंदर्भामध्ये दिलेल्या पत्रात मुख्यमंत्री म्हणतात की, “कांदा हे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक असून देशातील एकूण उत्पादनाच्या ३५ ते ४० टक्के उत्पादन महाराष्ट्रात होते. चांगल्या पावसामुळे कांद्याचे उत्पादन २०२१-२२ मध्ये १३६.७० लाख मे.ट. झाले जे की त्यापूर्वीच्या वर्षीपेक्षा २० लाख मे.टनाने जास्त होते. एकंदरच बाजारपेठेतील किंमती मोठ्या प्रमाणात घसरल्या. यामुळे कांदा उत्पादकांमध्ये निराशा आणि अस्वस्थतेचे वातावरण पसरले. एरवी श्रीलंकेकडून मोठ्या प्रमाणावर कांदा आयात होते मात्र, तेथील आर्थिक संकटामुळे या आयातीमध्ये देखील अडचणी आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील सततच्या बदलत्या परिस्थितीमुळे आपल्याकडील शेतकऱ्यांना निर्यातीतून उत्तम किंमत मिळणे शक्य होत नाही.”
केंद्र सरकारने देखील निर्यात उत्पादनावरील शुल्क आणि कर माफीच्या योजनेत २ टक्के ऐवजी १० टक्क्यांपर्यंत लाभ वाढवून द्यावा.” अशी राज्य सरकारची विनंती देखील नाकारली आहे.
यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये २.३८ लाख मे.टन –
आपल्या मंत्रालयाने या योजनेत १० टक्क्यांपर्यंत लाभ दिल्यास शेतकऱ्यांना त्याचा फायद्याच होईल. त्याचप्रमाणे सध्या नाफेडकडून कांदा खरेदी सुरु आहे ती आणखी २ लाख मे.टनाने वाढवावी अशी देखील विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली आहे. नाफेडने यापूर्वीच २.३८ लाख मे.टन कांदा खरेदी यावर्षी एप्रिल ते जून मध्ये केली आहे. आणखी २ लाख मे.टन खरेदी केल्यास कांदा उत्पादकांना किंमतीच्या बाबतीत दिलासा मिळेल. असे मुख्यमंत्री म्हणतात.
