‘शेतकऱ्यांच्या भावनांशी कोणी खेळू नये’ ; विरोधकांना प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा इशारा

पारनेर तालुक्यातील वनकुटे, खडकवाडी, पळशी परिसरात तीन दिवस गारपीट व अवकाळीने प्रचंड मोठे नुकसान केले. वनकुटे येथील बबन काळे, भागा पायगुडे, बबन मुसळे, बाबाजी मुसळे या शेतकऱ्यांच्या शेतात जाऊन मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आज पाहणी केली, त्या वेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे, खासदार सुजय विखे व खासदार सदाशिव लोखंडे या वेळी उपस्थित होते.  नुकसानग्रस्त गावातील शेतकऱ्यांना जिल्हा बँकेच्या कर्ज परतफेडीसाठी सवलत देऊ, यापूर्वी नैसर्गिक आपत्तीमध्ये नुकसान झाले परंतु अद्याप भरपाई मिळाली नाही, अशी ५८६ कोटीची रक्कम तातडीने नगरमधील शेतकऱ्यांना वर्ग करू, ज्यांची घरे पडली त्यांना निकष बाजूला ठेवून तातडीने निवारा द्या, पंचनामे युद्ध पातळीवर पूर्ण करा, सातबारावर नोंद नसली तरी तलाठय़ांनी प्रत्यक्ष शेतात जाऊन नुकसानीची पाहणी करावी व अहवाल द्यावा, मदतीपासून कोणी वंचित राहणार नाही याची काळजी घ्यावी, सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

महसूल मंत्री तथा पालकमंत्री विखे यांनी शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. आमदार नीलेश लंके, वनकुटे सरपंच सुमन रांधवन यांनी विविध मागण्यांचे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना दिले. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जि. प. आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते. 

एक आठवडय़ात मदत देणार 

जिल्हा प्रशासनाने युद्धपातळीवर पंचनामे पूर्ण करावेत, पंचनामे झाल्यानंतर लगेचच एक आठवडय़ात शेतकऱ्यांना मदत वर्ग केली जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले. कर्मचाऱ्यांची कमतरता भासत असल्यास जेथे नुकसान झाले नाही तेथील कर्मचारी पाचारण करून युद्ध पातळीवर पंचनामे करावेत, अशीही सूचना त्यांनी दिली. 

‘जे करतो ते बेधडक’

शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले असताना मुख्यमंत्री आयोध्येत गेले, या विरोधकांचे टीकेवर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, की आम्ही जे करतो ते खुलेआम करतो. लपून-छपून करत नाही. बेधडक करतो. आमच्यावर टीका करणारे जिथे जातात तेथे त्यांना लपून-छपून जावे लागते. तेथे तुमचे कॅमेरेही पोहोचू शकत नाहीत. प्रभू रामचंद्राकडे आम्ही शेतकऱ्यांना दिलासा मागण्यासाठीच गेलो होतो. त्यांच्यासारखे दुसरे काही मागत नाही. मागील सरकारने केवळ घोषणा केल्या होत्या, प्रत्यक्ष पैसे शेतकऱ्यांना आमच्या सरकारने दिले. केबिनमध्ये बसून आम्ही निर्णय घेत नाहीत. प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतात पाहणी करतो.