सिंहस्थ निधीचा चेंडू मुख्यमंत्र्यांच्या कोर्टात

कुंभमेळ्याचे नियोजन आणि केंद्राकडून निधी प्राप्त करण्याविषयी राज्य शासनाची उदासीनता उघड झाल्यानंतर महापालिकेत सत्ताधारी असणाऱ्या मनसे व भाजपने या मुद्दय़ावरून काँग्रेस-राष्ट्रवादीला खिंडीत गाठण्याची तयारी सुरू केली आहे. नाशिकचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या विषयावर अनेक बैठका घेतल्या असताना दुसरीकडे राज्य शासनाने अतिरिक्त निधीसाठी कोणताही प्रस्ताव पाठविला नसल्याची बाब केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण सीमा यांनी उघड केली. या पाश्र्वभूमीवर महापालिकेतील सत्ताधारी मनसेने चार महिन्यांपूर्वीच सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा सिंहस्थ कुंभमेळा कृती आराखडा मंजूर करून तो राज्य शासनाकडे पाठविल्याचे मुख्यमंत्र्यांच्या लक्षात आणून दिले. सिंहस्थ निधीच्या प्रश्नावरून राज्यातील सत्ताधारी व महापालिकेतील सत्ताधारी यांच्यातच जुंपण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
दर बारा वर्षांनी गोदाकाठी होणारा सिंहस्थ कुंभमेळा सलग काही महिने सुरू असतो. या सोहळ्याचे काटेकोर नियोजन करणे, हे यंत्रणेसमोर नेहमीच आव्हान ठरते. सिंहस्थ कुंभमेळ्याची घटिका समीप येत असली तरी त्या दृष्टीने नियोजनास आधीच विलंब झाला आहे. त्यातच, केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री नमो नारायण यांनी भाजपचे खा. प्रताप सोनवणे यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात कुंभमेळ्यातील विकास कामांकरिता अतिरिक्त निधी मिळावा म्हणून राज्य शासनाकडून कोणताही प्रस्ताव आला नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. राज्य शासनाने प्रस्तावच न पाठविल्याने निधीची कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. विकास कामांचे प्रस्ताव पाठविण्याबाबत शासनास सूचित करण्यात आल्याचेही त्यांनी म्हटले होते. या मुद्दय़ावरून आता आगामी सिंहस्थ पूर्वतयारीची उपाययोजना करण्यासाठी राज्य शासनाने ठोस कारवाई करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाणांकडे मनसेने केली आहे.
मनसेचे विधिमंडळ गटनेते बाळा नांदगावकर, उपगटनेते वसंत गिते, नितीन भोसले व उत्तम ढिकले या नाशिकच्या आमदारांसह सदस्यांनी मुख्यमंत्र्यांना या बाबतचे निवेदन दिले. कुंभमेळ्यापूर्वी नागरी सुविधा, साधूग्राम येथील सेवा-सुविधा, वाहतूक नियमन, पाणीपुरवठा, आरोग्य सेवा आदी कामांची पूर्तता होणे आवश्यक आहे. नाशिक महापालिकेने सिंहस्थ कुंभमेळा कृती आराखडा तयार करून त्यास ऑगस्ट २०१२ रोजीच्या सभेत मंजुरी दिली. हा आराखडा राज्य शासनाकडे मंजुरी व आर्थिक निधी उपलब्ध होण्यासाठी यापूर्वीच पाठविण्यात आल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. ज्या ठिकाणी कुंभमेळ्याचे आयोजन केले जाते, त्या राज्यांकडून वेळीच आर्थिक मदतीचे प्रस्ताव पाठवून मदत मिळवली जाते. महापालिकेच्या कृती आराखडय़ास शासनाने मंजुरी देऊन केंद्राकडून आवश्यक तो निधी उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. यामुळे धार्मिक व ऐतिहासिक सोहळा निर्विघ्नपणे पार पडण्यासाठी कृती आराखडय़ातील कामे विहित मुदतीत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. त्याकरिता विकास कामांचा प्रस्ताव केंद्र शासनाकडे पाठवून पुरेसा निधी उपलब्ध होण्यासाठी ठोस प्रयत्न करावेत, अशी मागणी मनसेच्या आमदारांनी केली आहे.