स्वपक्षाच्या मंत्री व आमदारांचा विरोध असतानाही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जायकवाडी धरणात पिण्यासाठी पाणी सोडावे लागेल, असे स्पष्ट केले. पत्रकारांशी बोलताना मात्र त्यांनी त्या विषयावर मौन बाळगले.जायकवाडी धरणात नगर व नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांमधील १८ टीएमसी पाणी सोडण्याची मागणी राष्ट्रवादीचे मंत्री जयदत्त क्षीरसागर व राजेश टोपे यांनी केली असून केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी त्याचे समर्थन केले आहे. कृषिमंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी जायकवाडीत पाणी सोडण्यास विरोध दर्शविला आहे. खंडकरी शेतकऱ्यांना आज मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते जमिनीचे वाटप करण्यात आले. या कार्यक्रमात स्वागत करताना आमदार कांबळे यांनी जायकवाडीत पाणी सोडण्यास आमचा विरोध आहे. पिण्याकरिता पाणी सोडायला आम्ही यापूर्वी विरोध केला नाही. तशी आमची संस्कृती नाही. पण आमच्यावर अन्याय होणार नाही याची दक्षता घ्या, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांना केली, तर कृषिमंत्री विखे यांनी जायकवाडीच्या पाण्याचा थेट उल्लेख न करता यापूर्वी पाणी प्रश्नावरून अनेक निवडणुका गाजल्या. पाण्याची आंदोलनेही झाली. म्हाळादेवी, निळवंडे असा वाद झाला. लोकांचा बुद्धीभेद करण्यात आला. आता पाणी वाहून गेले आहे असे सांगत त्यांनी पाणीप्रश्नाचे गांभीर्य मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यांनी थेट जाहीर विरोध नोंदवला नाही. सरकारी कार्यक्रम असल्याने या विषयावर फारशी चर्चा झाली नाही. पत्रकारांनी जायकवाडीच्या पाण्याचा प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्र्यांनी मौन बाळगले. पण जाहीर कार्यक्रमात मात्र त्यांनी जायकवाडीत पाणी सोडण्याचे स्पष्ट संकेत दिले.
मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले, मराठवाडय़ातील जायकवाडी धरणात अवघा तीन टक्के जिवंत पाणीसाठा आहे. धरण बांधल्यानंतर इतिहासात सर्वात कमी पाणी धरणात आहे. राज्याने पाण्याचे न्याय्य वाटप करण्याकरिता पाणी प्राधीकरण स्थापन केले. त्यामुळे प्राधीकरणाकडे आपण जाऊ. न्याय्य पाणीवाटप करण्याचा निर्णय घेऊ. दुष्काळाला सर्वानी मिळून सामोरे जाऊ. जायकवाडीत पाणी सोडावे लागेल. निसर्गाने साथ दिलेली नाही. पण त्यावर कायमस्वरूपी मात करण्याचा सरकार प्रयत्न करील. शाश्वत पाणी उपलब्ध करून पिण्याचे, शेतीचे व औद्योगिक क्षेत्राच्या विकासाचे प्रश्न मार्गी लावू, असे मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
