संदीप आचार्य लोकसत्ता
राज्यातील आदिवासी जिल्ह्यातील बालमृत्यू व मातामृत्यू रोखण्यासाठी या मृत्युंची चिकित्सा करून उपाययोजना निश्चित करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांनी आरोग्य विभागाला दिले आहेत. गेल्या काही वर्षात प्रसूतीपूर्व व प्रसूतीपश्चात मृत्युदरात घट झाली असली तरी ती आणखी कमी होण्याची गरज असून त्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्यासही मुख्य सचिवांनी सांगितले. त्याचप्रमाणे मेळघाटमधील बालमृत्यूचा नियमित आढावा घेण्याच्या सूचना मुख्य सचिवांनी दिल्या.
हेही वाचा >>>> President Election: दिल्लीतील विरोधी पक्षांच्या बैठकीत शिवसेनेकडून शरद पवारांसाठी आग्रह; म्हणाले “त्यांनी नकार दिल्यास…”
राज्यातील बालमृत्यू व अर्भकमृत्यूंचे अन्वेषण (ऑडिट) आरोग्य विभागाच्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात येत असून २०२०-२१ मध्ये १३,६५० बालमृत्यूंची नोंद करण्यात आली. तर २०२१-२२ जानेवारी अखरेपर्यंत ९,७४६ बालकांच्या मृत्यूंची नोंद झाली आहे. या मृत्यूंच्या कारणांचा अभ्यास करण्यात आला असून यातील २५ टक्के बालमृत्यू हे मुदतपूर्व जन्म व कमी वजनाच्या बाळाच्या जन्मामुळे झाल्याचे आढळून आले आहे. श्वसनाच्या त्रासामुळे दहा टक्के बाळांचा मृत्यू झाल्याचे तर प्रसूतीदरम्यानच्या गुंतागुंतीमुळे १२ टक्के बाळांचा मृत्यू झाल्याचे आढळून आले आहे.
हेही वाचा >>>> अजित पवारांना भाषण करु न दिल्याबद्दल बोलताना भुजबळांकडून पंतप्रधानांचं कौतुक; म्हणाले, “तो मोदींचा मोठेपणा पण…”
याशिवाय न्युमोनिया, अपघात, विषबाधा आदी विविध कारणे या बाळांच्या मृत्यूमागे असल्याचे दिसून येते. मध्यंतरी मेळघाटमधील ४० बालमृत्यूनंतर उच्च न्यायालयाने आरोग्य विभागावर ताशेरे ओढले होते. या पार्श्वभूमीवर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली अलीकडेच झालेल्या गाभा समितीच्या बैठकीत आरोग्य विभाग, महिला बाल विकास विभाग, महसूल विभाग, आदिवासी विभागाचे सचिव, तसेच आरोग्य विभागाच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत आदिवासी भागातील बालमृत्यू- अर्भकमृत्यूंचे नियमित ऑडिट करण्याचे आदेश दिले. तसेच मातामृत्यूचे प्रमाण कमी होण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याबरोबरच या सर्व उपाययोजनांचा नियमित आढावा घेण्याचे आदेश मुख्य सचिवांनी दिले. रक्तक्षय हे मातामृत्यूच्या प्रमुख कारणांपैकी एक कारण असून ते कमी करण्यावर भर देण्यास सांगण्यात आले.
हेही वाचा >>>> कोल्हापूर : सतेज पाटील म्हणाले निवडणुकीच्या रणांगणात दाखवू; आता महाडिकांचेही जशास तसे उत्तर, म्हणाले…
आदिवासी महिलांचे अल्पवयात होणारे विवाह रोखण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यास सांगितले. मेळघाट भागातील महिलांना स्थलांतरण कार्ड हे पंधरा दिवसात देण्याबरोबरच स्थलांतरण टाळण्यासाठी रोजगार उपलब्ध करून देण्याबाबत सर्व विभागांनी आवश्यक त्या उपाययोजना कराव्या असेही मुख्य सचिवांनी सांगितले. प्रामुख्याने पावसाळ्यात आदिवासी दुर्गम भागातील आरोग्य उपाययोजनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी होणे आवश्यक असते. तसेच अनेक ठिकाणी गाव व पाड्यांशी पावसाळ्यात संपर्क तुटतो याची दखल घेऊन आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात यावी असेही त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>>> राज्यात करोना रुग्णांमध्ये ओमायक्रॉनचेच व्हेरीएंट, अद्याप कोणताही नवीन व्हायरस नाही – राजेश टोपे
अर्भक मृत्यूच्या प्रमाणात ६३ टक्के मृत्यू हे नवजात शिशुंचे असतात. त्यामुळे १६ आदिवासी जिल्ह्यातील अर्भक मृत्यूदर कमी करण्यासाठी आशांच्या माध्यमातून गृहभेटी देऊन घरच्याघरी बाळाची काळजी कशी घ्यायची याचे प्रशिक्षण देण्यावर भर देण्यात येणार आहे. २०२०-२१ मध्ये आशांद्वारे घरी भेटी देऊन सुमारे २५,५२६ बाळांवर उपचार करण्यात आले होते. तर २०२१-२२ जानेवारीअखेर १४,०९३ बाळांवर आशांनी घरी जाऊन उपचार केल्याचे आरोग्य विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले. याशिवाय आशा व गरोदर आणि स्तनदा मातांच्या गेल्या वर्षाी झालेल्या बैठकीत एकूण सात लाख ४१ हजार २८७४ मातांना बाळाच्या उपचाराबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले होते.
