राज्यात बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा सातत्याने करण्यात येत असला, तरी विदर्भात मात्र अजूनही यात यश आले नसून असून नवजात बाळांच्या मृत्यूंची संख्या मोठीआहे. गेल्या वर्षी विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये पाच हजार ६३३ बालमृत्यूंची नोंद झाली तर चालू वर्षांत सप्टेंबरअखेर दोन हजार ६०७ बालके दगावल्याची माहिती आहे.
आरोग्य विभागाच्या अहवालानुसार, विदर्भात २०१४-१५ ते २०१७-१८ या चार वर्षांमध्ये ८२ हजार ८७४ बालमृत्यू झाले आहेत. राज्यातील इतर विभागांच्या तुलनेत हे प्रमाण अधिक आहे. बालमृत्यूंचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आरोग्य विभागामार्फत संस्थात्मक प्रसुती, नियमित लसीकरण, नवजात काळजी कक्ष, नवजात स्थिरीकरण कक्ष, विशेष नवजात काळजी कक्ष, जीवनसत्व पुरवणे, जंतनाशक मोहीम, बालउपचार केंद्र, पोषण पुनर्वसन केंद्र, मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत तज्ज्ञांमार्फत मातांची व बालकांची तपासणी व उपचार, नवसंजीवनी कार्यक्रमांतर्गत मातृत्व अनुदान योजना, भरारी पथकांमार्फत आरोग्य तपासणी व उपचार, दायी बैठक योजना अशा डझनावरी योजना सुरू असल्या, तरी बालमृत्यू आटोक्यात येऊ शकले नाहीत. आदिवासी भागात बालमृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. प्रत्यक्षात योजना आदिवासींपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचत नाहीत, तसेच भ्रष्टाचाराच्या वाळवीमुळे पोषण आहारापासून मातृत्व अनुदानापर्यंत आदिवासींच्या हाती ठोस काही लागत नाहीत, असे आक्षेप आहेत.
विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये २०१४-१५ या वर्षांत सहा हजार ८८२, २०१५-१६ या वर्षांत पाच हजार ७५२, तसेच २०१६-१७ या वर्षांत पाच हजार ६३३ आणि २०१७-१८ या वर्षांत सप्टेंबरअखेर दोन हजार ६०७ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. अमरावती, चंद्रपूर, गडचिरोली, अकोला आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये बालमृत्यूंचे प्रमाण जास्त आहे. हे बालमृत्यू शून्य ते पाच वष्रे वयोगटातील आहेत. एक वर्षांच्या आतील नवजात बाळांचे दगावण्याचे प्रमाण देखील कमी झालेले नाही. शहरी भागाच्या तुलनेत ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधेची कमतरता आहे. महागडा उपचाराचा खर्च हा सर्वसामान्यांना परवडणारा नसतो. अनेक महिलांच्या नियमित तपासण्या देखील होऊ शकत नाहीत. जेव्हा अतिदक्षतेची वेळ येते, तेव्हा शहरांमधील रुग्णालयांमध्ये या महिलांना धाव घ्यावी लागते. यात संपूर्ण कुटुंबीयांची होरपळ होते. मेळघाटात तर अजूनही बालमृत्यूंचे प्रमाण इतर भागाच्या तुलनेत जास्तच आहे. या भागात आरोग्य सुविधेपासून आदिवासींचे जीवनमान उंचावण्यासाठी विविध विभागामार्फत कोटय़वधी रुपये खर्च केले जात असताना बालमृत्यूंचे प्रमाण का कमी होऊ शकले नाही, हे कोडेच आहे.
रिक्त पदे व सुविधांचा अभाव
आरोग्यमंत्री दीपक सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘टास्क फोर्स’ची स्थापना होऊनही रिक्त पदांची समस्या सुटू शकली नाही. अनेक ठिकाणी आरोग्य केंद्रांमध्ये पुरेशा सुविधा नाहीत. संस्थांत्मक प्रसूतींमध्ये वाढ होऊ शकली नाही, हे चित्र आहे. कमी दिवसांची प्रसूती, जन्मत: कमी वजन, जन्मत: श्वसावरोध, श्वसनाचा आजार, न्युमोनिया इत्यादी कारणांमुळे लहान बालके दगावतात, असे आरोग्य विभागामार्फत सांगण्यात येते. राज्यातील सर्व नवजात बालके उपचार केद्रांमध्ये (एसएनसीयू) केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार पायाभूत सुविधा, औषधे व उपकरणे उपलब्ध करण्यात आली आहेत. याशिवाय राज्यात १३ ठिकाणी नवीन एसएनसीयू स्थापन करण्यात येत असल्याचे आरोग्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले.
