पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी घेतलेल्या करोना आढावा बैठकीत उपस्थित केलेला इंधन दरवाढीचा मुद्दा चांगलाच गाजतोय. पंतप्रधान मोदींनी इंधन दरवाढीवरुन भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांवर निशाणा साधलाय. केंद्र सरकारने नोव्हेंबरमध्ये इंधनावरील कर कमी केले पण काही राज्यांनी केले नाही असं म्हणत पंतप्रधान मोदींनी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरळ अशा काही भाजपाची सत्ता नसणाऱ्या राज्यांचा थेट उल्लेख केला. यावरुनच आता राज्यामध्येही आरोप प्रत्यारोप सुरु आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंनी यानंतर जीएसटीचा वाटा केंद्राने अद्याप दिलेला नसल्याची टीका केली. राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मात्र आता याच मुद्द्यावरुन महाराष्ट्र भाजपाच्या उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी मुख्यमंत्र्यांवर निशाणा साधलाय.
नक्की वाचा >> “अजित पवारांना टाळता येणे मला शक्यच नाही, खरं तर…”; निर्मला सीतारामन यांचं विधान
मोदी नेमकं काय म्हणाले?
देशातील करोनास्थितीचा आढावा घेण्यासाठी मोदींनी दूरचित्रसंवाद यंत्रणेद्वारे बुधवारी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली. या बैठकीत मोदींनी भाजपेतर राज्यांची यादी देत इंधनावरील मूल्यवर्धित करामध्ये कपात न करण्याच्या त्यांच्या निर्णयावर टीका केली. महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तमिळनाडू, केरळ, झारखंड या राज्यांनी करकपात न केल्याने तिथल्या नागरिकांवरील इंधन दरवाढीचे ओझे कायम राहिले. करकपात न केल्याने या राज्यांनी गेल्या सहा महिन्यांमध्ये किती महसूल मिळवला, याचा तपशील इथे मांडण्याची गरज नाही पण, सुमारे साडेतीन हजार कोटींपासून साडेपाच हजार कोटींचा महसूल मिळवला, असे ताशेरे मोदींनी ओढले.
नक्की वाचा >> “आशिष शेलारांनी फडणवीसांवर टीका केलीय, भाजपाने तात्काळ त्यांच्यावर कारवाई करावी अन्यथा चंद्रकांत पाटील…”; काँग्रेसची मागणी
राज्यांना तातडीने करकपात करण्याची सूचना
गेल्या नोव्हेंबरमध्ये केंद्र सरकारने इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले व राज्यांना मूल्यवर्धित करात कपात करण्याची विनंती केली होती. पण, काही राज्यांनी केंद्राचे म्हणणे अव्हेरले. चेन्नईमध्ये पेट्रोलची किंमत ११२ रुपये प्रति लिटर, जयपूरमध्ये ११८ रुपये, हैदराबादमध्ये ११९ रुपये, कोलकाता ११५ रुपये, मुंबईमध्ये १२० रुपये प्रति लिटर आहे. मात्र, मुंबईच्या शेजारील करकपात लागू झालेल्या दिव-दमणमध्ये पेट्रोलची किंमत १०२ रुपये प्रति लिटर आहे. भाजपाची सत्ता असलेल्या उत्तर प्रदेशमधील लखनऊमध्ये १०५ रुपये, जम्मूमध्ये १०६ रुपये, गुवाहाटी-गुरुग्राममध्ये १०५ रुपये, देहरादूनमध्ये पेट्रोलची किंमत १०३ रुपये असल्याचे सांगत मोदींनी राज्यांना तातडीने करकपात करण्याची सूचना केली.
नक्की वाचा >> केंद्र सरकारकडून २६ हजार ५०० कोटींची जीएसटीची थकबाकी मिळाल्यानंतर…; फडणवीसांचा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना थेट सवाल
भाजपाची सत्ता असलेल्या कर्नाटक सरकारने इंधनावरील करांमध्ये कपात केली नसती तर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये ५ हजार कोटींचे महसुली उत्पन्न मिळाले असते. गुजरातचेही साडेतीन-चार हजार कोटींचे उत्पन्न बुडाले नसते. या राज्यांनी लोकांच्या फायद्यासाठी मूल्यवर्धित कर कमी करण्याचे सकारात्मक पाऊल उचलले, असे कौतुकोद्गार मोदींनी काढले. संविधानामध्ये संघ-राज्य सहकार्याचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. या सहकार्याच्या भावनेतून गेली दोन वर्षे देशाने करोनाच्या आपत्तीशी दोन हात केले आहेत. आता युक्रेनमधील युद्धाच्या वैश्विक संकटालाही सामोरे जावे लागत आहे. या युद्धामुळे वस्तूपुरवठा साखळीमध्ये अडथळे निर्माण झाले आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमती वाढू लागल्या असून, दिवसागणिक आव्हानांमध्येही वाढ होत आहे. अशा परिस्थितीत देशाची अर्थव्यवस्था टिकवण्यासाठी केंद्र-राज्यांनी एकजुटीने काम केले पाहिजे, असे मोदी म्हणाले.
नक्की वाचा >> तीन हजार ४०० कोटींचा उल्लेख करत फडणवीस म्हणाले, “मी मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्य सरकारला नम्र विनंती करतो की…”
मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर…
करोनाबाबतच्या बैठकीत राज्यांना भूमिका न मांडू देता पंतप्रधानांनी इंधन दरवाढीवरून सुनावल्याने संतप्त झालेल्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी तातडीने केंद्राला सडेतोड उत्तर दिले. देशाच्या विकासात सर्वाधिक योगदान देणाऱ्या महाराष्ट्रावर केंद्राकडूनच सातत्याने अन्याय केला जात असल्याची टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली.‘‘देशाच्या एकूण थेट करात राज्याचा वाटा ३८.३ टक्के असतानाही राज्याला मात्र केंद्रीय कराच्या केवळ ५.५ टक्के रक्कम मिळते. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त १५ टक्के जीएसटी संकलन राज्यातून होते. थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर देशाला सर्वाधिक महसूल महाराष्ट्र देत असूनही, आजही राज्याच्या हक्काचे जीएसटीचे सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये केंद्राने थकविले आहेत’’, असे ठाकरे यांनी सांगितले. राज्यातील आपत्तीच्या वेळी राष्ट्रीय आपत्ती मदतीचे (एनडीआरएफ) तोकडे निकष बदलून आपत्तीग्रस्तांना वाढीव मदत करण्याची मागणी सरकार सातत्याने केंद्राकडे करीत आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाहीत. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. तौक्तेसारख्या चक्रीवादळात केंद्राने गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली, याची आठवणही ठाकरे यांनी करून दिली.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितली आकडेवारी…
राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मदतीही दिली. करोनाकाळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हाने पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. त्यामुळे संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित असल्याचा टोलाही ठाकरे यांनी लगावला. मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे केवळ राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले नसल्याचे स्पष्ट होते, असेही ठाकरे म्हणाले. तसेच राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने नैसर्गिक वायूवरील मुल्यवर्धित कराचा दर १३.५ टक्क्यांहून कमी करून तो ३ टक्के केला आहे. तसेच व्यापाऱ्यांनाही थकीत करात सवलत देण्यात आल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.
चित्रा वाघ यांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला…
मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यावरुन चित्रा वाघ यांनी उद्धव ठाकरेंना टोला लगावलाय. “काही दुकानात पाटी असते येथे कामगारांना रोज पगार दिला जातो.. तशी येथे राज्यांना रोज जीएसटी दिला जातो अशी पाटी पंतप्रधान कार्यालयाच्या बाहेर लावावी अशी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंची अपेक्षा आहे का?”, असा प्रश्न चित्रा वाघ यांनी विचारला आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्याचं ट्विटर हॅण्डलही टॅग केलंय. तसेच पुढे लिहिताना चित्रा वाघ यांनी, “जीएसटी परिषदेचे सदस्य महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार आहेत आपल्याला कळत नसेल तर त्यांना विचारा की मुख्यमंत्रीजी” असंही म्हटलंय.
अजित पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
अजित पवार यांनी मोदींच्या सल्ल्यावर प्रतिक्रिया देताना जीएसटीचे पैसे पुढील दोन तीन महिन्यांमध्ये येतील असं म्हटलं आहे. गुरुवारी पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी हे वक्तव्य केलं. “पंतप्रधान मोदींनी बुधवारी देशातील अनेक राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्स घेतली होती. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर काय खबरदारी घ्यावी, याचा आढावा या बैठकीत घेतला गेला. जीएसटीच्या परताव्याबाबत पंतप्रधानांनी काही वक्तव्य केल्याचे माझ्या ऐकिवात आहे. जीएसटीचा परतावा पाच वर्षांसाठी ठरला होता, तो काळ आता संपुष्टात आला आहे. त्यामुळे उरलेले जीएसटीचे पैसे पुढच्या दोन-तीन महिन्यात येतील,” असा अंदाज उपमुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केलाय.
एक हजार कोटींचा कर सरकारने सोडला
“राज्य सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणताही कर न वाढवता उलट गॅसवरील कर १३.५ टक्क्यांवरुन तीन टक्क्यांवर आणला. एक हजार कोटींचा टॅक्स यासाठी राज्य सरकारने सोडला आहे. असे असतानाच आजच्या कॅबिनेट बैठकीत कालच्या व्हिसीवर चर्चा केली जाऊ शकते. पेट्रोल आयात केल्यानंतर केंद्र सरकारपेक्षा महाराष्ट्राचा कर थोडा जास्त आहे, त्यावर चर्चा केली जाऊ शकते. हा अधिकार मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाला असतो,” अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी माध्यमांना दिली.
नक्की वाचा >> “तुम्ही मला मंत्रीमंडळात घेणार असाल तर…”; शरद पवारांनी जाहीर भाषणात अगदी हात जोडून सांगितला ‘तो’ किस्सा
मुंबईला तेवढा निधी मिळत नाही…
“पेट्रोल जेव्हा आयात केले जाते, तेव्हा त्यावर आधी केंद्र सरकार कर लावते, मग राज्य सरकारांकडून आपापला कर लावला जातो. मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे इथून खूप मोठ्या प्रमाणात कर देशाला जातो, हे निर्विवाद सत्य आहे. त्या तुलनेत राज्याला जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नाही, ही देखील वस्तुस्थिती आहे,” असं अजित पवार म्हणाले.
एक मर्यादा आखून दिली, तर…
“वन नेशन, वन टॅक्स ही संकल्पना जीएसटीच्या निमित्ताने पुढे आली. त्यामुळे केंद्र सरकारने देखील पेट्रोल-डिझेलवर कर लावताना एक मर्यादा आखून दिली, तर सर्व राज्य मिळून त्याबद्दल निर्णय घेऊ शकतात. राज्यांनाही त्यांचा कारभार करायचा असतो, अर्थचक्र सुरळीत चालवायचे असते. जीएसटी, एक्साईज, रेव्हेन्यू या ठराविक गोष्टीमधूनच आपल्याला कर मिळतो,” असेही अजित पवार म्हणाले.
