नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आज केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह संसदेत मांडणार आहेत. ज्यावेळी हे विधेयक मांडले जाईल तेव्हा त्यावर वादळी चर्चा होण्याची शक्यता आहे. कारण यापूर्वी अनेक राजकीय पक्षांनी आणि राज्यांनी याला विरोध केला आहे. दरम्यान, या विधेयकावर शिवसेनेनेही आपली भुमिका मांडली आहे. आम्ही पर्याय सुचवतो, मोदी-शाह यांनी ते करुन दाखवण्याचे साहस दाखवावे, असे आव्हान शिवसेनेने आपल्या मुखपत्रातील अग्रलेखातून दिले आहे.
नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाच्या माध्यमातून जर वोट बँकेचे राजकारण केले जात असेल तर ते देशाच्या हिताचे नाही. त्यामुळे आम्ही यावर पर्याय सुचवतो, त्यावर सरकारने विचार करावा, असे शिवसेनेने म्हटले आहे. नव्या नागरिकांसाठी पुढील पंचवीस वर्षे मतदानाचा अधिकार देऊ नये तसेच दुसऱ्या देशातील नागरिकांना स्विकारण्यापेक्षा आपल्या देशातील अल्पसंख्यांकांवर होत असलेल्या अत्याचारांविरोधात सरकारने सरकारनं कडक पावलं उचलावीत, असेही शिवसेनेने मोदी सरकारला सुचवले आहे.
आपल्या देशात अनेक समस्या असताना बाहेरची ओझी का लादून घेतली जात आहेत? असा सवालही शिवसेनेने सरकारला केला आहे. देशाची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना सरकार इतर देशांतील नागरिकांना भारताचे नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेत आहे. या निमित्ताने सरकारने देशात पुन्हा हिंदू आणि मुस्लिम अशी फाळणी केली आहे. बांगलादेशींच काय प्रत्येक घुसखोला देशातून हाकलण्याची भुमिका शिवसेनेने अमित शाहांच्या आधीच मांडली आहे. त्यामुळे नागरिकत्व सुधारणा विधेयकावर आम्ही काय करावे, याचा सल्ला आम्हाला कोणी देऊ नये, अशा शब्दांत शिवसेनेने भाजपाला सुनावले आहे.
हिंदूंना जगाच्या पाठीवर भारताशिवाय दुसरा देश नाही हे मान्य आहे. मात्र, त्यांना स्विकारल्याने धर्मयुद्धाची ठिणगी तर पडणार नाही ना? देशात आश्रयाला आलेले हे हिंदू घुसखोर नक्की किती आहेत? त्यांची संख्या मोठी असेल तर त्यांना देशातील कुठल्या राज्यात वसवले जाणार? असे सवाल विचारताना या लोकांमुळे राज्यांचा भूगोल, इतिहास आणि संस्कृतीला धक्का बसेल आणि नवा वर्ग कलह निर्माण होईल अशी भीती राज्यांना आहे. त्यामुळे बहुतांश भाजपाशासित राज्यांनीही या विधेयकाला विरोध केला आहे. काश्मीरमध्ये निर्वासित हिंदू पंडितांची अद्याप घरवापसी झालेली नाही, त्यामुळे नव्याने आलेल्या लोकांनाही काश्मिरातच वसवता येईल, असा सल्लाही शिवसेनेने मोदी सरकारला दिला आहे.
