देशभरात स्वच्छ भारत अभियान मोठय़ा जोमाने राबवले जात असले, तरी निर्मल रायगड अभियानासाठी अपेक्षित असणारा लोकसहभाग मिळत असल्याचे दिसून येत नाही. त्यामुळे हागणदारी मुक्त रायगड अजूनही एकदिवा स्वप्न आहे. महत्वाची गोष्ट म्हणजे राज्यातील इतर भागांच्या तुलनेत कोकणात हागणदारी मुक्त अभियानाला चांगला प्रतिसाद मिळत असला तरी सिंधुदूर्ग आणि रत्नागिरी जिल्ह्य़ांच्या तुलनेत रायगड मागे पडल्याचे चित्र सध्या पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे या उपक्रमासाठी लोकसहभाग वाढवणे गरजेचे आहे.
रायगड जिल्ह्य़ात ३८१ ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने सोडला आहे. याअंतर्गत ३८ हजार ५८३ शोचालये उभारण्याचे उद्द्ष्टि ठेवण्यात आले आहे. यासाठी ५५ कोटी रुपयांचा वार्षकि कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्य़ातील ८२६ पकी केवळ १४९ ग्रामपंचायती आतापर्यंत हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत तर ६७७ ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त होणे अपेक्षित आहे. हागणदारी मुक्त झालेल्या ग्रामपंचायतीमध्ये महाड तालुका आघाडीवर असून महाडमधील ४२ ग्रामपंचायती हागणदारीमुक्त झाल्या आहेत. पण ही आकडेवारी फारशी नावे घेण्यासारखी नाही .
यावर्षी रायगड जिल्हा परिषदेच्या पाणी व स्वच्छता विभागाने वार्षकि कृती आराखडा तयार केला आहे. या कृती आराखडय़ात जिल्ह्य़ातील ३८१ ग्रामपंचायतींचा समावेश असून या सर्व ग्रामपंचायती चालू वर्षांत हागणदारी मुक्त करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. या ग्रामपंचायतींमध्ये ३८ हजार ५८३ शौचालयांची उभारणी करण्यात येणार असून त्यासाठी शासन लागेल तेवढा निधी पुरवण्यास तयार आहे. आजच्या घडीला याकडे जिल्ह्य़ासाठी १० कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध आहे .
ग्रामीणभागात आजही खेडोपाडी महिलांना रस्त्याच्या कडेला उघडय़ावर शौचास बसण्याची वेळ येते. याला प्रतिबंध घालणे अवघड आहे. केवळ शौचालयाअभावी महिलांना कुंचबणा सहन करावी लागते. यावर मात करण्यासाठी राज्य व केंद्र सरकारच्या माध्यमातून वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. परंतु रायगड जिल्ह्य़ाच्या ग्रामीण व निमशहरी भागात उघडय़ावर शौचास जाण्याची परंपरा आजही कायम आहे. जिल्ह्य़ात स्वच्छता कार्यक्रमांतर्गत वेगवेगळ्या उपक्रमांचे आयोजन करून नागरिकांना शौचालय बांधून त्याचा वापर करण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचा प्रयत्न केला जातो. पण नागरिकांकडून अद्यापही सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येत नाही. म्हसळा, तळा आणि श्रीवर्धन तालुके वगळता जिल्ह्य़ातील सर्व तालुक्यात या उपक्रमाला अपेक्षित लोकसहभाग मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.
यावर्षीच्या कृती आराखडय़ातील १२० ग्रामपंचायतींनी हागणदारीमुक्तीसाठीचे प्रस्ताव शासनाकडे पाठवले आहेत. मात्र उर्वरीत ग्रामपंचायती कुठे मागे पडताहेत याचा शोध घेतला जात आहे. गटविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांची यामध्ये महत्वपूर्ण जबाबदारी असल्याचे सांगितले जाते. रायगड जिल्हा हागणदारी मुक्त करण्याचा विडा आम्ही उचलला आहे . त्यासाठी शासनाकडून पुरेसा निधी उपलब्ध होत आहे. सामाजिक संस्था, कंपन्यांची मदत होते आहे. हे मिशन संपूर्ण देशाच्या आरोग्याच्या दृष्टीने खूप महत्वाचे आहे . आता नागरिकांनी मानसिकता बदलणे गरजेचे आहेअसे मत रायगड जिल्हा परिषदेचे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी पी. एम. साळुंखे यांनी व्यक्त केले.
म्हसळा तालुक्याची हागणदारी मुक्तीकडे वाटचाल
जिल्ह्य़ातील ८२६ पकी १४९ ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त झाल्या आहेत. मुंबईला लागून असलेल्या पनवेलमध्ये ९, अलिबागमध्ये ४, उरणमध्ये ६ तर पेणमध्ये अवघ्या ३ ग्रामपंचायती हागणदारी मुक्त झाल्या आहेत. कर्जत तालुक्याने तर भोपळाही फोडला नाही . एकीकडे ही परिस्थिती असताना दुसरीकडे दुर्गम डोगराळ दक्षिण रायगडातील स्थिती समाधानकारक आहे ४२ ग्रामपंचायतींसह महाड तालुका आघाडीवर आहे तर म्हसळा तालुक्यातील ३९ पकी ३८ ग्रामपंचायतीनी हागणदारीमुक्तीचा जागर यशस्वी करून दाखवला आहे. उर्वरीत एका ग्रामपंचायतीसह संपूर्ण म्हसळा तालुका येत्या स्वातंत्रयदिनी हागणदारी मुक्त म्हणून जाहीर करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. जिल्ह्य़ातील हा पहिलाच तालुका ठरणार आहे,
सामाजिक संस्था आणि कंपन्यांचे योगदान
शासनाच्या या उपक्रमाला जिल्ह्य़ात कार्यरत असलेल्या संस्था आणि कंपन्यांची मोलाची मदत मिळते आहे. त्यांनी आतापर्यंत जवळपास ५ कोटी रूपये यासाठी खर्च केले आहेत. यात स्वदेस फाऊंडेशनचा मोठा वाटा आहे. दक्षिण रायगडातील महाड, माणगाव,पोलादपूर, म्हसळा, श्रीवर्धन या तालुक्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या या संस्थेने आतापर्यंत हजारो शौचालये बांधून देत शासनाच्या कामात मोठा हातभार लावला आहे. रिलायन्स इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, उत्तम स्टील यासारख्या कंपन्यांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. त्यातून वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची उभारणी करण्यात आली.
