गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री वा इतर खात्याच्या मंत्र्यांचा दावोस दौरा हा राजकीय चर्चेचा मुद्दा ठरला आहे. दावोसला झालेल्या बैठकांमधून राज्यात किती गुंतवणुकीचा करार झाले, याचे आकडे सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांकडून सातत्याने मांडले जातात. आता राज्यात सत्तेत आल्यानंतर पहिल्यांदाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोस दौऱ्यावर असताना सत्ताधाऱ्यांकडून राज्यासाठी भरघोस गुंतवणुकीचे करार झाल्याचं सांगितलं जात आहे. पण करार होणं आणि प्रत्यक्षात गुंतवणूक होणं, यातलं अंतर कापलं जाणं हे जास्त महत्त्वाचं असल्याचा मुद्दा उपस्थित होत आहे. ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी केलेलं हे विश्लेषण…
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा