Devendra Fadnavis On Uddhav Thackeray and Waqf Amendment Bill : गेल्या काही दिवसांपासून वक्फ बोर्ड विधेयकाची मोठी चर्चा सुरु आहे. या विधेयकावरू सत्ताधारी आणि विरोधक अनेकदा आमने-सामनेही आले. यावरून आरोप-प्रत्यारोपाचं राजकारण देखील पाहायला मिळालं. दरम्यान, यानंतर आता २ एप्रिल रोजी हे वक्फ विधेयक संसदेत मांडण्यात येणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने वक्फ विधेयक संसदेत मांडण्यासाठी मोठी तयारी केली असल्याचंही बोललं जात आहे. त्यामुळे संसदेच्या दोन्ही सभागृहात पुन्हा एकदा सत्ताधारी आणि विरोधक आमने-सामने येण्याची शक्यता आहे.

संसदेत वक्फ बोर्ड विधेयक सादर करण्यापूर्वी भारतीय जनता पक्षाचे वरिष्ठ मंत्री विरोधी इंडिया आघाडीच्या काही नेत्यांशी चर्चा करणार असल्याची देखील शक्यता वर्तवली जात आहे. दरम्यान, वक्फ बोर्ड विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवरून महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. शिवसेना ठाकरे गट बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार का? असं म्हणत शिवसेना ठाकरे गटावर त्यांनी खोचक टीका केली आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी काय म्हटलं?

“वक्फ सुधारणा विधेयक उद्या संसदेत! बघू या उद्धव बाळासाहेब ठाकरे सेना, हिंदूहृदयसम्राट, वंदनीय शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचा विचार राखणार की राहुल गांधी यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून तुष्टीकरण करीत राहणार?”, अशी टीका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे.

हेही वाचा

वक्फ कायदा काय आहे?

वक्फचे नियमन करणारा पहिला कायदा ब्रिटिश राजवटीत १९२३ मध्ये लागू करण्यात आला. त्याला ‘मुसलमान वक्फ कायदा-१९२३’ असे नाव देण्यात आले. स्वतंत्र भारतात १९५४ मध्ये प्रथम वक्फ कायदा करण्यात आला. त्या वेळी केंद्रीय वक्फ परिषदेची स्थापना करण्यात आली. त्या वेळी वक्फ बोर्डाचे अधिकार मर्यादित होते. मात्र १९९५मध्ये नरसिंह राव सरकारने १९५४ चा कायदा रद्द करत नवीन वक्फ कायदा मंजूर करण्यात आला, ज्याने वक्फ बोर्डाला व्यापक अधिकार दिले. वक्फ बोर्ड अधिनियम-१९९५ नुसार जर एखादी संपत्ती कोणत्याही उद्देशाशिवाय पवित्र, धार्मिक मानली गेली, तर ती वक्फची संपत्ती असते.

वक्फ बोर्डाने कोणत्याही जमीन किंवा मालमत्तेवर हक्क सांगितल्यास ती जमीन मालकाने द्यावी लागते. त्याविरोधात तो न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू शकत नाही. वक्फच्या अपील न्यायाधिकरणाकडे जावे लागते. त्यांनी दिलेला निकाल अंतिम असतो, त्याला कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. १९५४ च्या नियमानुसार वक्फ बोर्ड कोणत्याही खासगी जमिनीवर दावा करू शकत नाही. मात्र ही जमीन खासगी आहे की सार्वजनिक हे ठरवण्यासाठी जमीनमालकालाच कागदपत्रे सादर करावी लागतात.