Services In Government Offices For Common People : सामान्य नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व अधिकाऱ्यांना आज सात कलमी कृती कार्यक्रम निश्चित करुन दिला आहे. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आज सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्त, पोलीस आयुक्त आणि पोलीस अधीक्षक यांच्याशी दुरदृष्य प्रणालीद्वारे संवाद साधला.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांमध्ये, कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करणे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करणे, शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करणे, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकणे आणि खराब व वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करणे यांचा समावेश आहे.
पिण्याचे पाणी ते स्वच्छ प्रसाधनगृहे
यासह शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी पाण्याची उपलब्धता ते प्रासधनगृहे स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी घेता किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयात राबवावेत असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. याचबरोब प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यासही सांगितले आहे. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असे अधिकाऱ्यांना या बैठकीत सांगण्यात आले आहे.
उद्योजकांना सुविधा
राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांची असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. इज ऑफ वर्किंगसाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचित केले आहे.
हे ही वाचा : MNS Party Changes: मनसे पक्षात मोठे फेरबदल होणार, राज ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीनंतर संदीप देशपांडे म्हणाले…
जिल्हा पालक सचिवांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि योजनांना या अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. या अधिकाऱ्यांनी शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत व याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात आज देण्यात आले्या सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी त्यांनी राज्यातील प्रशासनाला येत्या शंभर दिवसांत प्राधान्याने करावयाची कामे याबाबत सविस्तर सूचना दिल्या. या सूचनांवर काय कार्यवाही केली याबाबत १५ एप्रिल २०२५ रोजी आढावा घेतला जाईल, असेही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह सर्व मंत्री उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दिलेल्या सूचनांमध्ये, कार्यालयाचे संकेतस्थळ सुसज्ज करणे, माहिती अधिकार कायद्यानुसार मागितली जाईल अशी सर्व माहिती अगोदरच संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देणे, संकेतस्थळ सायबरदृष्ट्या सुरक्षित करणे, शासकीय कार्यालयांची स्वच्छता करणे, अनावश्यक कागदपत्रे काढून टाकणे आणि खराब व वापरात नसलेली वाहने निर्लेखित करणे यांचा समावेश आहे.
पिण्याचे पाणी ते स्वच्छ प्रसाधनगृहे
यासह शासकीय कार्यालयात येणाऱ्या नागरिकांसाठी पिण्याचे पाणी आणि स्वच्छ प्रसाधनगृहे उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही केल्या आहेत. यासाठी अधिकाऱ्यांच्या अचानक भेटी होतील, त्यावेळी पाण्याची उपलब्धता ते प्रासधनगृहे स्वच्छ दिसले पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुकर व्हावे यासाठी घेता किमान दोन सुधारणा, नाविन्यपूर्ण उपक्रम अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यालयात राबवावेत असेही देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले आहे. याचबरोब प्रलंबित कामांची संख्या शून्यावर कशी येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यासही सांगितले आहे. अधिकारी नागरिकांना कधी उपलब्ध असतील याची माहिती फलकावर नमूद करण्याच्या सूचनाही यावेळी देण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांचे स्थानिक पातळीवर सुटू शकणारे प्रश्न, समस्या तालुका, जिल्हा स्तरावरच सोडवावेत. पण असे होत नसल्याने मंत्रालयात गर्दी होते. यासाठी लोकशाही दिन सारखे उपक्रम प्रभावीपणे राबविले जावेत, असे अधिकाऱ्यांना या बैठकीत सांगण्यात आले आहे.
उद्योजकांना सुविधा
राज्यातील विविध ठिकाणी गुंतवणुकीसाठी उद्योजक येतात. त्यांना कसलाही आणि कोणाकडूनही त्रास होणार नाही, याची काळजी घेण्याची जबाबदारीही अधिकाऱ्यांची असल्याचे सांगण्यात आले आहे. हे केवळ उद्योग विभागाचे काम नाही तर क्षेत्रीय अधिकारी यांचेही काम आहे. इज ऑफ वर्किंगसाठी विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित विभागांचे अधिकारी आणि उद्योजक यांच्याशी संवाद साधावा, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सुचित केले आहे.
हे ही वाचा : MNS Party Changes: मनसे पक्षात मोठे फेरबदल होणार, राज ठाकरेंनी बोलावलेल्या बैठकीनंतर संदीप देशपांडे म्हणाले…
जिल्हा पालक सचिवांकडे महत्त्वाची जबाबदारी
जिल्ह्यातील विविध महत्त्वाच्या कार्यक्रम आणि योजनांना या अधिकाऱ्यांनी भेटी दिल्या पाहिजेत. तसेच तालुका, गाव पातळीवर भेटी झाल्याच पाहिजेत. या अधिकाऱ्यांनी शाळा, अंगणवाडी आणि आरोग्य केंद्रांना भेटी दिल्या पाहिजेत व याचे वेळापत्रक निश्चित करण्यात यावेत, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. संबंधित जिल्हा पालक सचिवांनी आपल्या जिल्ह्यात आज देण्यात आले्या सूचनांची अंमलबजावणी केली जात आहे का याबाबत लक्ष ठेवावे, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
