राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही अधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेला हजेरी लावली होती. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या राहण्या-खाण्याचे बिल बाकी असल्याचे आता समोर आले आहे. स्वित्झर्लंडमधील कंपनीने १.५८ कोटींची उधारी चुकविण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठविल्याची माहिती मिळत आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने या संदर्भातली बातमी दिली आहे. तसेच रोहित पवार यांनी कथित नोटीशीचा काही भाग एक्सवर पोस्ट केला असून राज्य सरकारवर खोचक टीका केली आहे.

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) २८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस मिळाली असल्याचे कळते. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि जागतिक आर्थिक परिषद यांनाही याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. कंत्राटदार SKAAH GmbH यांनी आरोप केला की, राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे १.५८ कोटींचे बिल भरलेले नाही. जागतिक आर्थिक परिषदेतच सदर बिल एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. नोटीशीनुसार, एमआयडीसीने आतापर्यंत ३.७५ कोटींची बिल भरले आहे. मात्र उरलेले १.५८ कोटी रुपये दिलेले नाहीत.

Bigg Boss gave these big power to Chahat Pandey
Bigg Boss 18: ‘बिग बॉस’ने चाहत पांडेला दिली मोठी पॉवर, नेटकरी म्हणाले, “आता येणार मज्जा…”
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
Assistant Commissioners, Public Service Commission,
लोकसेवा आयोगाने सात सहाय्यक आयुक्तांची शिफारस यादी केली जाहीर, अवमान याचिका दाखल केल्यानंतर आयोगाची सावध भूमिका
special quota in hostel admission has finally been cancelled
विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी… वसतिगृह प्रवेशातील ‘विशेष कोटा’ अखेर रद्द…
Police attempt to extort Money, claiming to be a CBI officer, pune,
सीबीआय अधिकारी असल्याचे सांगत उद्योजकाकडून १२ लाख उकळण्याचा पोलिसांचा प्रयत्न; वाचा काय आहे नेमके प्रकरण?
Chartered officers are tempted to join politics Pune news
सनदी अधिकाऱ्यांना राजकारणाची भुरळ!
A decision to examine scholars in the city pune Municipal Commissioner order to fire brigade
शहरातील अभ्यासिकांची तपासणी करण्याचा मोठा निर्णय, नक्की कारण काय ? महापालिका आयुक्तांचा अग्निशमन दलाला आदेश
Sassoon Hospital exceeds capacity facing burden of forensic cases steps are being taken to reduce it
‘ससून’वरील ताण कमी होणार! अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांचे वानवडी, हडपसर पोलिसांना आदेश

हे वाचा >> “सरकारच्या पैशांवर शिंदेंची ५० जणांबरोबर दावोस सहल”, आदित्य ठाकरेंच्या आरोपांवर मुख्यमंत्र्यांचं उत्तर; म्हणाले…

द इंडियन एक्सप्रेसने एमआयडीसीचे सीईओ पी वेलरासू यांना संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेतली. यावेळी ते म्हणाले, “अशी नोटीस मिळाल्याची त्यांना कल्पना नाही. तथापि, एमआयडीसी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करेल. तसेच या प्रकरणाचा तपास करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.”

दरम्यान विरोधी पक्षातील शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी मात्र सरकारवर जोरदार टीका केली. दावोस येथे सरकारने गरजेपेक्षा अधिक खर्च केला असल्याचा आरोप दोन्ही नेत्यांनी केला.

राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मात्र सदर नोटीस मिळाली असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, “आम्ही अधिकचा खर्च केलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून तसा आरोप केला जात आहे. आमचा विधी विभाग या नोटीशीला उत्तर देईल.”

हे ही वाचा >> “दावोस दौऱ्यात ३ लाख ५३ हजार कोटींचे सामंजस्य करार, दोन लाख रोजगार निर्मिती होणार”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती

रोहित पवारांनी काय आरोप केला?

“दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले. पण बिल उधार ठेवून आले. आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस परिषदेसारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, ही विनंती”, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.