राज्यात गुंतवणूक आणण्यासाठी मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील मंत्री आणि काही अधिकाऱ्यांनी जानेवारी महिन्यात स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे जागतिक आर्थिक परिषदेला हजेरी लावली होती. या दौऱ्यात मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या राहण्या-खाण्याचे बिल बाकी असल्याचे आता समोर आले आहे. स्वित्झर्लंडमधील कंपनीने १.५८ कोटींची उधारी चुकविण्यासाठी आता राज्य सरकारच्या विभागाला कायदेशीर नोटीस पाठविल्याची माहिती मिळत आहे. द इंडियन एक्सप्रेसने या संदर्भातली बातमी दिली आहे. तसेच रोहित पवार यांनी कथित नोटीशीचा काही भाग एक्सवर पोस्ट केला असून राज्य सरकारवर खोचक टीका केली आहे.
महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकास महामंडळाला (MIDC) २८ ऑगस्ट रोजी ही नोटीस मिळाली असल्याचे कळते. तसेच मुख्यमंत्री कार्यालय, परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि जागतिक आर्थिक परिषद यांनाही याबाबत सूचित करण्यात आले आहे. कंत्राटदार SKAAH GmbH यांनी आरोप केला की, राज्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या औद्योगिक विकास महामंडळाने त्यांचे १.५८ कोटींचे बिल भरलेले नाही. जागतिक आर्थिक परिषदेतच सदर बिल एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात आले होते. नोटीशीनुसार, एमआयडीसीने आतापर्यंत ३.७५ कोटींची बिल भरले आहे. मात्र उरलेले १.५८ कोटी रुपये दिलेले नाहीत.
द इंडियन एक्सप्रेसने एमआयडीसीचे सीईओ पी वेलरासू यांना संपर्क साधून त्यांची बाजू जाणून घेतली. यावेळी ते म्हणाले, “अशी नोटीस मिळाल्याची त्यांना कल्पना नाही. तथापि, एमआयडीसी या प्रकरणात लक्ष घालून योग्य ती कार्यवाही करेल. तसेच या प्रकरणाचा तपास करून लवकरात लवकर निर्णय घेतला जाईल.”
दरम्यान विरोधी पक्षातील शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे नेते आदित्य ठाकरे आणि राष्ट्रवादी (शरद पवार) पक्षाचे नेते रोहित पवार यांनी मात्र सरकारवर जोरदार टीका केली. दावोस येथे सरकारने गरजेपेक्षा अधिक खर्च केला असल्याचा आरोप दोन्ही नेत्यांनी केला.
राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी मात्र सदर नोटीस मिळाली असल्याचे मान्य केले. ते म्हणाले, “आम्ही अधिकचा खर्च केलेला नाही. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून तसा आरोप केला जात आहे. आमचा विधी विभाग या नोटीशीला उत्तर देईल.”
हे ही वाचा >> “दावोस दौऱ्यात ३ लाख ५३ हजार कोटींचे सामंजस्य करार, दोन लाख रोजगार निर्मिती होणार”, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंची माहिती
रोहित पवारांनी काय आरोप केला?
“दावोसमध्ये जाऊन महाराष्ट्र सरकार खाऊन पिऊन आले. पण बिल उधार ठेवून आले. आता उधारी देत नाहीत म्हणून तिथल्या कंपनीने राज्य सरकारला नोटीस पाठवली आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या अशा दळभद्रीपणामुळे आंतराष्ट्रीय गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्वपूर्ण असणाऱ्या दावोस परिषदेसारख्या मंचावर महाराष्ट्राची बदनामी होऊ शकते, गुंतवणूकदारांमध्ये चुकीचा संदेश जाऊ शकतो. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी संबंधित यंत्रणेला सदरील विषय निकाली काढण्याचे आदेश द्यावेत, ही विनंती”, अशी मागणी रोहित पवार यांनी केली.
