मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रात राजकीय वातावरण तापलं आहे. मागील सहा दिवसांपासून मनोज जरांगे पाटील उपोषण करत आहे. या पार्श्वभूमीवर मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भात सरकारकडून हालचालींना वेग आला आहे. याबाबत आज मराठा उपसमितीची बैठ पार पडली आहे. या बैठकीत ज्या लोकांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांना तत्काळ कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबतची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी तपासणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे यांच्या समितीने पहिला अहवाल सादर केला आहे. त्यांनी एकूण १ कोटी ७३ लाख कागदपत्रे तपासली यामध्ये ११ हजार ५३० कुणबी नोंदी आढळल्या आहेत. न्यायमूर्ती शिंदे यांचा अहवाल उद्या (३१ ऑक्टोबर) कॅबिनेटमध्ये स्वीकारल्यानंतर महसूल मंत्री आणि संबंधित तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांशी व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे संवाद साधला जाणार आहे. त्यानंतर ज्यांच्या जुन्या नोंदी आढळल्या आहेत, त्यांची तत्काळ कागदपत्रे तपासून त्यांना कुणबी दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा निर्णय आजच्या बैठकीत घेतला आहे.
मराठा आंदोलकांना आवाहन
मराठा आरक्षणासाठी आंदोलनाची तीव्रता वाढत जातेय. गेल्या १५ दिवसांत आतापर्यंत ४ जणांनी आत्महत्या केल्या आहेत. तर, मनोज जरांगे पाटीलसुद्धा उपोषणावर ठाम आहेत. त्यामुळे मनोज जरांगेंनी उपोषण मागे घेऊन स्वतःच्या स्वास्थ्याची काळजी घ्यावी, तसंच मराठा आंदोलकांनी टोकाचा निर्णय घेऊ नये असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केलं आहे. याप्रकरणी लवकरच निर्णय घेतला जाईल आणि तो निर्णय मराठा समाजाच्या हिताचा असेल असंही आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिलं आहे.
