राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचे नातू आणि कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार रोहित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. भारतीय जनता पार्टीचे नेते राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे रोहित पवार यांच्याशी संबंधित असलेल्या बारामती ॲग्रो लिमिटेड कारखान्याची चौकशी करण्याची मागणी केली असून मुख्यमंत्र्यांनी ही मागणी मान्य केली आहे. मुख्यमंत्री शिंदेंनी या प्रकरणामध्ये तत्काळ चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती राम शिंदेंनी दिली आहे.
नक्की वाचा >> ‘मी, फडणवीस, पवार एकत्र असल्यानं काही जणांची…”; शरद पवारांसमोर भाषण करताना मुख्यमंत्री शिंदेंचा ठाकरेंना टोला
साखर आयुक्तांसहित बारामती ॲग्रो लिमीटेडची उच्चस्तरीय चौकशी करा अशी मागणी आमदार राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी केली. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती राम शिंदेंनी मुंबईमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. “इंदापूर तालुक्यामधील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो या कारखान्याने नियमाचं उल्लंघन केलं. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलेली चौकशी मला मान्य नाही. म्हणून मी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचं यासंदर्भात लक्ष वेधलं आहे,” असं राम शिंदेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
“राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आताच या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आठ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मी सर्व पुरावे त्यांच्याकडे सादर केले आहेत,” असंही राम शिंदेंनी म्हटलं आहे. राज्यातील यंदाचा ऊस गाळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. तरीही इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो या कारखान्याने गाळीत सुरु केलेलं नाही असा आरोप ११ ऑक्टोबर रोजी राम शिंदेंनी केला होता. हा सरकारच्या आदेशाचा भंग असल्याने कारखान्याच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असं राम शिंदेंनी म्हटलं होतं.
प्रकरण काय?
यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करावा, असा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक आणि इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाना सुरू केल्यास महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने आदेश, १९८४ खंड चारचा भंग होतो, असे राम शिंदेंनी यापूर्वीही दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
कारखान्यावरुन वाद
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेडचे आमदार आणि भाजपा नेते राम शिंदे यांच्यातील राजकीय वाद सर्वज्ञात आहे. रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांचा कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघात पराभव केला होता. बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणून भाजपाने राम शिंदे यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे. या कारखान्यावरून दोघांतील राजकीय वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.
साखर आयुक्तांचं म्हणणं काय?
बारामती ॲग्रोने २२ सप्टेंबर रोजी आयुक्तालयाला पत्र पाठवून कारखाना एक ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची परवनगी मागितली होती. त्या वेळीही संबंधितांना १५ ऑक्टोबरनंतर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, असं या प्रकरणासंदर्भात साखर आयुक्त गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.
साखर आयुक्तांसहित बारामती ॲग्रो लिमीटेडची उच्चस्तरीय चौकशी करा अशी मागणी आमदार राम शिंदे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे बुधवारी केली. यासंदर्भातील निवेदन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना दिल्यानंतर मुख्यमंत्री शिंदेंनी तत्काळ चौकशीचे आदेश दिल्याची माहिती राम शिंदेंनी मुंबईमध्ये प्रसारमाध्यमांशी बोलताना दिली. “इंदापूर तालुक्यामधील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो या कारखान्याने नियमाचं उल्लंघन केलं. साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी केलेली चौकशी मला मान्य नाही. म्हणून मी राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांचं यासंदर्भात लक्ष वेधलं आहे,” असं राम शिंदेंनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना म्हटलं.
“राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी आताच या प्रकरणाची तत्काळ चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. आठ दिवसांमध्ये अहवाल सादर करावा असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं आहे. मी सर्व पुरावे त्यांच्याकडे सादर केले आहेत,” असंही राम शिंदेंनी म्हटलं आहे. राज्यातील यंदाचा ऊस गाळीत हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत. तरीही इंदापूर तालुक्यातील शेटफळगडे येथील बारामती ॲग्रो या कारखान्याने गाळीत सुरु केलेलं नाही असा आरोप ११ ऑक्टोबर रोजी राम शिंदेंनी केला होता. हा सरकारच्या आदेशाचा भंग असल्याने कारखान्याच्या संचालकांवर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत असं राम शिंदेंनी म्हटलं होतं.
प्रकरण काय?
यंदाचा गाळप हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करावा, असा निर्णय मंत्री समितीच्या बैठकीत झाला आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी गाळप सुरू करणाऱ्या कारखान्यांच्या कार्यकारी संचालक आणि इतरांवर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. १५ ऑक्टोबरपूर्वी कारखाना सुरू केल्यास महाराष्ट्र राज्य साखर कारखाने आदेश, १९८४ खंड चारचा भंग होतो, असे राम शिंदेंनी यापूर्वीही दिलेल्या निवेदनात म्हटलं आहे.
कारखान्यावरुन वाद
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कर्जत-जामखेडचे आमदार आणि भाजपा नेते राम शिंदे यांच्यातील राजकीय वाद सर्वज्ञात आहे. रोहित पवार यांनी राम शिंदे यांचा कर्जत-जामखेड विधानसभा मतदारसंघात पराभव केला होता. बारामती लोकसभा मतदारसंघाचे प्रभारी म्हणून भाजपाने राम शिंदे यांच्यावर जबाबदारी दिली आहे. या कारखान्यावरून दोघांतील राजकीय वाद पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे.
साखर आयुक्तांचं म्हणणं काय?
बारामती ॲग्रोने २२ सप्टेंबर रोजी आयुक्तालयाला पत्र पाठवून कारखाना एक ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याची परवनगी मागितली होती. त्या वेळीही संबंधितांना १५ ऑक्टोबरनंतर कारखाने सुरू करण्याचा निर्णय झाल्याचे निदर्शनास आणून दिले होते, असं या प्रकरणासंदर्भात साखर आयुक्त गायकवाड यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं.
