उमेद अभियानातील महिलांच्या स्वयं सहाय्यता गटांना देण्यात येणाऱ्या फिरत्या निधीत दुपटीने वाढ करून ३० हजार रुपये निधी प्रत्येक बचत गटाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच कर्मचारी व चळवळीतील संसाधन व्यक्तींनाही मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. त्यांनी विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात ही घोषणा केली. तसेच महिलांची देशाच्या विकासात महत्त्वाची भूमिका असल्याचंही नमूद केलं.
फिरता निधी दुप्पट
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट १५ हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह ३० हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येईल. यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ९१३ कोटी रुपयांची निधीची तरतुद करणार आहे.”
मानधनात दुपटीने वाढ
“स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (सीआरपी) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा ३ हजार रुपये एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रतिमहा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करणार आहे,” अशी घोषणा एकनाथ शिंदेंनी केली.
“या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टर स्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत,” असंही एकनाथ शिंदेंनी नमूद केलं.
“स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे ,गुणवत्तेत वाढ करणे , आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींगसाठी प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवले जातील. त्यातून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यातही कटीबध्द आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेशही महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
बँक कर्जाची नियमित परतफेड
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान व बँकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून १० हजार ते १५ हजार रुपये याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो.”
हेही वाचा : पुरात घर-दुकानाचं नुकसान झालेल्यांना मिळणार ‘इतकी’ रक्कम, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
“आतापर्यंत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना ५८४ कोटी रुपयांचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना ५७७ कोटी रुपयांचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत बँकामार्फत राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना १९ हजार ७७१ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल ५ हजार ८६० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे,” अशी माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली.
“अभियानाअंतर्गत ९६ टक्के बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत आहे. सध्यस्थितीत एनपीएचे प्रमाण फक्त ४.३१ टक्के आहे. त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत आहेत. या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बँका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
फिरता निधी दुप्पट
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांतर्गत स्वयं सहाय्यता गटांना प्रती गट १५ हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येतो. त्यामध्ये वाढ करुन प्रती समुह ३० हजार रुपये फिरता निधी देण्यात येईल. यासाठी राज्य सरकार अतिरिक्त ९१३ कोटी रुपयांची निधीची तरतुद करणार आहे.”
मानधनात दुपटीने वाढ
“स्वयं सहाय्यता गटांना दैनंदिन मार्गदर्शन करण्यासाठी गावपातळीवर एकूण ४६ हजार ९५६ समुदाय संसाधन व्यक्ती (सीआरपी) कार्यरत आहेत. त्यांना सर्वसाधारणपणे दरमहा ३ हजार रुपये एवढे मानधन अदा करण्यात येते. बचत गट चळवळीतील त्यांचे योगदान व मागणी लक्षात घेऊन त्यांच्या मानधनात वाढ करून ते प्रतिमहा ६ हजार रुपये एवढे करण्यात येणार आहे. या करिता १६३ कोटी रुपये एवढ्या अतिरिक्त निधीची तरतुद करणार आहे,” अशी घोषणा एकनाथ शिंदेंनी केली.
“या अभियानात राज्यस्तरापासून ते क्लस्टर स्तरापर्यंत स्वतंत्र, समर्पित व संवेदनशील यंत्रणा तयार करण्यात आली आहे. सद्यस्थितीत अभियानांतर्गत एकूण २७४१ कंत्राटी कर्मचारी कार्यरत आहेत. त्यांच्या मासिक मानधनामध्ये २० टक्के वाढ करण्यात येणार आहे. तसेच त्यांच्या इतरही मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत,” असंही एकनाथ शिंदेंनी नमूद केलं.
“स्वयं सहाय्यता गटातील महिलांनी उत्पादीत केलेल्या वस्तुचे मूल्यवर्धन करणे ,गुणवत्तेत वाढ करणे , आधुनिक पॅकेजिंग व ब्रॅन्डींगसाठी प्रोत्साहन देणे आणि उत्पादनांना हक्काची बाजारेपठ मिळवून देणे इत्यादी उपक्रम राबवले जातील. त्यातून ग्रामीण महिलांचे सर्वार्थाने सक्षमीकरण करण्यासाठी शासन भविष्यातही कटीबध्द आहे,” असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
शालेय विद्यार्थ्यांचे गणवेशही महिला स्वयं सहायता गटांमार्फत देण्यात येतील असेही मुख्यमंत्र्यांनी नमूद केले.
बँक कर्जाची नियमित परतफेड
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “उमेद अभियानांतर्गत आतापर्यंत सुमारे ६ लाख स्वयं सहाय्यता समूह स्थापित करण्यात आले आहेत. यामध्ये ६० लाखांपेक्षा अधिक महिलांचा समावेश आहे. तसेच ३० हजार ८५४ ग्रामसंघ व १ हजार ७८८ प्रभागसंघ आहेत. या महिलांना उत्पन्न मिळावे म्हणून उमेद अभियान व बँकांमार्फत अर्थसहाय्य देण्यात येते. स्वयं सहाय्यता गट स्थापन झाल्यानंतर ३ महिन्यानंतर त्यांना कर्ज व्यवहाराला अर्थसहाय्य म्हणून १० हजार ते १५ हजार रुपये याप्रमाणे फिरता निधी वितरीत करण्यात येतो.”
हेही वाचा : पुरात घर-दुकानाचं नुकसान झालेल्यांना मिळणार ‘इतकी’ रक्कम, मुख्यमंत्र्यांची मोठी घोषणा
“आतापर्यंत ३ लाख ९१ हजार ४७६ गटांना ५८४ कोटी रुपयांचा फिरता निधी देण्यात आला आहे. तसेच आतापर्यंत ८० हजार ३४८ समूहांना ५७७ कोटी रुपयांचा समुदाय गुंतवणूक निधी देण्यात आला आहे. आतापर्यंत बँकामार्फत राज्यातील ४.७५ लाख स्वयं सहाय्यता गटांना १९ हजार ७७१ कोटी रुपयांचे कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात आले. यामध्ये २०२२-२३ या एकाच वर्षात २ लाख ३८ हजार ३६८ स्वयं सहाय्यता गटांना तब्बल ५ हजार ८६० कोटी रुपयांचे बँक कर्ज देण्यात आले आहे,” अशी माहिती एकनाथ शिंदेंनी दिली.
“अभियानाअंतर्गत ९६ टक्के बँक कर्जाची परतफेड वेळेवर होत आहे. सध्यस्थितीत एनपीएचे प्रमाण फक्त ४.३१ टक्के आहे. त्यामुळे स्वयं सहाय्यता समूहांना कर्ज देण्यामध्ये बँका पुढे येत आहेत. या गटातील महिलांना पतपुरवठा करण्यासाठी बँका मोठ्या प्रमाणात सहकार्य करीत आहेत,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
