CM Eknath Shinde : विधानसभेची निवडणूक तोंडावर आल्यामुळे सर्वच राजकीय पक्ष जोरदार कामाला लागले आहेत. निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात नेत्यांचे दौरे वाढले आहेत. या दौऱ्यांच्या माध्यमातून आगामी निवडणुकीची रणनीती आखली जात आहे. यातच काही दिवसांपूर्वी महायुती सरकारने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. राज्यात या योजनेची मोठी चर्चा सुरु आहे. या लाडकी बहीण योजनेवरून सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपही सुरु आहेत. अशातच आज बीडमध्ये राज्यस्तरीय कृषी महोत्सवाचं आयोजन करण्यात आलं होतं. या कृषी महोत्सवात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. "लाडकी बहीण योजनेनंतर आता लाडका शेतकरी योजना राबवणार", अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कृषी महोत्सवात केली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले? "महायुती सरकारचं काम म्हणजे शेतकऱ्यांच्या पिकाला थेट मार्केट उपलब्ध करुन देणं होय. आमच्याकडे पॅकेट नाही तर शेतकऱ्यांना थेट मार्केट देण्याचं काम आहे. कष्टकरी, वारकरी आणि सुखी शेतकरी हेच आमच्या सरकारचं धोरण आहे. मी आज एवढंच सांगतो, मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना आणली. त्यानंतर अन्नपूर्णा योजना आणली. त्यानंतर लाडका भाऊ योजना आणली. आता आम्ही लाडका शेतकरी योजना राबवणार आहोत. सर्व भाऊ लाडके झाले, सर्व बहीणी लाडक्या झाल्या, आता शेतकरही लाडका होणार", असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं आहे. हेही वाचा : Ajit Pawar : “अरे…! चटके आणि फुलं नको नको झालीय”, अजित पवारांनी भर कार्यक्रमात टोचले धनंजय मुंडेंचे कान सोयाबीन आणि कापसासाठी हेक्टरी ५ हजारांची घोषणा "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याकडेही आम्ही मागणी करणार आहोत की, आमच्या शेतकऱ्यांच्या पिकाला सोयाबीन आणि कापसाला चांगला भाव मिळाला पाहिजे. शेतकऱ्यांचंही कल्याण झालं पाहिजे. आज आपण सोयाबीनला ५ हजार रुपये हेक्टरी आणि कापसालाही ५ हजार रुपये हेक्टरी देण्याचा निर्णय घेत आहोत. ही मर्यादा २ हेक्टरपर्यंत असणार आहे", अशी घोषणा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. "आता आपण ते ई-पीक पाहणी वैगेरे बाजूला ठेवणार आहोत. ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबाऱ्यांवर सोयाबीन आणि कापसाची नोंद आहे. त्या शेतकऱ्यांना आपण ५ हजार रुपये हेक्टरी पैसे देण्याचा निर्णय घेत आहोत. एवढंच नाही तर शेतकऱ्यांच्या शेतीपंपाची वीज बिलही माफ करत आहोत. विरोधक म्हणाले की, मग मागच्या वीज बिलाचं काय? आम्ही शेतकऱ्यांचं येणारं वीज बिल घेत नाही तर मग थकलेलं कसं घेणार? मागेल त्याला शेततळं आणि मागेल त्याला सोलर, अशा अनेक योजना सरकारने सुरु केल्या आहेत", असंही मुख्यमंत्री शिंदे यावेळी म्हणाले.
