कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीसमोर महाराष्ट्र सरकार कमी पडतंय का? मुख्यमंत्री शिंदेंची पहिली प्रतिक्रिया, म्हणाले…

एकनाथ शिंदे म्हणाले, “ही मागणी २०१२ ची होती. त्यावेळी त्या भागात पाण्याची टंचाई होती. त्यानंतर आपण तेथे बऱ्याच योजना केल्या आहेत. जलउपसा सिंचन, जलसिंचन प्रकल्प अशा अनेक गोष्टी आम्ही मार्गी लावत आहोत. पाण्यामुळे एकही गाव कर्नाटकमध्ये जाण्याचा विचार करणार नाही.”

“एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची”

“एकही गाव महाराष्ट्रातून बाहेर जाणार नाही याची जबाबदारी आमची आहे. त्या भागातील जे प्रश्न, समस्या आहेत त्यापैकी काही सोडवले आहेत, तर काही बाकी आहेत. उरलेले प्रश्न युद्धपातळीवर सोडवले जातील. कोणावरही अशी वेळ येणार नाही याची आम्ही काळजी घेऊ,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.

“हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज”

एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “याबाबत आमची काल-परवाच एक बैठक झाली. हा जुना वाद न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयात याविषयी लढाई सुरू आहे. परंतु त्याशिवाय हा प्रश्न सामोपचाराने सोडवण्याची गरज आहे. तशीच राज्य सरकारची भूमिका आहे. दोन्ही राज्यांच्या राज्यपालांच्याही बैठका झाल्या आहेत. यात केंद्र सरकारही सकारात्मक भूमिका घेईल.”

“सीमा भागातील मराठी माणसांना अनेक योजनांचा लाभ दिला”

“सीमा भागातील मराठी माणसांना योजना राबवून काही लाभ देण्यात आला. त्यात आम्ही आणखी वाढ केली. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारे निवृत्तीवेतन १० हजारांवरून २० हजार रुपये केलं. बंद झालेला मुख्यमंत्री धर्मादाय सहाय्यता निधी पुन्हा सुरू केला. महात्मा जोतिबा फुले आरोग्य विमा योजनेतून त्यांना उपचारासाठी पैसे देण्याचा प्रश्न मार्गी लावला. त्यांना मिळणाऱ्या योजनांमध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे. त्यामुळे त्यांना त्याचा लाभ होईल,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.

हेही वाचा : सांगलीतील ४० गावांवर कर्नाटकची नजर, बसवराज बोम्मई यांनी केले मोठे विधान!

“कोणीही वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नये”

“हा विषय सामोपचाराने सुटावा असं आम्हाला वाटतं. यात कोणीही वाद निर्माण करून गुंतागुंत निर्माण करू नये असं आम्हाला वाटतं,” असंही त्यांनी नमूद केलं.

कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीसमोर महाराष्ट्र सरकार कमी पडतंय का?

कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीसमोर महाराष्ट्र सरकार कमी पडतंय का? असा प्रश्न पत्रकारांनी विचारला. त्यावर एकनाथ शिंदे म्हणाले, “मधल्या काळात राज्यपालांची बैठकही झाली. त्या बैठकीत अनेक सूचना आल्या. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्र सरकारनेही यात सकारात्मक आणि सामोपचाराची भूमिका घ्यावी. त्या भागातील ८६५ गावांमधील मराठी माणसांचा सामोपचारानेच सोडवावा लागेल. सुविधा देणे, अनुदान देणे, लाभ देणे यावर आम्ही निर्णय घेतो आहे.”