मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शिक्षक दिनानिमित्त राज्यातील शिक्षकांशी संवाद साधला आणि त्यांचं प्रश्न समजून घेतलं. तसेच या सर्व शिक्षकांनी करोना काळात केलेल्या कामाचं कौतुक केलं. यावेळी मुख्यमंत्री शिंदेंनी राज्यात राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करणार असल्याचीही घोषणा केली. या धोरणानुसार राज्य सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. ते सोमवारी (५ सप्टेंबर) व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यभरातील शिक्षकांशी संवाद करत होते.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्यातील सर्व मुलांना समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाने केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार काही महत्त्वाचे आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत. नवं शिक्षण धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. पाचवीपर्यंत दिलं जाणारं शिक्षण मातृभाषेत दिलं जाणार आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.”
“नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची तरतूद”
“नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची तरतूद आहे. गळतीचं प्रमाण, शिक्षकांच्या योग्य मूल्यमापनाची प्रक्रिया या सर्व गोष्टींचा नव्या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थीकेंद्री विचार आहे. शिक्षण हे समाजनिर्मिती करणारं क्षेत्र आहे,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.
“शिक्षकाची जागा कोणतंही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही”
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “आज तंत्रज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. एका क्लिकवर जग जोडलं गेलं आहे. कोणतीही माहिती चुटकीसरशी मिळू लागली आहे. असं असलं तरी गुगलसारखं तंत्रज्ञान तुम्हाला फक्त माहिती देत असतं, ज्ञान नाही. ज्ञानदानाचं काम शिक्षकच करू शकतो. शिक्षकाची जागा कोणतंही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही.”
“करोना काळातील शिक्षकांचं योगदान महाराष्ट्र विसरू शकत नाही”
“करोना काळात विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल झाला. वर्ग आणि फळ्याची जागा ऑनलाईन साधनांनी घेतली. परंतु कोविड काळात शिक्षकांचं अनन्य साधारण महत्त्व होतं. ते योगदान महाराष्ट्र आणि देश कधीही विसरू शकत नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
एकनाथ शिंदे म्हणाले, “राज्यातील सर्व मुलांना समान व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देण्यासाठी शासनाने केंद्र सरकारच्या नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार काही महत्त्वाचे आणि सर्वसमावेशक निर्णय घेतले आहेत. नवं शिक्षण धोरण हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने टाकलेलं महत्त्वाचं पाऊल आहे. पाचवीपर्यंत दिलं जाणारं शिक्षण मातृभाषेत दिलं जाणार आहे. पूर्वप्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.”
“नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची तरतूद”
“नव्या शैक्षणिक धोरणात शिक्षणावर सहा टक्के खर्च करण्याची तरतूद आहे. गळतीचं प्रमाण, शिक्षकांच्या योग्य मूल्यमापनाची प्रक्रिया या सर्व गोष्टींचा नव्या धोरणात विचार करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थीकेंद्री विचार आहे. शिक्षण हे समाजनिर्मिती करणारं क्षेत्र आहे,” असं मत एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलं.
“शिक्षकाची जागा कोणतंही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही”
एकनाथ शिंदे पुढे म्हणाले, “आज तंत्रज्ञानाच्या कक्षा रुंदावल्या आहेत. एका क्लिकवर जग जोडलं गेलं आहे. कोणतीही माहिती चुटकीसरशी मिळू लागली आहे. असं असलं तरी गुगलसारखं तंत्रज्ञान तुम्हाला फक्त माहिती देत असतं, ज्ञान नाही. ज्ञानदानाचं काम शिक्षकच करू शकतो. शिक्षकाची जागा कोणतंही तंत्रज्ञान घेऊ शकत नाही.”
“करोना काळातील शिक्षकांचं योगदान महाराष्ट्र विसरू शकत नाही”
“करोना काळात विद्यार्थ्यांना शिकवण्याच्या पद्धतीत बदल झाला. वर्ग आणि फळ्याची जागा ऑनलाईन साधनांनी घेतली. परंतु कोविड काळात शिक्षकांचं अनन्य साधारण महत्त्व होतं. ते योगदान महाराष्ट्र आणि देश कधीही विसरू शकत नाही,” असंही त्यांनी नमूद केलं.
