उद्धव ठाकरे सरकारने अल्पमतात असताना शेवटच्या दिवशी घेतलेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद शहरांची नावं बदलण्याबाबत निर्णय घेतला होता. त्यासोबतच नवी मुंबई विमानतळाला देखील दि. बा. पाटील यांचं नाव देण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. मात्र, हे निर्णय नवीन सराकर फिरवणार असल्याची जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर आज झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीमध्ये नव्या सरकारतर्फे यासंदर्भात मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘सह्याद्री’वर झालेल्या बैठकीनंतर खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत या निर्णयांची माहिती देण्यात आली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने घेतलेले निर्णय”

आज मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय हे उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने घेतल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. “आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय मावळत्या सरकारचे जबाबदारी झटकणारे निर्णय नाहीत. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने सरकारने जबाबदारी स्वीकारून घेतलेले निर्णय आहेत. या निर्णयांचा नक्कीच महाराष्ट्राच्या जनतेला फायदा होईल”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा

“अल्पमतातल्या सरकारने घाईत निर्णय घेतले होते”

दरम्यान, नामांतराबाबत नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविषयी सांगताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच्या ठाकरे सरकारवर टीका केली. “२९ जूनला अल्पमतातल्या सरकारने काही निर्णय घाई-गडबडीने घेतले. पुढे त्यावर कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नये, म्हणून हे प्रस्ताव फेरसादर करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ –

“आज नामांतरासंदर्भातल्या फेरप्रस्तावांना रीतसर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद शहराला छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहराला धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला नाव लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असं नाव देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे”, असं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केलं.

केंद्राकडे ठराव पाठवून मंजूर करून घेऊ – फडणवीस

“यासंदर्भातला ठराव विधानमंडळ मंजूर करेल आणि त्यानंतर ते केंद्राकडे मान्यतेसाठी आम्ही पाठवू. त्याचा पाठपुरावा करून ते देखील आम्ही लवकरात लवकर मंजूर करून घेऊ”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

MMRDA ला ६० कोटींच्या कर्जउभारणीसाठी मंजुरी

एमएमआरडीए मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबवते आहे. शिवडी-न्हावाशेवा हा देखील मोठा प्रकल्प आहे. असे प्रकल्प राबवताना त्यांनी ६० हजार कोटींचं कर्ज उभारण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटींसाठी शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. जेणेकरून प्रकल्पांना निधी कमी पडणार नाही, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.

“उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने घेतलेले निर्णय”

आज मंत्रीमंडळाने घेतलेले निर्णय हे उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने घेतल्याचं यावेळी देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. “आज मंत्रीमंडळ बैठकीत घेतलेले निर्णय मावळत्या सरकारचे जबाबदारी झटकणारे निर्णय नाहीत. उगवत्या सूर्याच्या साक्षीने सरकारने जबाबदारी स्वीकारून घेतलेले निर्णय आहेत. या निर्णयांचा नक्कीच महाराष्ट्राच्या जनतेला फायदा होईल”, असं फडणवीस यावेळी म्हणाले.

आणखी वाचा

“अल्पमतातल्या सरकारने घाईत निर्णय घेतले होते”

दरम्यान, नामांतराबाबत नव्या सरकारने घेतलेल्या निर्णयाविषयी सांगताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याआधीच्या ठाकरे सरकारवर टीका केली. “२९ जूनला अल्पमतातल्या सरकारने काही निर्णय घाई-गडबडीने घेतले. पुढे त्यावर कायदेशीर बाबी निर्माण होऊ नये, म्हणून हे प्रस्ताव फेरसादर करण्याचे आदेश आम्ही दिले होते”, असं एकनाथ शिंदे म्हणाले.

पाहा व्हिडीओ –

“आज नामांतरासंदर्भातल्या फेरप्रस्तावांना रीतसर मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार, औरंगाबाद शहराला छत्रपती संभाजीनगर, उस्मानाबाद शहराला धाराशिव तर नवी मुंबई विमानतळाला नाव लोकनेते दि. बा. पाटील नवी मुंबई विमानतळ असं नाव देण्याचा निर्णय मंत्रीमंडळाने घेतला आहे”, असं एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी जाहीर केलं.

केंद्राकडे ठराव पाठवून मंजूर करून घेऊ – फडणवीस

“यासंदर्भातला ठराव विधानमंडळ मंजूर करेल आणि त्यानंतर ते केंद्राकडे मान्यतेसाठी आम्ही पाठवू. त्याचा पाठपुरावा करून ते देखील आम्ही लवकरात लवकर मंजूर करून घेऊ”, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितलं.

MMRDA ला ६० कोटींच्या कर्जउभारणीसाठी मंजुरी

एमएमआरडीए मोठ्या प्रमाणावर प्रकल्प राबवते आहे. शिवडी-न्हावाशेवा हा देखील मोठा प्रकल्प आहे. असे प्रकल्प राबवताना त्यांनी ६० हजार कोटींचं कर्ज उभारण्यास मंत्रीमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. यात पहिल्या टप्प्यात उभारण्यात येणाऱ्या १२ हजार कोटींसाठी शासन हमी देखील देण्यात आली आहे. जेणेकरून प्रकल्पांना निधी कमी पडणार नाही, अशी माहिती यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.