कोल्हापूर जिल्ह्यामधून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांसह स्थानिकांकडून कडाडून विरोध करण्यात येत आहे. काही नेत्यांनीही या शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे. काही दिवसांपूर्वी महाविकास आघाडीच्यावतीने कोल्हापूरमध्ये शक्तीपीठ महामार्गाला विरोध करण्यासाठी आंदोलनही करण्यात आलं होतं. यानंतर आता या नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा विरोध वाढत चालला आहे. अखेर शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत हा शक्तीपीठ महामार्गाचा प्रकल्प जनतेवर थोपवणार नाही किंवा रेटून नेणार नाही. तसेच फेरआखणी करता येईल का? याबाबत विचार सुरु असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ हा महामार्ग रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनेक नेत्यांनी केली आहे. तसेच या महामार्गामुळे शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भावना अनेकांनी बोलून दखवली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हित लक्षात घेता हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या महामार्गाच्या झालेल्या विरोधानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सातारा : कोयना खोरे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, दोषींच्या वकिलांचे वकीलपत्र रद्द

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटलं?

“नागपूर-गोवा जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करुन तसेच त्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपणार नाही अथवा रेटून नेणार नाही. समृध्दी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आम्ही जनतेला विश्वासात घेऊनच पूर्ण केला. त्यानुसार या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे, त्याची फेरआखणी करता येईल का? याचाही विचार करीत आहोत. मात्र जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही”, असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, नागपूर-गोवा हा प्रस्तावित महामार्ग जवळपास ८०२ किलोमीटरचा आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यामधून जाणार आहे. यामध्ये १२ जिल्ह्यातील जवळपास २७ हजार हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र, या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर शेतकऱ्यांची पिके आहेत. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. तसेच या महामार्गाच्या कामाचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल ५९ गावांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आक्रोश सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून भूसंपादनच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

नागपूर ते गोवा शक्तीपीठ हा महामार्ग रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अनेक नेत्यांनी केली आहे. तसेच या महामार्गामुळे शेतकरी वर्गाचे मोठे नुकसान होणार असल्याची भावना अनेकांनी बोलून दखवली आहे. त्यामुळे नागरिकांचे हित लक्षात घेता हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. या महामार्गाच्या झालेल्या विरोधानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे.

आणखी वाचा

हेही वाचा : सातारा : कोयना खोरे जमीन गैरव्यवहार प्रकरण, दोषींच्या वकिलांचे वकीलपत्र रद्द

मुख्यमंत्री शिंदे यांनी काय म्हटलं?

“नागपूर-गोवा जोडणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आंदोलन सुरु आहे. हे सरकार सर्वसामान्य जनतेचे आहे. त्यामुळे जनतेच्या भावनेचा विचार करुन तसेच त्यांना विश्वासात घेऊन हा प्रकल्प पुढे नेला जाईल. कुठलाही प्रकल्प जनतेवर थोपणार नाही अथवा रेटून नेणार नाही. समृध्दी महामार्ग हा गेमचेंजर प्रकल्प आम्ही जनतेला विश्वासात घेऊनच पूर्ण केला. त्यानुसार या शक्तीपीठ महामार्ग प्रकल्पात ज्या ठिकाणी विरोध आहे, त्याची फेरआखणी करता येईल का? याचाही विचार करीत आहोत. मात्र जनतेला विश्वासात घेतल्याशिवाय कुठलाही प्रकल्प पुढे नेणार नाही”, असं मुख्यमंत्री शिंदे यांनी म्हटलं आहे.

दरम्यान, नागपूर-गोवा हा प्रस्तावित महामार्ग जवळपास ८०२ किलोमीटरचा आहे. हा महामार्ग १२ जिल्ह्यामधून जाणार आहे. यामध्ये १२ जिल्ह्यातील जवळपास २७ हजार हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन केले जाणार आहे. मात्र, या महामार्गासाठी भूसंपादन करण्यात येणाऱ्या जमिनीवर शेतकऱ्यांची पिके आहेत. शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होणार असल्याने या महामार्गाला शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध होत आहे. तसेच या महामार्गाच्या कामाचा कोल्हापूर जिल्ह्यातील तब्बल ५९ गावांना फटका बसणार आहे. त्यामुळे या शक्तीपीठ महामार्गाविरोधात आक्रोश सुरू आहे. मात्र, दुसरीकडे राज्य सरकारकडून भूसंपादनच्या सूचना देण्यात आल्या असल्याचं सांगितलं जात आहे. दरम्यान, यानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ट्विट करत यासंदर्भात राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट करत शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.