मराठा आरक्षणावरून राज्य सरकारसमोर मोठा पेच निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागण्याची शक्यता वर्तवली जात होती. मात्र, अधिवेशनात मराठा आरक्षणासंदर्भात कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आला नाही. दरम्यान, मंगळवारी मराठा आरक्षणावर चर्चा करताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण टिकवण्यास अपयश आलं तर फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन बोलवून पुन्हा कायदा केला जाईल, अशी घोषणा एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे.
पण फेब्रुवारीमध्ये लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होईल, अशा काळात विशेष अधिवेशन बोलवता येणार नाही, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. यावर एकनाथ शिंदे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. तसेच २४ तारखेचा अल्टीमेटम देणाऱ्या मनोज जरांगे यांनी श्रद्धा आणि सबुरी ठेवावी, अशी जाहीर विनंती मुख्यमंत्र्यांनी केली. ते हिवाळी अधिवेशनानंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
आचारसंहिता आणि मराठा आरक्षणाबाबत विचारलं असता मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, “हे सरकार शब्द देणारं आणि शब्द पाळणारं सरकार आहे. त्यामुळे कधी आचारसंहिता लागणार? हे आम्हाला माहीत आहे. गेल्या २० वर्षांपासून १ मार्चनंतरच आचारसंहिता लागते. त्यामुळे आचारसंहितेच्या नावाखाली हे काम आडवलं जाईल, असं काम आम्ही करणार नाही. त्यामुळे आम्ही जो शब्द दिला आहे, त्यावर आम्ही कायम आहोत.”
“मनोज जरांगे पाटील यांनादेखील आम्ही जाहीरपणे विनंती करतो की, आमची सर्व कामं आपल्यासमोर आहेत. सर्व निर्णय आम्ही आपल्यासमोरच घेतले आहेत. त्यामध्ये आम्ही कुठेही आडपडदा ठेवला नाही. त्यामुळे जरांगे यांनी सरकारवर विश्वास ठेवून श्रद्धा आणि सबुरी ठेवावी,” अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांनी केली.
