महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावरून सध्या मोठा वाद निर्माण झाला आहे. यासंदर्भात बुधवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांना बैठकीसाठी बोलावलं होतं. यावेळी बैठकीनंतर सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही राज्यांमधील प्रत्येकी तीन मंत्र्यांची समिती गठित करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचं गृहमंत्र्यांनी सांगितलं. यासंदर्भात आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत महाविकास आघाडीकडून शिंदे सरकारवर आक्रमक भूमिका घेतली जात नसल्याची टीका करण्यात आली. त्यावरून आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे.
दिल्लीत उच्चस्तरीय बैठक
बुधवारी दिल्लीत झालेल्या बैठकीमध्ये महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाप्रश्नावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना अमित शाह यांनी सहमती झालेल्या पाच मुद्द्यांविषयी माहिती दिली.
१. जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाचा यासंदर्भात निर्णय येत नाही, तोपर्यंत कुणीही राज्य एकमेकांच्या राज्यावर दावा सांगणार नाही.
२. दोन्ही राज्यांचे मिळून दोन्ही बाजूंनी तीन – तीन असे सहा मंत्री एकत्र बसून यासंदर्भात सविस्तर चर्चा करतील.
३. शेजारी राज्यांमध्ये इतरही अनेक छोटे-छोटे मतभेदांचे मुद्दे आहेत. सामान्यपणे शेजारी देशांमध्ये असे वाद दिसून येतात. अशा मुद्द्यांवर तोडगादेखील दोन्ही बाजूंनी एकत्र चर्चा करणारी ही तीन-तीन मंत्र्यांची समितीच चर्चा करेल.
४. दोन्ही राज्यांमध्ये कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सामान्य राहील, अन्यभाषिक व्यापारी किंवा सामान्य लोकांना कोणत्याही प्रकारचा मनस्ताप सहन करावा लागू नये यासाठी वरीष्ठ आयपीएस अधिकाऱ्याच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही राज्य एक समिती तयार करण्यावर सहमत झाले आहेत. ही समिती कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
५. या संपूर्ण प्रकरणात बनावट ट्विटर खात्यांनीही मोठी भूमिका निभावली. काही सर्वोच्च नेत्यांच्या नावाने बनावट ट्विटर खाती तयार करून त्यावरून अफवा पसरवल्या गेल्या. हा प्रकार गंभीर यासाठी आहे की अशा प्रकारच्या ट्वीट्समुळे लोकांच्या भावना भडकवण्याचं काम होत आहे. त्यामुळे अशा बनावट खात्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला जाईल.
उद्धव ठाकरेंचा खोचक टोला
यासंदर्भात आज उद्धव ठाकरेंनी प्रतिक्रिया देताना “महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्नावर चर्चा करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी १५ मिनिटांचा वेळ दिला. केवढा जास्त वेळ त्यांनी या प्रश्नासाठी देऊ केला”, असा खोचक टोला लगावला. तसेच, “या १५ मिनिटांमध्ये चर्चा करूनही त्यांनी काय केलं?” असा सवालही उद्धव ठाकरेंनी उपस्थित केला. महाराष्ट्र सरकार यासंदर्भात आक्रमकपणे भूमिका मांडत नाही, अशी टीका विरोधकांकडून केली जात आहे.
एकनाथ शिंदेंनी दिलं स्पष्टीकरण
दरम्यान, याबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना पत्रकारांनी विचारणा केली असता त्यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. “पहिल्यांदाच केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्नाटक-महाराष्ट्राच्या वादात हस्तक्षेप केला आहे. इतकी वर्ष कुणाकुणाचं सरकार केंद्रात आणि राज्यात होतं. पण तो निर्णय त्यांना घेता आला नाही. त्यात हस्तक्षेप करावा असं कुणाला वाटलं नाही. दोन्ही राज्यांमध्ये शांतता प्रस्थापित व्हायला हवी, महाराष्ट्रातील नागरिकांना याचा त्रास होता कामा नये, अशी भूमिका आम्ही मांडली आहे. यावर केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी तशा सूचना कर्नाटक सरकार आणि महाराष्ट्र सरकारला दिल्या आहेत. विरोधी पक्षांनाही त्यांनी आवाहन केलं आहे. या प्रश्नाकडे सामाजिक बांधिलकी म्हणून पाहायला हवं.राजकीय मुद्दा म्हणून याकडे पाहिलं जाऊ नये. आता विरोधी पक्षांना काय बोलायचं, ते बोलू द्या”, असं एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
बोम्मईंच्या नावे केलेलं ट्वीट फेक!
दरम्यान, या मुद्द्यावरून बोम्मईंच्या नावे करण्यात आलेलं ट्वीट फेक असल्याचं एकनाथ शिंदे म्हणाले. “आम्ही बोम्मईंना म्हणालो की तुमच्या ट्वीटमुळे गैरसमज निर्माण होत आहेत. राज्यातल्या जनतेच्या भावना दुखावल्या जात आहेत. पण त्यांनी त्याला नकार दिला आहे की मी असं कोणतंही ट्वीट केलेलं नाही. केंद्रीय गृहमंत्र्यांनीही त्यावर सांगितलं की अशा ट्विटर हँडल्सवर कारवाई केली जावी. आम्हाला यावर तोडगा काढायचा आहे, त्यावर राजकारण अजिबात करायचं नाही”, असं शिंदे म्हणाले.
