राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आजपासून मंत्रालयातील आपल्या दालनातून कामास सुरुवात केली. त्यांनी आज राज्यात सध्या सुरु असलेल्या तसेच इतर प्रकल्पांचा आढावा घेण्यासाठी बैठक घेतली. या बैठकीत कोल्हापूर तसेच सांगली जिल्ह्यातील महापूर तसेच अतिवृष्टीचे पाणी मराठवाड्याकडे वळवण्यासाठीच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली. या योजनेचा डीपीआर तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. याबाबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती दिली आहे. ते बैठक संपल्यानंतर मुंबईत पत्रकारांशी बोलत होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

हेही वाचा >>> औरंगाबादच्या नामांतरावर काँग्रेस हायकमांड नाराज? राज्यातील मोठा नेता म्हणतो ‘विश्वासात घ्यायला हवे होते’

आणखी वाचा

यावेळी बोलताना फडणवीस यांनी “आज जागतिक बँकेसोबत आणखी एक बैठक झाली. मागील काळात सांगली आणि कोल्हापूरला पूर आला होता. दरवर्षी असाच पूर आला, तर काय करायचे यावर आपण अभ्यास केला होता. जागतिक बँकेच्या मदतीने आपण एक अप्रुव्हल घेतलं होतं. यामध्ये वळण बंधारे आणि टनेल सिस्टीमच्या माध्यमातून पाणी मराठवाड्याकडे वळवता येईल का? यावर अभ्यास करण्यात आला,” अशी माहिती दिली.

https://twitter.com/MahaDGIPR/status/1545047395544997888

हेही वाचा >>> शिवसेना म्हणजे भरकटलेलं जहाज, बेताल वक्तव्ये करणारे प्रवक्तेच शिल्लक राहणार- राधाकृष्ण विखे पाटील

तसेच, “सांगली आणी सोलापूर भागातील जे पुराचं पाणी आहे; ते महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्या हिश्श्याव्यतिरिक्त आहे. तेव्हा आपण त्यावर अभ्यास केला होता. आज पुन्हा एकदा जागतिक बँकेसोबत आपण बैठक घेतली. त्यांची या प्रकल्पाला मदत करण्याची पूर्ण तयारी आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यासंदर्भातही निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे याचा डीपीआर तयार करुन जागतिक बँकेकडे देण्यात यावा, असे निदेर्शही देण्यात आले आहेत,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.

हेही वाचा >>> डोंबिवलीतील वाहनांमधून बंडखोर आमदार सुरतेत, गुजरातच्या हद्दीत पोहोचताच…; BJP कनेक्शनची गोष्ट

“वाहून जाणारे जे पाणी आहे, ते गोदावरीच्या खोऱ्यात नेण्यासंदर्भात याआधी कारवाई केली होती. ती कारवाई पुन्हा सुरु करण्याबाबत आम्ही आढावा घेतला. हे काम टेंडर स्टेजपर्यंत घेऊन जावं, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. वळणगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पात गोसीखुर्दच्या खाली वाहून जाणारं पाणी आहे, ते टनेलच्या माध्यमातून ४५० किमी आणायचे नियोजन होते. यामुळे जवळजवळ ५ ते ६ जिल्ह्यांना फायदा होणार होता. त्याचाही आज आढवा घेण्यात आला. हा प्रकल्प प्रशासकीय मान्यतेकरीता सादर करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत,” असे फडणवीस यांनी सांगितले.