विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी (आज, २७ फेब्रुवारी) मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून विधिमंडळात विरोधक आणि सत्ताधाऱ्यांमध्ये चांगलीच खडाजंगी पाहायला मिळाली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी या विषयावर सविस्तर भाष्य केलं. मुख्यमंत्री म्हणाले, आम्ही दिलेल्या १० टक्के आरक्षणावर कोणतंही कारण नसताना प्रश्चचिन्ह उपस्थित केलं जात आहे. हे आरक्षण टिकणार नाही, असा दावा केला जातोय. मात्र हे आरक्षण नक्की टिकेल. त्याचबरोबर विरोधकांनाही मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी होती, तेव्हा त्यांनी आरक्षण दिलं नाही आणि आता आमच्यावर आरोप करत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एका बाजूला मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील कुणबी जातप्रमाणपत्रांसह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं जावं ही मागणी घेऊन आक्रमक झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के वेगळं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, अशी टीका विरोधक करत आहेत. मनोज जरांगे यांनादेखील हीच भीती आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या टीकेला आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पहिल्या दिवसाचं कामकाज संपल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असं किंवा कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचं काम चालू आहे. मराठा समाजाला ज्या ज्या सुविधा हव्या आहेत त्या-त्या सुविधा त्यांना पुरवण्याचं काम सरकारने चालू केलं आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आणि इतर समाजांवर अन्याय न करता आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आपल्या सरकारची भूमिका स्पष्ट होती, स्पष्ट आहे आणि यापुढेही ती तशीच राहील.
विरोधी पक्षांमध्ये असलेल्या लोकांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी होती. परंतु, त्यांनी ती संधी दवडली. विरोधकांनी संधी असूनही मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. याच मराठा समाजावर अनेक लोक मोठे राजकीय नेते आणि मंत्रीदेखील झाले. मराठा समाज मात्र आरक्षणापासून वंचित राहिला. याच समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिलं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. परंतु, त्यानंतरचं सरकार ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवू शकलं नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या आरक्षणाच्या जमेच्या बाजू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मागील आरक्षणं रद्द करताना उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरिक्षणं नोंदवली होती, त्याचा अभ्यास करुन आम्ही नव्या आरक्षणात सुधारणा केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आरक्षणात ज्या त्रुटी नोंदवल्या होत्या त्या आमच्या सरकारने दूर केल्या आहेत. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे हे पटवून देणारा सर्वेक्षण अहवाल आपल्याकडे आहेत. यासाठी आपण राज्यभर सर्वेक्षण केलं. आपण केवळ नमुना सर्वेक्षण केलेलं नाही तर राज्यभर व्यापक सर्वेक्षण केलं आहे. ज्यामध्ये समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करणारी सविस्तर माहिती आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल. या सर्वेक्षणासाठी तब्बल चार लाख लोकांनी काम केलं आहे.
हे ही वाचा >> फडणवीसांचा विधानसभेतून हल्लाबोल अन् मनोज जरांगेंनी मागितली माफी; म्हणाले “उपोषणावेळी अनावधानाने…”
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांच्यासह मराठा आंदोलकांना उद्देशून म्हणाले, तुम्ही इतके दिवस कशासाठी आंदोलन केलं होतं? तुम्ही आरक्षणासाठी आंदोलन केलंत आणि सरकारने आता आरक्षण दिलं आहे. सरकार तुमच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट करत आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आता हे आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्यावर आंदोलन करायची वेळ येणार नाही असं काम आपल्या सरकारने केलं आहे.
एका बाजूला मराठा आरक्षणासाठी लढणारे मनोज जरांगे पाटील कुणबी जातप्रमाणपत्रांसह मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण दिलं जावं ही मागणी घेऊन आक्रमक झाले आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला, राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेलं १० टक्के वेगळं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकणार नाही, अशी टीका विरोधक करत आहेत. मनोज जरांगे यांनादेखील हीच भीती आहे. दरम्यान, विरोधकांच्या टीकेला आणि मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनच्या पहिल्या दिवसाचं कामकाज संपल्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधला.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आमच्या सरकारने मराठा समाजाला न्यायालयात टिकेल असं किंवा कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आरक्षण दिलं आहे. दुसऱ्या बाजूला नोंदी असलेल्या मराठा कुटुंबांना कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्याचं काम चालू आहे. मराठा समाजाला ज्या ज्या सुविधा हव्या आहेत त्या-त्या सुविधा त्यांना पुरवण्याचं काम सरकारने चालू केलं आहे. ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आणि इतर समाजांवर अन्याय न करता आम्ही मराठा समाजाला आरक्षण दिलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आपल्या सरकारची भूमिका स्पष्ट होती, स्पष्ट आहे आणि यापुढेही ती तशीच राहील.
विरोधी पक्षांमध्ये असलेल्या लोकांना मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संधी होती. परंतु, त्यांनी ती संधी दवडली. विरोधकांनी संधी असूनही मराठा समाजाला न्याय दिला नाही. याच मराठा समाजावर अनेक लोक मोठे राजकीय नेते आणि मंत्रीदेखील झाले. मराठा समाज मात्र आरक्षणापासून वंचित राहिला. याच समाजाला देवेंद्र फडणवीस यांनी पहिल्यांदा आरक्षण दिलं. ते आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकलं. परंतु, त्यानंतरचं सरकार ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवू शकलं नाही.
मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्या आरक्षणाच्या जमेच्या बाजू
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, मागील आरक्षणं रद्द करताना उच्च न्यायालयाने आणि सर्वोच्च न्यायालयाने जी निरिक्षणं नोंदवली होती, त्याचा अभ्यास करुन आम्ही नव्या आरक्षणात सुधारणा केल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने मागील आरक्षणात ज्या त्रुटी नोंदवल्या होत्या त्या आमच्या सरकारने दूर केल्या आहेत. मराठा समाज हा सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या कसा मागास आहे हे पटवून देणारा सर्वेक्षण अहवाल आपल्याकडे आहेत. यासाठी आपण राज्यभर सर्वेक्षण केलं. आपण केवळ नमुना सर्वेक्षण केलेलं नाही तर राज्यभर व्यापक सर्वेक्षण केलं आहे. ज्यामध्ये समाजाचं मागासलेपण सिद्ध करणारी सविस्तर माहिती आहे. त्यामुळे हे आरक्षण कायद्याच्या कसोटीवर टिकेल. या सर्वेक्षणासाठी तब्बल चार लाख लोकांनी काम केलं आहे.
हे ही वाचा >> फडणवीसांचा विधानसभेतून हल्लाबोल अन् मनोज जरांगेंनी मागितली माफी; म्हणाले “उपोषणावेळी अनावधानाने…”
दरम्यान, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांच्यासह मराठा आंदोलकांना उद्देशून म्हणाले, तुम्ही इतके दिवस कशासाठी आंदोलन केलं होतं? तुम्ही आरक्षणासाठी आंदोलन केलंत आणि सरकारने आता आरक्षण दिलं आहे. सरकार तुमच्यासाठी प्रत्येक गोष्ट करत आहे. त्यामुळे मला वाटतं की आता हे आंदोलन करण्याची आवश्यकता नाही. तुमच्यावर आंदोलन करायची वेळ येणार नाही असं काम आपल्या सरकारने केलं आहे.
