Maharashtra Assembly Special Session on Maratha Reservation: राज्य विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा आरक्षण विधेयक मांडलं. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मराठा आरक्षणाचं विधेयक मंजूर केलं. त्यानुसार मराठा समाजाला शिक्षण व नोकरीमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारं विधेयक पारित करण्यात आलं आहे. यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल महाराष्ट्र सरकारने स्वीकारल्याचं नमूद केलं. मात्र, या सर्व चर्चेमध्ये मनोज जरांगे पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या सगेसोयरेंच्या मुद्द्याचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी नेमकं भाषणात काय म्हटलं, याची चर्चा आता पाहायला मिळत आहे. २२ राज्यांमध्ये आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपुढे! मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे एकूण आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांच्या वर गेली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल का? असा मुद्दा उपस्थित केला जात आहे. यासंदर्भात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, "मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकेल की नाही, याबाबत शंका बाळगण्याचं कारण नाही. आरक्षण टिकावं यासाठी राज्य सरकार शक्य ते सगळे प्रयत्न करेल", असं मुख्यमंत्री विधानसभेत आरक्षणाबाबत म्हणाले. सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेचा मुद्दा दरम्यान, सरकारने सगेसोयरेंची अधिसूचना काढूनही आरक्षण मात्र स्वतंत्र दिल्याचा मुद्दा उपस्थित करत मनोज जरांगे पाटील यांनी त्यावरून सरकारवर टीका केली. "जी मागणीच नव्हती, ते आरक्षण सरकारने दिलं आहे. सगेसोयरेंच्या अधिसूचनेचं काय झालं? सगेसोयरेंचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चेला घ्यायला हवा होता. पण ते सरकारनं केलं नाही. सरकरा मराठ्यांना वेडं समजतंय का?" असा सवाल जरांगे पाटील यांनी सरकारला केला आहे. तसेच, आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी बुधवारी अंतरवली सराटीमध्ये मराठा आंदोलकांना जमण्याचं आवाहन केलं आहे. "दोनदा नाकारलेलं आरक्षण तिसऱ्यांदा निवडणुकांसाठीच", काँग्रेसची राज्य सरकारवर टीका! सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्याचं काय होणार? कुणबी नोंद मिळालेल्या व्यक्तीनं ज्यांच्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दिलं आहे, अशा त्याच्या नातेवाईक-सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी म्हणून आरक्षणाचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली होती. त्यासाठी त्यांनी नवी मुंबईपर्यंत मोर्चा नेला होता. तेव्हा सगेसोयऱ्यांनाही आरक्षणाला लाभ दिला जाईल, अशी अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी मनोज जरांगे पाटील यांना दिली होती. त्यावेळी मराठा समाजाकडून मोठा जल्लोष केला गेला. मात्र, आता मराठा समाजाला कुणबी म्हणून ओबीसींमध्येच आरक्षण न देता स्वतंत्र आरक्षण दिल्यामुळे मनोज जरांगे पाटील यांच्या मागणीचं काय झालं? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणात बाजू मांडली. "सगेसोयऱ्यांबाबत सरकारनं काढलेल्या अधिसूचनेवर सहा लाख हरकती आल्या आहेत. त्या सर्व हरकतींची छाननी केल्यानंतर त्यासंदर्भातला अंतिम निर्णय घेतला जाईल. मराठा आरक्षणासंदर्भातील अधिसूचना अशा प्रकारे घाईत कायम करणं चुकीचं ठरेल. त्यामुळे त्या सर्व हरकतींच्या आढाव्याचं काम चालू आहे", असं मुख्यमंत्री एखनाथ शिंदेंनी स्पष्ट केलं आहे.
