मराठा आरक्षणावरून महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरण तापलं आहे. सरकारने मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावं, अशी मागणी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केली आहे. जरांगे यांच्या मागणीला अजित पवार गटाचे नेते व मंत्री छगन भुजबळ यांनी विरोध केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं, त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी थेट भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली. छगन भुजबळांच्या या भूमिकेला मराठा समाजातून प्रचंड विरोध केला जात आहे. यामुळे मराठा आरक्षणावरून आता छगन भुजबळ विरुद्ध मनोज जरांगे असा वाद निर्माण झाला आहे. या घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. छगन भुजबळांची जी भूमिका आहे, तीच आमची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “२०१९ला कुणीतरी बोललं, मी पुन्हा येईन…”, रोहित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला

मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “कुणब्यांच्या जुन्या नोंदींबाबतचा जीआर आपण काढलेला नाही. १९६७ ते २००४ पासून याच जीआरचा अवलंब केला जात आहे. ज्याठिकाणी कुणबी नोंदी असताना दाखले मिळत नव्हते, तिथे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसीचं आरक्षण कमी होता कामा नये. तीच भूमिका सरकारचीही आहे. आम्ही ती स्पष्टपणे घेतली आहे. आमची भूमिका कायम आहे.”

मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण द्यावं, त्यांचा ओबीसी प्रवर्गात समावेश करू नये, अशी थेट भूमिका छगन भुजबळ यांनी घेतली. छगन भुजबळांच्या या भूमिकेला मराठा समाजातून प्रचंड विरोध केला जात आहे. यामुळे मराठा आरक्षणावरून आता छगन भुजबळ विरुद्ध मनोज जरांगे असा वाद निर्माण झाला आहे. या घडामोडींनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी छगन भुजबळांच्या भूमिकेचं समर्थन केलं आहे. छगन भुजबळांची जी भूमिका आहे, तीच आमची भूमिका आहे, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा- “२०१९ला कुणीतरी बोललं, मी पुन्हा येईन…”, रोहित पवारांचा आशिष शेलारांना टोला

मराठा आरक्षणावर भाष्य करताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “कुणब्यांच्या जुन्या नोंदींबाबतचा जीआर आपण काढलेला नाही. १९६७ ते २००४ पासून याच जीआरचा अवलंब केला जात आहे. ज्याठिकाणी कुणबी नोंदी असताना दाखले मिळत नव्हते, तिथे दाखले देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. छगन भुजबळांची एवढीच मागणी आहे की, ओबीसीचं आरक्षण कमी होता कामा नये. तीच भूमिका सरकारचीही आहे. आम्ही ती स्पष्टपणे घेतली आहे. आमची भूमिका कायम आहे.”