राज्य सरकारने नुकताच सुरू केलेल्या मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आलेल्या महिलांबरोबर तलाठ्यांकडून अरेरावी केल्या जात असल्याचा आरोप केला जातो आहे. याप्रकरणी मंगळवारी अमरावतील एका तलाठ्याला निलंबित करण्यात आलं आहे. त्यानंतर आज बुलढाण्यातील एका तलाठ्याने महिलांबरोबर अरेरावी केल्याचं प्रकरणं उघडकीस आलं आहे. या घटनानंतर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी याबाबत भाष्य केलं आहे. महिलांबरोबर अरेरावी कराल आणि लाडकी बहीण योजनेत अडथळा आणाल, तर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिला आहे. हेही वाचा - शिवसेना शिंदे गट जिल्हाप्रमुखावर ठेकेदाराला धमकावत खंडणी मागितल्याचा गुन्हा दाखल आज विधानभवन परिसरात बोलताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी बोलताना त्यांनी विविध विषयांवर त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांना तलाठ्यांच्या अरेरावीबाबत विचारण्यात आलं, यासंदर्भात बोलताना सरकारी कर्मचाऱ्यांना निर्देश दिले असून जो कुणी त्या निर्देशांचे पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. नेमकं काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? “लाडकी बहीण ही योजना आम्ही व्यापक विचार ठेऊन सुरू केली आहे. त्याबरोबर महिलांना तीन सिलिंडर देण्याचा निर्णयही आम्ही घेतला आहे. हे निर्णय आम्ही जिव्हाळ्यापोटी घेतले आहेत. त्यामुळे सरकारने ज्या योजना सुरू केल्या आहेत. त्याचा लाभ महिलांना झाला पाहिजे. त्यांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, त्यांची कुचंबना होऊ नये आणि त्यांच्याकडून पैशांची मागणी होऊ नये, असे निर्देश आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच जे कुणी या निर्देशांचे पालन करणार नाही, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात येईल”, हे देखील त्यांना सांगितले असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. हेही वाचा - “एसटी चालकाला १२ हजार रुपये पगार देता, लाज वाटत नाही का?” बच्चू कडूंचा सरकारला सवाल; … बुलढाण्यातील घटनेबाबत बोलताना म्हणाले.. पुढे बोलताना त्यांनी बुलढाण्यातील घटनेबाबतही प्रतिक्रिया दिली. “बुलढाणात एका तलाठ्याने महिलांबरोबर अरेरावी केल्याची माहिती मिळाली. त्यानंतर मी तेथील जिल्हाधिकाऱ्यांना फोन केला आणि संबंधित तलाठ्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहे, असे ते म्हणाले. तसेच यासंदर्भात सर्व जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांना काल सुचना दिल्या असून त्यांच्या जिल्ह्यातील तहसीलदारांसह इतर सरकारी कर्मचाऱ्यांना यासंदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्यास सांगितलं आहे”, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
