‘मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीने विधाने करावीत’

एकीकडे नागपूर अधिवेशनात चाळीस हजार कोटींचे पॅकेज जाहीर करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी पगारासाठी तिजोरीत पसा नसल्याचे सांगणे हा विरोधाभास आहे. मागील सरकारने तिजोरी रिकामी केली, असे सांगून काँग्रेसला बदनाम करू नये, मुख्यमंत्र्यांनी जबाबदारीने विधाने करावीत, असा खोचक सल्ला विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी शिर्डीत पत्रकारांशी बोलताना दिला. विखे यांची विरोधी पक्षनेती पदी निवड झाल्यानंतर ते प्रथमच शिर्डीत श्री साईंच्या दर्शनासाठी आले होते. त्यावेळी ते पत्रकारांशी बोलत होते. मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराबद्दल होत असलेल्या आरोपांबद्दल बोलताना विखे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने या गंभीर आरोपांची चौकशी करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. रस्त्यांची दुरवस्था असून कचरा टेंडर मध्ये मोठा भ्रष्टाचार असल्याचा आरोपही विखे पाटील यांनी यावेळी केला.
भाजपा खासदार संजय धोत्रे यांनी शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येसंदर्भात केलेले विधान दुर्दैवी आहे. या सरकारने शेतकऱ्यांच्या  आत्महत्येच्या भावनिक मुद्दय़ावर मते मागितली. याबाबत आता मतदारांनीच निर्णय घ्यावा. धोत्रे यांनी आपले विधान मागे घेऊन शेतकऱ्यांची माफी मागावी तसेच भाजापनेही त्यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी विखे यांनी केली. धोत्रे पूर्वी बियाणे महामंडळात होते. त्यांच्या काळात झालेल्या भ्रष्टाचाराच्या चौकशीबाबत मागणी करावी लागेल असा इशारा त्यांनी दिली. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्ज वाटप केले त्यात शहरी व महानगरातील लोक असल्याने तेथे कोणते शेतकरी राहातात, असा प्रश्न ज्येष्ठ पत्रकार पी.साईनाथ यांनी उपस्थित केला आहे. यावर  विखे म्हणाले की साईनाथ यांनी या प्रश्नी निश्चितच अभ्यास केलेला असेल, त्यामुळे या आरोपांचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.
साईमंदिराच्या सुरक्षेसाठी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल तनात करण्यासंदर्भात आपण विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. केंद्राकडेही या संदर्भात शिफारस गेलेली आहे. मात्र निर्णय राहून गेला. आता लवकरच याबाबत निर्णय होईल. आता खासगी उद्योगपतीही पसे देऊन ही सुरक्षा घेत आहेत. त्याप्रमाणे साई संस्थानही खर्च करण्यास तयार असल्याने याबाबत कुणाचा आक्षेप असण्याचे कारण नाही. संस्थानच्या रखडलेल्या विश्वस्त मंडळाबाबत बोलताना विखे यांनी याप्रश्नी सरकार गंभीर असून मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली समाधी शताब्धी समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात आपण मुख्यमंत्र्यांना बठक घेऊन मास्टरप्लॅन बनवण्यासाठी विनंती केली असून मुख्यमंत्र्यांनी याला सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याचे विखे यांनी सांगितले. ऊस दराबाबत बोलताना विखे यांनी सांगितले की, साखरेचे भाव पडल्याने एफआरपी देणेही अवघड झाले आहे. मात्र एफआरपी न देणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करण्याबाबत तक्रार नाही. मात्र सरकारने कर्जाऐवजी तीनशे ते चारशे रुपये इन्सेंटिव्ह द्यावा अशी मागणीही विखे यांनी यावेळी केली. यावेळी संस्थानचे कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र जाधव यांनी संस्थानच्या वतीने त्यांचा सत्कार केला. यावेळी उपकार्यकारी अधिकारी आप्पासाहेब िशदे, तहसीलदर सुभाष दळवी, शांतिनाथ आहेर, ज्ञानेश्वर गोंदकर, विलास कोते, ताराचंद कोते, वेणुनाथ गोंदकर, राजेंद्र कोते, विष्णू थोरात, राजेंद्र गोंदकर, भरत चांदोरे आदी उपस्थित होते.