‘आयआयएम’ औरंगाबाद येथे व्हावे, या मागणीसाठी शिफारसपत्र देताना भौगोलिक स्थितीचा आढावा घेऊन केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, असे म्हणता येईल. मुळात ‘आयआयएम’ची घोषणाच फसवी असल्याच्या आरोपाचा पुनरुच्चारही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी येथे केला. औरंगाबादसाठी ‘डीएमआयसी’चा विकास अधिक वेगाने व्हावा या साठी प्रयत्न होतील, असे सांगत चव्हाण यांनी जाहीरनामा कोणत्या बाबींवर बेतलेला असेल, हे आवर्जून सांगितले.
टंचाई व गारपिटीचे मोठे संकट नसते, तर १२ हजार कोटी रुपये वाचले असते. त्याचा चांगला उपयोग झाला असता. पण नैसर्गिक संकटामुळे सिंचनातील कालव्यांची दुरुस्ती अशी कामे बाजूला राहील. परिणामी सिंचन व्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी निधीही कमी पडला. त्यामुळे या पुढे मराठवाडय़ातील अर्धवट राहिलेले सिंचन प्रकल्पाचे प्राधान्यक्रम याच भागातील मंत्र्यांनी ठरवावेत, असा प्रयत्न असेल. विधानसभा निवडणुकीच्या पाश्र्वभूमीवर जाहीरनाम्यात चांगले आरोग्य व गुणवत्तेच्या शिक्षणासाठी विशेष प्रयत्न करण्याचे ठरविले आहे. झोपडपट्टीमुक्त महाराष्ट्र, सामाजिक न्यायाचे प्रश्नही सोडविले जातील, असे ते म्हणाले.
राज्याच्या कर्ज उचलण्याच्या क्षमतेवर गेल्या काही दिवसांपासून प्रश्नचिन्ह लावले जात आहे. राज्य कर्जाच्या खाईत लोटले जात असल्याची टीका विरोधी पक्षांकडून पहिल्या टप्प्याच्या प्रचारात होत आहे, त्याबाबत विचारले असता मुख्यमंत्री चव्हाण म्हणाले की, केवळ विक्रीकरातून ८० हजार कोटी रुपये मिळतात आणि अन्य माध्यमांतूनही राज्याची आर्थिक ताकद वाढविली आहे. एखाद्या राज्याने किती कर्ज घ्यावे आणि ते त्याला पेलवेल काय, याची तपासणी रिझव्र्ह बँक ऑफ इंडियाकडून केली जाते. त्यांच्या निकषात आपण खूप खाली आहोत. केला जाणारा प्रचार चुकीचा आहे. आता काँग्रेसकडूनही १९९५च्या काळातील कर्जाची आकडेवारी काढून पुढे ठेवली जाईल, तेव्हा आपोआपच त्या प्रचाराला उत्तर मिळेल, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
