मुंबईतील कॅम्पा कोला सोसायटीसंदर्भात राज्य सरकार फेरनिरीक्षण करणार असून मुंबई महापालिकेलाही यासंबंधी फेरतपासणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची, तसेच क्लस्टर डेव्हलपमेंट करणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे यांनी यासंबंधी प्रश्न विचारला होता. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी निवेदन दिले. २००० पासून हा वाद सुरू आहे. कनिष्ठ न्यायालयापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत हे प्रकरण गेले. या प्रकरणात राज्य शासन वा कुठल्याही शासकीय संस्थेने हस्तक्षेप करता कामा नये, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी महिन्यात दिले होते. त्यानुसार या सोसायटीमधील बांधण्यात आलेल्या अतिरिक्त मजल्यांचे बांधकाम काढण्याची कारवाई मुंबई महापालिकेने सुरू केली. त्यानंतर तेथील रहिवासी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात गेले. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेरविचार करण्याचे आदेश दिल्याने या प्रकरणाचा पुनर्विचार करण्यास मुभा मिळाली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशानंतर राज्य शासन कॅम्पा कोला विषयात पुनर्निरीक्षण करेल. तेथील रहिवासीयांच्या हिताची नोंद घेण्यास मुंबई महापालिकेला आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी फेरतपासणी करावी, एफएसआय किती नियमित करता येईल, याची माहिती घ्यावी व तेथील रहिवासीयांना जास्तीत जास्त फायदा देण्याचा प्रयत्न करा, असे या आदेशात म्हटले आहे.
नागरी नूतनीकरण योजना, झोपडपट्टी सुधार योजनांमध्ये अतिरिक्त चटई निर्देशांक देण्याच्या दृष्टीने तरतुदींचा पुनर्विचार केला जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. त्यासाठी कुठल्या उपाययोजना कराव्या, हे ठरविण्यासाठी एका अभ्यास गटाची स्थापना केली. त्यातील शिफारसींचा अंतर्भाव करून जनतेकडून हरकती मागविण्यात आल्याचे ते म्हणाले.