शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्था करासाठी (एलबीटी) व्यापाऱ्यांना व्याज व दंडाची माफी दिली असून, येत्या जुलैअखेपर्यंत व्यापाऱ्यांना थकीत एलबीटीची रक्कम महापालिकेकडे भरावीच लागेल. एलबीटीसाठी सवलत देऊनदेखील मुदतीत रक्कम न भरणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश महापालिकेला देण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. सोलापूर महापालिकेच्या विविध अडचणी तथा विकासाच्या प्रश्नांसंदर्भात सोमवारी दुपारी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी आढावा बैठक घेतली. त्यात थकीत एलबीटी वसुलीचा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होऊन त्यावर मुख्यमंत्र्यांचे मार्गदर्शन मागण्यात आले. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी आपली भूमिका रोखठोकपणे मांडली. जे व्यापारी थकीत एलबीटीची रक्कम भरणार नाहीत, त्यांना कठोर कारवाईला सामोरे जावेच लागेल, असा इशारा देत त्यादृष्टीने कारवाईचा आदेश मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्त विजयकुमार काळम-पाटील यांना दिला. यापूर्वीचे पालिका आयुक्त चंद्रकांत गुडेवार यांनी थकीत एलबीटी वसुलीसाठी धडक मोहीम हाती घेतली होती, तेव्हा भाजपचे खासदार अ‍ॅड. शरद बनसोडे व सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख यांनी व्यापाऱ्यांची कड घेऊन आयुक्त गुडेवार यांच्या बदलीसाठी थेट शासनावर दबाव आणला होता. त्यातून त्यांची तडकाफडकी बदलीही झाली होती. या पाश्र्वभूमीवर नव्याने रुजू झालेले आयुक्त काळम-पाटील यांनी थकीत एलबीटी वसुलीचा प्रश्न थेटपणे कायद्याचा आधार घेत न हाताळता त्यात नरमाई दाखवली आहे. पालकमंत्री देशमुख व खासदार अ‍ॅड. बनसोडे यांची यापूर्वीची भूमिका पाहता त्यांचा वाईटपणा घेण्याची आयुक्त काळम-पाटील यांची इच्छाशक्ती दिसून येत नाही. म्हणूनच त्यानी सोलापूरच्या भेटीवर आलेल्या मुख्यमंत्र्यांच्या कानावर थकीत एलबीटीचा प्रश्न घालून मार्गदर्शन मागितले. त्यावर मुख्यमंत्र्यांनीही तेवढीच कठोर भूमिका घेतल्याने व्यापाऱ्यांकडील थकीत एलबीटीची रक्कम वसूल होण्याच्या दृष्टीने आयुक्त काळम-पाटील यांना दिलासा मिळाला आहे. विशेष म्हणजे या आढावा बैठकीत पालकमंत्री विजय देशमुख यांच्या साक्षीनेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी थकीत एलबीटी वसुली सक्तीने करण्याचा आदेश दिला.