महाराष्ट्र सदनातील अर्धवट कामे कंत्राटदाराने अजूनही पूर्ण केली नाहीत. ती पूर्ण व्हावीत म्हणून सदनाचे निवासी आयुक्त बिपिन मलिक कंत्राटदाराशी चर्चा करीत आहेत. अशा स्थितीत मलिक यांच्या विरोधातील तक्रारीची दखल म्हणजे कंत्राटदाराची बाजू घेणे, असे झाले असते. मला कंत्राटदाराची बाजू तर घेता येणार नाही ना, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी आपली बाजू मांडली. मात्र, मलिक यांच्या विरोधातील तक्रारी म्हणजे कंत्राटदाराची बाजू घेतल्यासारखेच असल्याचे सुचवत चव्हाण यांनीच भुजबळ यांनाच कंत्राटदारधार्जिणे असल्याचा टोला अप्रत्यक्षपणे हाणला.
येथे आयोजित विभागीय मेळाव्यानंतर पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. मुख्यमंत्र्यांकडे मलिक यांच्या तक्रारी करूनदेखील कारवाई करीत नसल्याने राज्याची बदनामी झाल्याचा आरोप भुजबळ यांनी केला होता. त्यावर प्रतिक्रिया देताना मुख्यमंत्र्यांनी आपली ‘व्यथा’ मांडली.
“भुजबळ यांच्या आरोपांकडे मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले असता ते म्हणाले, की ‘‘सदनाचे बांधकाम करणारा ठेकेदार योग्य प्रकारे काम करत नाही, अशी मलिक यांची तक्रार आहे. तसेच मलिक यांच्याबाबतही तक्रारी आहेत. या संबंधी एकत्र बसून तक्रारींचे निवारण करावे, असे भुजबळ यांनी मला दोन दिवसांपूर्वी फोन करून सांगितले होते. मात्र, महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामातच अनेक त्रुटी राहिल्या आहेत. त्यासंबंधीचा सविस्तर अहवाल मागवण्यात आला आहे. तो आल्यानंतर सदनासंबंधीचे प्रश्न सोडवण्याबाबत भुजबळांशी चर्चा केली जाईल.’’
*प्लँचेट प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशीबाबत मुख्यमंत्री म्हणाले, की गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी राज्याच्या अतिरिक्त पोलीस महासंचालकांच्या नेतृत्वाखालील समिती शुक्रवारीच नियुक्त केली आहे. संबंधित घटनेच्या सर्व पैलूंची चौकशी करण्याची काळजी समिती घेईल. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर अधिक माहिती देता येईल.
*धनगर समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाकडे लक्ष वेधले असता मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले, की धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत बैठक घेतली जाणार आहे. मात्र, अशा मुद्दय़ाला कोणी वेगळे वळण देता कामा नये. अनेक समाजांकडून आरक्षणाची मागणी केली जात आहे.
