‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ प्रकल्पासंदर्भात ‘वेदान्त’ समुहाने तळगावमध्ये १.५ लाख कोटी रुपयांचा सेमिकंडक्टर निर्मितीचा कारखाना उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारकडून दोन गोष्टींची मागणी केल्याची माहिती समोर आली आहे. तळेगावमध्ये हा प्रकल्प निश्चित करण्यापूर्वी अंतिम निर्णय घेण्याआधी केंद्र सरकारचा पाठिंबा आणि राज्य सरकारच्या मंत्रीमंडळाकडून संमती या दोन गोष्टींची मागणी ‘वेदान्त’कडून करण्यात आली होती. या दोन्ही मागण्यांचा उल्लेख मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच ‘वेदान्त’चे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांना पाठवलेल्या पत्रात केला होता.
नक्की वाचा >> Vedanta Foxconn Project: “महाराष्ट्रातील नेतृत्वासोबत…”; ‘वेदान्त’च्या मालकांची राज्यासाठी मोठी घोषणा; गुजरातला प्राधान्य का? याचंही दिलं उत्तर
मुख्यमंत्री शिंदेंनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये, “तुमच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकाकडून पाठिंबा मिळवणे आणि मंत्रीमंडळाकडून मान्यता मिळवण्याच्या आहेत. या दोन्ही मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार काम करत असून अत्यंत वेगवान पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत,” असं नमूद केलं होतं. हे पत्र शिंदे यांनी २६ जुलै रोजी पाठवलं होतं. ३० जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर महिन्याभराच्या आत शिंदेंनी केंद्र सरकाकडून पाठिंबा मिळवण्यासंदर्भात हलचाली सुरु असल्याची ग्वाही कंपनीच्या अध्यक्षांना दिली होती.
शिंदे यांनी ‘वेदान्त’चे अध्यक्ष अग्रवाल यांच्याबरोबरच कंपनीचे अधिकारी, ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यासाठी २९ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजाताचं आमंत्रण दिलं होतं. या पत्रामध्ये शिंदे यांनी आपल्याकडून पूर्ण सहकार्य केलं जाईल असं नमूद करण्यात आलं होतं. कंपनीला राज्याकडून उत्तम सवलती दिल्या जातील आणि यासंदर्भात मंत्रिमंडळाकडून मान्यता घेतली जाईल असंही आश्वासन देण्यात आलं होतं.
नक्की वाचा >> Vedanta Foxconn Project: १ लाख ६६ हजार कोटींची गुंतवणूक गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रात वाद; PM मोदी म्हणाले, “हा करार…”
द इंडियन एक्सप्रेसने महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या पत्रानंतर नेमकं काय असं घडलं की प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेला याबद्दल विचारणा केली. “अग्रवाल यांचे ट्वीट पाहिल्यास त्यांनी पूर्वीच गुजरातमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता असं वाटतं आहे,” असं उत्तर सामंत यांनी दिलं आहे. सामंत यांनी अग्रवाल यांच्या गुरुवारच्या ट्वीटचा दाखला दिला आहे. ज्यात अग्रवाल यांनी या गुंतवणुकीसंदर्भात भाष्य करताना, “कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूकीसाठी ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’कडून प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने वेगवगेळ्या जगांची पाहाणी सुरु होती. ही वैज्ञानिक आणि आर्थिक घटकांशी संबंधित कार्यपद्धती असून त्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. आम्ही ही प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती. आमच्या कंपनी अंतर्गत तसेच इतर संस्थांच्या मदतीने केलेल्या पहाणीनंतर काही राज्यांची नावं पर्याय म्हणून निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूचा समावेस होता. आमचं उद्देश साध्य करण्यासाठी ही राज्यं योग्य असतील असा निष्कर्ष निघाला. मागील दोन वर्षांपासून आम्ही या राज्यांमधील सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारच्या संपर्कात असून आम्हाला त्यांनी उत्तम पाठिंबा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही गुजरातचं नाव निश्चित केलं. त्यांनी आम्हाला अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी देऊ केल्याने ही निवड करण्यात आली,” असं म्हटलं होतं.
१४ तारखेला ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ कंपन्यांनी गुजरात सरकारसोबत हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सामंजस्य करार केला. हा करार झाल्यानंतर शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे, हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्यासाठी शिंदे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला आहे.
नक्की वाचा >> “ज्यांचं अवघं आयुष्य बारामती…”; पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवरुन भाजपाचं शरद पवारांना प्रत्युत्तर! म्हणाले, “…असली भाषा शोभत नाही”
२६ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्य करार करण्यासाठी अग्रवाल यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये, “या कार्यक्रमाला राज्यामधील निर्णय घेणारे राजकीय स्तरावरील सर्वात उच्च पदस्थ नेते उपस्थित असतील. आमच्या मते मंत्रिमंडळाकडून या प्रकल्पासाठी मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने सामंजस्य करार होणे आवश्यक आहे. यामुळे मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. तसेच भारत सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठीही हा सामंजस्य करार फार महत्त्वाचा ठरेल,” असं म्हटलं होतं. या पत्रामध्ये ‘अक्षर यांनी सांगितलेल्या योजनेप्रमाणे आपल्याला पुढील वाटचाल करण्यासाठी फायदा सामंजस्य करारा फायदा होईल’ असंही मुख्यमंत्री म्हणालेले. अक्षर हेब्बार हे अनिल अग्रवाल यांचे जावाई असून ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत. ही कंपनी एलसीडी ग्लास निर्मिती क्षेत्रात कार्यकरत आहे.
नक्की पाहा >> “मी आजही फोन उचलून थेट उद्धव ठाकरेंशी…”; राज ठाकरेंबद्दल प्रश्न विचारला असता फडणवीसांचं विधान, शरद पवारांचाही केला उल्लेख
या पत्रामध्ये शिंदेंनी या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून राज्यातील नेतृत्वाला ‘वेदान्त’, ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपन्यांच्या नेतृत्वाला प्रत्यक्षात भेटता येईल असंही म्हटलं होतं. “प्रकल्पाच्या मागणीनुसार राज्यातील धोरणांनुसार देऊ केलेल्या सवलती, मूलभूत सुविधा आणि एकूणच परिसंस्था यासारख्या गोष्टींची काळजी घेण्यात आली आहे. आपल्या बैठकींमध्ये चर्चा झाल्याप्रमाणे भारत एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर सेमिकंडक्टर्स निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प असणारा पाचवा देश ठरणार आहे. यामध्ये ‘वेदान्त’ समूह नेतृत्व करत असल्याने आम्हाला विश्वास आहे की महाराष्ट्रातील पुणे हे जगातील नवं सिलिकॉन व्हॅली म्हणून नावारुपास येईल,” असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.
नक्की वाचा >> ‘वेदान्त’च्या मालकांची पोस्ट शेअर करत फडणवीसांचा शिवसेनेवर ह्लाबोल; म्हणाले, “महाराष्ट्रात साडेतीन लाख कोटी रुपयांची…”
या पत्राला उत्तर म्हणून ‘वेदान्त’कडून वेळ निश्चितीसंदर्भातील माहिती दिली जाईल अशी अपेक्षा पत्राच्या शेवटी शिंदेंनी व्यक्त केली होती. शिंदे आणि फडणवीसांसोबतच्या बैठकीचा उल्लेख अग्रवाल यांनी बुधवारच्या ट्वीटमध्ये केला आहे. “जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातील नेतृत्वाबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी आम्हाला या स्पर्धात्मक निवडीमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी ऑफर दिली. आम्हाला एका जागेवरुन सुरुवात करायची होती. त्यामुळेच आम्ही तज्ज्ञ मंडळींच्या सल्ल्यानुसार गुजरातची निवड केली. कोट्यवधी रुपयांची ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असून यामुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राची दशा आणि दिशा बदलणार आहे. आम्ही देशभरामध्ये परिसंस्था उभारणार आहोत. आम्ही महाराष्ट्रामध्येही गुंतवणूक करण्यास कटीबद्ध आहोत. गुजरातपासून सुरु झालेल्या या प्रवासामध्ये देशभरात विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा असणार आहे,” असं अग्रवाल यांनी म्हटलं होतं.
मुख्यमंत्री शिंदेंनी पाठवलेल्या पत्रामध्ये, “तुमच्या दोन महत्त्वाच्या मागण्या केंद्र सरकाकडून पाठिंबा मिळवणे आणि मंत्रीमंडळाकडून मान्यता मिळवण्याच्या आहेत. या दोन्ही मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकार काम करत असून अत्यंत वेगवान पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत,” असं नमूद केलं होतं. हे पत्र शिंदे यांनी २६ जुलै रोजी पाठवलं होतं. ३० जून रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर महिन्याभराच्या आत शिंदेंनी केंद्र सरकाकडून पाठिंबा मिळवण्यासंदर्भात हलचाली सुरु असल्याची ग्वाही कंपनीच्या अध्यक्षांना दिली होती.
शिंदे यांनी ‘वेदान्त’चे अध्यक्ष अग्रवाल यांच्याबरोबरच कंपनीचे अधिकारी, ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपन्यांसोबत सामंजस्य करार करण्यासाठी २९ जुलै रोजी दुपारी १२ वाजाताचं आमंत्रण दिलं होतं. या पत्रामध्ये शिंदे यांनी आपल्याकडून पूर्ण सहकार्य केलं जाईल असं नमूद करण्यात आलं होतं. कंपनीला राज्याकडून उत्तम सवलती दिल्या जातील आणि यासंदर्भात मंत्रिमंडळाकडून मान्यता घेतली जाईल असंही आश्वासन देण्यात आलं होतं.
नक्की वाचा >> Vedanta Foxconn Project: १ लाख ६६ हजार कोटींची गुंतवणूक गुजरातला गेल्याने महाराष्ट्रात वाद; PM मोदी म्हणाले, “हा करार…”
द इंडियन एक्सप्रेसने महाराष्ट्राचे उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना या पत्रानंतर नेमकं काय असं घडलं की प्रकल्प राज्याच्या बाहेर गेला याबद्दल विचारणा केली. “अग्रवाल यांचे ट्वीट पाहिल्यास त्यांनी पूर्वीच गुजरातमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला होता असं वाटतं आहे,” असं उत्तर सामंत यांनी दिलं आहे. सामंत यांनी अग्रवाल यांच्या गुरुवारच्या ट्वीटचा दाखला दिला आहे. ज्यात अग्रवाल यांनी या गुंतवणुकीसंदर्भात भाष्य करताना, “कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणूकीसाठी ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’कडून प्रकल्प उभारणीच्या दृष्टीने वेगवगेळ्या जगांची पाहाणी सुरु होती. ही वैज्ञानिक आणि आर्थिक घटकांशी संबंधित कार्यपद्धती असून त्यासाठी अनेक वर्षांचा कालावधी लागतो. आम्ही ही प्रक्रिया दोन वर्षांपूर्वी सुरु केली होती. आमच्या कंपनी अंतर्गत तसेच इतर संस्थांच्या मदतीने केलेल्या पहाणीनंतर काही राज्यांची नावं पर्याय म्हणून निश्चित करण्यात आली. त्यामध्ये गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडूचा समावेस होता. आमचं उद्देश साध्य करण्यासाठी ही राज्यं योग्य असतील असा निष्कर्ष निघाला. मागील दोन वर्षांपासून आम्ही या राज्यांमधील सरकारांबरोबरच केंद्र सरकारच्या संपर्कात असून आम्हाला त्यांनी उत्तम पाठिंबा दिला आहे. काही महिन्यांपूर्वी आम्ही गुजरातचं नाव निश्चित केलं. त्यांनी आम्हाला अपेक्षित असणाऱ्या गोष्टी देऊ केल्याने ही निवड करण्यात आली,” असं म्हटलं होतं.
१४ तारखेला ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’ कंपन्यांनी गुजरात सरकारसोबत हा प्रकल्प उभारण्यासंदर्भात सामंजस्य करार केला. हा करार झाल्यानंतर शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याविरोधात विरोधकांनी टीकेची झोड उठवली आहे, हा प्रकल्प महाराष्ट्राबाहेर जाण्यासाठी शिंदे सरकार जबाबदार असल्याचा आरोप शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने केला आहे.
नक्की वाचा >> “ज्यांचं अवघं आयुष्य बारामती…”; पंतप्रधान मोदींवरील टीकेवरुन भाजपाचं शरद पवारांना प्रत्युत्तर! म्हणाले, “…असली भाषा शोभत नाही”
२६ जुलै रोजी मुख्यमंत्र्यांनी सामंजस्य करार करण्यासाठी अग्रवाल यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये, “या कार्यक्रमाला राज्यामधील निर्णय घेणारे राजकीय स्तरावरील सर्वात उच्च पदस्थ नेते उपस्थित असतील. आमच्या मते मंत्रिमंडळाकडून या प्रकल्पासाठी मान्यता मिळवण्याच्या दृष्टीने सामंजस्य करार होणे आवश्यक आहे. यामुळे मान्यता मिळण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल. तसेच भारत सरकारने या प्रकल्पाला मान्यता देण्यासाठीही हा सामंजस्य करार फार महत्त्वाचा ठरेल,” असं म्हटलं होतं. या पत्रामध्ये ‘अक्षर यांनी सांगितलेल्या योजनेप्रमाणे आपल्याला पुढील वाटचाल करण्यासाठी फायदा सामंजस्य करारा फायदा होईल’ असंही मुख्यमंत्री म्हणालेले. अक्षर हेब्बार हे अनिल अग्रवाल यांचे जावाई असून ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालकही आहेत. ही कंपनी एलसीडी ग्लास निर्मिती क्षेत्रात कार्यकरत आहे.
नक्की पाहा >> “मी आजही फोन उचलून थेट उद्धव ठाकरेंशी…”; राज ठाकरेंबद्दल प्रश्न विचारला असता फडणवीसांचं विधान, शरद पवारांचाही केला उल्लेख
या पत्रामध्ये शिंदेंनी या सामंजस्य कराराच्या माध्यमातून राज्यातील नेतृत्वाला ‘वेदान्त’, ‘फॉक्सकॉन’ आणि ‘अवॅनस्टॅरेट’ कंपन्यांच्या नेतृत्वाला प्रत्यक्षात भेटता येईल असंही म्हटलं होतं. “प्रकल्पाच्या मागणीनुसार राज्यातील धोरणांनुसार देऊ केलेल्या सवलती, मूलभूत सुविधा आणि एकूणच परिसंस्था यासारख्या गोष्टींची काळजी घेण्यात आली आहे. आपल्या बैठकींमध्ये चर्चा झाल्याप्रमाणे भारत एवढ्या मोठ्याप्रमाणावर सेमिकंडक्टर्स निर्मिती क्षेत्रातील प्रकल्प असणारा पाचवा देश ठरणार आहे. यामध्ये ‘वेदान्त’ समूह नेतृत्व करत असल्याने आम्हाला विश्वास आहे की महाराष्ट्रातील पुणे हे जगातील नवं सिलिकॉन व्हॅली म्हणून नावारुपास येईल,” असं मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले होते.
नक्की वाचा >> ‘वेदान्त’च्या मालकांची पोस्ट शेअर करत फडणवीसांचा शिवसेनेवर ह्लाबोल; म्हणाले, “महाराष्ट्रात साडेतीन लाख कोटी रुपयांची…”
या पत्राला उत्तर म्हणून ‘वेदान्त’कडून वेळ निश्चितीसंदर्भातील माहिती दिली जाईल अशी अपेक्षा पत्राच्या शेवटी शिंदेंनी व्यक्त केली होती. शिंदे आणि फडणवीसांसोबतच्या बैठकीचा उल्लेख अग्रवाल यांनी बुधवारच्या ट्वीटमध्ये केला आहे. “जुलै महिन्यामध्ये महाराष्ट्रातील नेतृत्वाबरोबर झालेल्या बैठकीमध्ये त्यांनी आम्हाला या स्पर्धात्मक निवडीमध्ये इतर राज्यांच्या तुलनेत मोठी ऑफर दिली. आम्हाला एका जागेवरुन सुरुवात करायची होती. त्यामुळेच आम्ही तज्ज्ञ मंडळींच्या सल्ल्यानुसार गुजरातची निवड केली. कोट्यवधी रुपयांची ही दीर्घकालीन गुंतवणूक असून यामुळे भारतीय इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्राची दशा आणि दिशा बदलणार आहे. आम्ही देशभरामध्ये परिसंस्था उभारणार आहोत. आम्ही महाराष्ट्रामध्येही गुंतवणूक करण्यास कटीबद्ध आहोत. गुजरातपासून सुरु झालेल्या या प्रवासामध्ये देशभरात विस्तार करण्याच्या दृष्टीने महाराष्ट्र हा आमच्यासाठी फार महत्त्वाचा असणार आहे,” असं अग्रवाल यांनी म्हटलं होतं.
