मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्या (शुक्रवारी) सर्व राजकीय पक्षांची बैठकीचं आयोजन करण्यात आलं आहे. ओबीसी अन्य आरक्षणाबाबत या बैठकीत चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीत विधानसभा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीसही सहभागी होणार आहेत. सकाळी ११ वाजता सह्याद्री गेस्ट हाउसवर ही बैठक होणार आहे. या बैठकीसाठी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, बाळासाहेब थोरात, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, नाना पटोले, राज ठाकरे, राजू शेट्टी यांच्यासह २७ नेत्यांना निमंत्रण देण्यात आलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक संस्थामधील ओबीसी आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिल्यानंतर यातून मार्ग काढण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द केलं आहे. महाविकास आघाडी सरकारने दाखल केलेली पुनर्विचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे ग्रामपंचायत, जिल्हा परिषद आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये राजकीय आरक्षण संपुष्टात आलं आहे.
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांमध्ये महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याच्या कलम १२ (२)(सी) आणि राज्य निवडणूक आयोगाच्या अधिसूचनांनुसार आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक होत असेल तर ते अवैध आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्या आदेशावर राज्य सरकार व इतरांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केल्या होत्या. या सर्व याचिकांवर सुनावणी घेऊन मूळ आदेश कायम ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व याचिका फेटाळल्या होत्या.
या आदेशामुळे वाशीम, अकोला, नागपूर, गोंदिया आणि भंडारा या जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायती निवडणुकांमध्ये अतिरिक्त आरक्षित जागांवर निवडून आलेल्या सदस्यांची निवडणूक अवैध ठरवून व इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) आरक्षित जागांवरील निवडणूक अवैध ठरवून नव्याने निवडणूक घेण्यात यावी. अतिरिक्त जागांवर खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घ्यावी व त्याकरिता दोन आठवड्यात प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. या आदेशाचा फटका २७ टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणाऱ्या इतर मागास प्रवर्गातील (ओबीसी) सदस्यांना बसला आहे.
