राज्यात करोनाच्या वाढत्या रुग्णसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर १४ एप्रिल रोजी संध्याकाळी ८ वाजेपासून १ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत लॉकडाउन लागू करण्यात आला होता. मात्र, रुग्णसंख्या अजूनही नियंत्रणात येत नसल्यामुळे हा लॉकडाउन आता १५ मे रोजी सकाळी ७ वाजेपर्यंत वाढवण्यात आला आहे. यादरम्यान केंद्र सरकारने १ मे पासून देशभरात लसीकरणाच्या तिसऱ्या टप्प्याची घोषणा केली असून १८ ते ४४ वयोगटातल्या नागरिकांना या टप्प्यामध्ये लसीकरण केलं जाणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने मात्र लसीचा पुरवठा पुरेसा मिळेपर्यंत या वयोगटासाठी व्यापक लसीकरण सुरू करता येणार नाही, अशी भूमिका जाहीर केली होती. १ मे पासून राज्यात या वयोगटातल्या नागरिकांना प्राथमिक स्वरूपात मोजक्या केंद्रांवरच लस दिली जाईल, अशी माहिती आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी दिली होती. त्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या जनतेसमोर आपली भूमिका मांडली आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
जानेवारीपासून लसीकरणाला देशात सुरुवात झाली. आज १ कोटी ५८ लाख नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. याबाबत आपण नंबर एकचं राज्य आहोत. चाचण्यांच्या बाबतीत आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतही कदाचित आपण नंबर एकचं राज्य असू. पण दुर्दैवाने रुग्णवाढीतही आपण फार पुढे आहोत.
१ मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी आपल्यावर टाकली आहे. या वयोगटातले सुमारे ६ कोटी नागरिक आपल्या राज्यात आहेत. म्हणजे आपल्याला १२ कोटी डोस लागणार आहेत. आर्थिक चणचण असली, तरी आपल्यासाठी नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. जी किंमत असेल, ती एकरकमी देऊन ते लसीचे डोस घेण्याची तयारी आपण ठेवली आहे. आज जर आपल्याला १२ कोटी डोस कुणी देणार असेल, तर ती रक्कम एकरकमी देऊन ते डोस घेण्याची आपली तयारी आहे. पण या लसीच्या पुरवठ्याला मर्यादा आहेत. सीरम आणि भारत बायोटेकशी आपण बोलत आहोत. मे महिन्यात आपल्याला १८ लाखांच्या आसपास लसीचे डोस १८ ते ४४ वर्गासाठी मिळणार आहेत. काहींचा गैरसमज झाला असेल की केंद्र सरकार या वयोगटातल्या नागरिकांचंही लसीकरण मोफत करत आहे. पण केंद्राने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की उत्पादित लसीमधली ५० टक्के केंद्र सरकार घेणार असून उरलेल्या ५० टक्के साठ्यामध्ये राज्य सरकार, खासगी उद्योग समूह यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
केंद्राने राज्यांना अॅप बनवण्याची परवानगी द्यावी
आपल्याला थांबता येणार नाही. ब्रिटननं त्यांच्या लोकसंख्येतला मोठा टप्पा लसीचा पहिला डोस देऊन सुरक्षित केला आहे. उद्यापासून आपण १८ ते ४४ या वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरण आपल्याला जसा लसीचा पुरवठा होईल, तसं सुरू करणार आहोत. कालही कोविन अॅप क्रॅश झालं. सर्व राज्यांना आपापली अॅप तयार करण्याची परवानगी केंद्रानं द्यावी. ही सर्व अॅप केंद्र सरकारच्या अॅपशी जोडता येतील. अॅपवर नोंदणी करून लसीकरण जिथे असेल, तिथे आपण जावं. लसीचा पुरवठा मर्यादित आहे. जून-जुलैपर्यंत हे उत्पादन वाढेल.
१८ ते ४४ वयोगटातील ६ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी जे १२ कोटी डोस आपल्याला आवश्यक आहे, ते एकरकमी खरेदी करण्याची तयारी सरकारची आहे. मी केंद्राला पुन्हा विनंती करतो की आमची पूर्ण तयारी आहे. कृपया आपण यात लक्ष घालून आम्हाला जास्तीत जास्त लसीचा साठा उपलब्ध करून दिला, तर महाराष्ट्र लवकरात लवकर या कोविडच्या संकटावर मात करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
रुग्णवाढ झाली तर मोठी अडचण होईल
आपण बेड, इतर गोष्टी वाढवू शकतो. पण डॉक्टर, नर्सेसचं काय? आता तर ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर लागतो आहे. राज्यात रोज १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार होऊ शकतो. पण आज आपण १७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन रोज वापरतो आहोत. आपण बाहेरून ऑक्सिजन आणण्यासाठी आणि त्याच्या वाहतुकीसाठीही पैसे देत आहोत. ही फार विचित्र परिस्थिती आहे. आपण ही परिस्थिती समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण रुग्णवाढ अधिक वाढली, तर मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने रुग्णसंख्या स्थिरावली आहे. ऑक्सिजन काठावर पुरवत आहोत.
त्यासोबत लिक्विड ऑक्सिजनची ने-आण शक्य असते, पण गॅस ऑक्सिजनची वाहतूक शक्य नसते. मग जिथे गॅस ऑक्सिजन असेल, तिथे आपण कोविड सेंटर उभारतो आहोत. त्यामुळे ऑक्सिजन रुग्णापर्यंत नेणं शक्य नसेल, तर रुग्णाला ऑक्सिजनपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत. मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. राज्य सरकार आपल्या खर्चाने २७५ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट लावत आहे. येत्या काही दिवसांत ते कार्यान्वित होतील.
औषधाच्या अतीवापराचेही दुष्परिणाम
अचानक रेमडेसिविरची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सगळ्यांना रेमडेसिविर पाहिजे. आपल्याला रोज सरासरी ५० हजार इंजेक्शनची गरज आहे. याचं वितरण केंद्राने स्वत:च्या हातात घेतलं आहे. सुरुवातीला आपल्याला २६ हजार ७०० च्या आसपास इंजेक्शन मिळतील अशी व्यवस्था केली. मी विनंती केली आणि त्यांनी ती मान्य करून ४३ हजार रेमडेसिविरची सोय करण्यात आली. आज रोज ३५ हजारच्या आसपास रोजचे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत आहेत. पण एक गोष्ट आहे, की आपल्या टास्क फोर्सने आणि तज्ज्ञांनीही इशारा दिला आहे. रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर करु नका. गरजेपेक्षा जास्त दिलं तर औषधाचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कालच मी राज्यातल्या जिल्हाधिकार आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक घेतली. राज्यातल्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या प्लांटची उभारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी २० ते २५ दिवसांचा काळ लागू शकतो. येत्या काही दिवसांत आपले हे सगळे प्लांट सुरू होतील. पण कोविडची तिसरी लाट आली, तरी ऑक्सिजन कुठेही कमी पडणार नाही ही तयारी आपण केली आहे. पण कोविडच्या तिसऱ्या लाटेची वेळ येऊ नये ही माझी प्रार्थना आहे.
गेलं वर्ष फार तणावात गेलं. आणि तो तणाव कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढला आहे. आपली यंत्रसामग्री देखील उसंत न घेता चालू आहे. त्या देखील किती ताण सहन करणार. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही ठिकाणी दुर्घटना घडत आहेत. नाशिक, विरार अशा दुर्घटना घडताना दिसत आहेत. मग जिवावर उदार होऊन डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय असे आपले कर्मचारी हताश होतात. नाशिक दुर्घटनेनंतर मी तिथल्या कर्मचाऱ्यांशी झूमवर बोललो. काहीजण माझ्याशी बोलतानाच रडायला लागले.
सर्व जम्बो कोविड सेंटर्सचं ऑडिट होणार
आता पावसाळा जवळ आला आहे. त्यासाठी राज्यात सध्या राज्यातल्या सगळ्या जम्बो कोविड सेंटर्सचं स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत. ज्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे, त्या टाळण्याचा प्रयत्न करा.
जगभरात लाटांमागून लाटा येत आहेत. आपण किती प्रयत्न करतोय, त्यावर किती लाटा येणार आहेत ते अवलंबून असेल. राज्यात सध्या दुसरी लाट आली आहे. तज्ज्ञ सांगतायत की तिसरी लाट देखील येणार आहे. मग आत्तापासूनच आपण तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तिसरी लाट आली तरी त्याचे घातक परिणाम राज्यावर होऊ न देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कंबर कसून उतरलं आहे. लाट आल्यानंतर निर्बंध लावण्याची गरज लागलीच, तरी अर्थचक्र थांबता कामा नये. आपण सर्व पातळीवर प्रयत्न करतो आहोत. ही तिसरी लाट आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आपण थोपवल्याशिवाय राहणार नाही.
सुरुवातीला काहींनी टीका केली. महाराष्ट्रात कसे रुग्ण वाढत आहेत, लॉकडाउन लावू नका, आम्ही सहन करणार नाही. पण जर आपण लॉकडाउन लावला नसता, तर काय परिस्थिती उद्भवली असती, हे देशातलं इतर चित्र पाहिल्यावर लक्षात येतं. आपल्यानंतर आजूबाजूच्या राज्यांनीही लॉकडाउन लावले आहेत.
मी गेल्या वेळी साडेपाच हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. शिवभोजन थाळी पुढचे २ महिने मोफत देतो आहोत. या काळात १५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. आत्तापर्यंत ३ कोटी ९४ लाख लोकांना शिवभोजन थाळीचा लाभ झाला आहे. राज्यात ८९० शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू झाली आहेत.
निर्बंध लादण्याचा काय फायदा झाला?
गेल्या वर्षी १ मे ला लॉकडाउनच होता. याही वर्षी फारसा फरक नाहीये. हे काय दुष्टचक्र मागे लागलंय ते कळत नाहीये. साधारण आपण लॉकडाउन सदृश्य निर्बंध घातले आहेत. तुम्ही बंधनं टाकली तर त्यावर झालं काय? कालच उच्च न्यायालयाने विचारलं आहे की आजच्या बंधनांपेक्षा अधिक कडक लॉकडाउन लावण्याची आवश्यकता आहे का? मला वाटतं याहून कडक निर्बंध लादण्याची आवश्यकता फारशी येणार नाही. कारण सगळे वागताना समजुतदारपणा दाखवत आहेत.
नेमक्या या बंधनांचा आपल्याला काय उपयोग झाला? रुग्णसंख्या ओसरली नाही. पण निर्बंध लावण्याआधी ज्या वेगाने रुग्णवाढ होत होती, त्याच वेगाने झाली असती, तर आज राज्यात ९ ते १० लाख अॅक्टिव्ह रुग्ण राहिले असते. त्या दिवशी बंधनं घालताना मलाही जड जात होतं. पण करू काय? आपण माझं ऐकलंत, त्यामुळे ९-१० लाख अॅक्टिव्ह रुग्णांची शक्यता आपण ६-६३० लाखांपर्यंत मर्यादेत ठेवली आहे.
अजून काही काळ आपल्याला ही बंधनं पाळण्याची आवश्यकता आहे. ही बंधनं लावणं सोपं आहे पण पाळणं अवघड आहे. नाईलाजाने आपली रोजी मंदावेल पण रोटी थांबू देणार नाही असं मी म्हणालो होतो. काहींना वाटतं की केंद्राने जे केलं त्याप्रमाणे आपण करायला हवं. कुणा आपल्यापेक्षा चांगलं काही केलं असेल, तर ते करायला मला काहीही वाटणार नाही. मी कुणाचंही अनुकरण करायला तयार आहे. पण हा सल्ला देताना खरंच आपल्या सरकारने काय केलं, हे आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात फक्त २ चाचणीच्या प्रयोगशाळा होत्या. आज तीच संख्या ६०९ वर गेली आहे. अजूनही आपण या लॅब आणि चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवत आहोत. आता आपण २ ते अडीच लाख चाचण्या करत असून ती क्षमता ३ लाखांच्या वर आपण नेत आहोत. सध्या राज्यात ५,५०० कोविड केंद्र तयार झाले आहेत. गेल्या जूनमध्ये ३ लाख ३६ हजार बेड होते. आता ते ४ लाख २१ हजार आहेत.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री?
जानेवारीपासून लसीकरणाला देशात सुरुवात झाली. आज १ कोटी ५८ लाख नागरिकांचं लसीकरण पूर्ण केलं आहे. याबाबत आपण नंबर एकचं राज्य आहोत. चाचण्यांच्या बाबतीत आणि आरोग्य सुविधांच्या बाबतीतही कदाचित आपण नंबर एकचं राज्य असू. पण दुर्दैवाने रुग्णवाढीतही आपण फार पुढे आहोत.
१ मे पासून १८ ते ४४ या वयोगटातल्या नागरिकांच्या लसीकरणाची जबाबदारी आपल्यावर टाकली आहे. या वयोगटातले सुमारे ६ कोटी नागरिक आपल्या राज्यात आहेत. म्हणजे आपल्याला १२ कोटी डोस लागणार आहेत. आर्थिक चणचण असली, तरी आपल्यासाठी नागरिकांचा जीव महत्त्वाचा आहे. जी किंमत असेल, ती एकरकमी देऊन ते लसीचे डोस घेण्याची तयारी आपण ठेवली आहे. आज जर आपल्याला १२ कोटी डोस कुणी देणार असेल, तर ती रक्कम एकरकमी देऊन ते डोस घेण्याची आपली तयारी आहे. पण या लसीच्या पुरवठ्याला मर्यादा आहेत. सीरम आणि भारत बायोटेकशी आपण बोलत आहोत. मे महिन्यात आपल्याला १८ लाखांच्या आसपास लसीचे डोस १८ ते ४४ वर्गासाठी मिळणार आहेत. काहींचा गैरसमज झाला असेल की केंद्र सरकार या वयोगटातल्या नागरिकांचंही लसीकरण मोफत करत आहे. पण केंद्राने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत, की उत्पादित लसीमधली ५० टक्के केंद्र सरकार घेणार असून उरलेल्या ५० टक्के साठ्यामध्ये राज्य सरकार, खासगी उद्योग समूह यांना उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
केंद्राने राज्यांना अॅप बनवण्याची परवानगी द्यावी
आपल्याला थांबता येणार नाही. ब्रिटननं त्यांच्या लोकसंख्येतला मोठा टप्पा लसीचा पहिला डोस देऊन सुरक्षित केला आहे. उद्यापासून आपण १८ ते ४४ या वयोगटातल्या नागरिकांचं लसीकरण आपल्याला जसा लसीचा पुरवठा होईल, तसं सुरू करणार आहोत. कालही कोविन अॅप क्रॅश झालं. सर्व राज्यांना आपापली अॅप तयार करण्याची परवानगी केंद्रानं द्यावी. ही सर्व अॅप केंद्र सरकारच्या अॅपशी जोडता येतील. अॅपवर नोंदणी करून लसीकरण जिथे असेल, तिथे आपण जावं. लसीचा पुरवठा मर्यादित आहे. जून-जुलैपर्यंत हे उत्पादन वाढेल.
१८ ते ४४ वयोगटातील ६ कोटी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी जे १२ कोटी डोस आपल्याला आवश्यक आहे, ते एकरकमी खरेदी करण्याची तयारी सरकारची आहे. मी केंद्राला पुन्हा विनंती करतो की आमची पूर्ण तयारी आहे. कृपया आपण यात लक्ष घालून आम्हाला जास्तीत जास्त लसीचा साठा उपलब्ध करून दिला, तर महाराष्ट्र लवकरात लवकर या कोविडच्या संकटावर मात करून दाखवल्याशिवाय राहणार नाही.
रुग्णवाढ झाली तर मोठी अडचण होईल
आपण बेड, इतर गोष्टी वाढवू शकतो. पण डॉक्टर, नर्सेसचं काय? आता तर ऑक्सिजन मोठ्या प्रमाणावर लागतो आहे. राज्यात रोज १२०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन तयार होऊ शकतो. पण आज आपण १७०० मेट्रिक टन ऑक्सिजन रोज वापरतो आहोत. आपण बाहेरून ऑक्सिजन आणण्यासाठी आणि त्याच्या वाहतुकीसाठीही पैसे देत आहोत. ही फार विचित्र परिस्थिती आहे. आपण ही परिस्थिती समतोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहोत. पण रुग्णवाढ अधिक वाढली, तर मोठी अडचण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सुदैवाने रुग्णसंख्या स्थिरावली आहे. ऑक्सिजन काठावर पुरवत आहोत.
त्यासोबत लिक्विड ऑक्सिजनची ने-आण शक्य असते, पण गॅस ऑक्सिजनची वाहतूक शक्य नसते. मग जिथे गॅस ऑक्सिजन असेल, तिथे आपण कोविड सेंटर उभारतो आहोत. त्यामुळे ऑक्सिजन रुग्णापर्यंत नेणं शक्य नसेल, तर रुग्णाला ऑक्सिजनपर्यंत नेण्याचा प्रयत्न आपण करतो आहोत. मोठ्या प्रमाणावर ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेटर मिळवण्याचा आपण प्रयत्न करतो आहोत. राज्य सरकार आपल्या खर्चाने २७५ पीएसए ऑक्सिजन प्लांट लावत आहे. येत्या काही दिवसांत ते कार्यान्वित होतील.
औषधाच्या अतीवापराचेही दुष्परिणाम
अचानक रेमडेसिविरची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. सगळ्यांना रेमडेसिविर पाहिजे. आपल्याला रोज सरासरी ५० हजार इंजेक्शनची गरज आहे. याचं वितरण केंद्राने स्वत:च्या हातात घेतलं आहे. सुरुवातीला आपल्याला २६ हजार ७०० च्या आसपास इंजेक्शन मिळतील अशी व्यवस्था केली. मी विनंती केली आणि त्यांनी ती मान्य करून ४३ हजार रेमडेसिविरची सोय करण्यात आली. आज रोज ३५ हजारच्या आसपास रोजचे रेमडेसिविर इंजेक्शन मिळत आहेत. पण एक गोष्ट आहे, की आपल्या टास्क फोर्सने आणि तज्ज्ञांनीही इशारा दिला आहे. रेमडेसिविरचा अनावश्यक वापर करु नका. गरजेपेक्षा जास्त दिलं तर औषधाचे दुष्परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
कालच मी राज्यातल्या जिल्हाधिकार आणि विभागीय आयुक्तांची बैठक घेतली. राज्यातल्या रुग्णालयांमध्ये ऑक्सिजन निर्माण करणाऱ्या प्लांटची उभारणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यासाठी २० ते २५ दिवसांचा काळ लागू शकतो. येत्या काही दिवसांत आपले हे सगळे प्लांट सुरू होतील. पण कोविडची तिसरी लाट आली, तरी ऑक्सिजन कुठेही कमी पडणार नाही ही तयारी आपण केली आहे. पण कोविडच्या तिसऱ्या लाटेची वेळ येऊ नये ही माझी प्रार्थना आहे.
गेलं वर्ष फार तणावात गेलं. आणि तो तणाव कमी होण्याऐवजी अधिकच वाढला आहे. आपली यंत्रसामग्री देखील उसंत न घेता चालू आहे. त्या देखील किती ताण सहन करणार. गेल्या काही दिवसांमध्ये काही ठिकाणी दुर्घटना घडत आहेत. नाशिक, विरार अशा दुर्घटना घडताना दिसत आहेत. मग जिवावर उदार होऊन डॉक्टर, नर्सेस, वॉर्डबॉय असे आपले कर्मचारी हताश होतात. नाशिक दुर्घटनेनंतर मी तिथल्या कर्मचाऱ्यांशी झूमवर बोललो. काहीजण माझ्याशी बोलतानाच रडायला लागले.
सर्व जम्बो कोविड सेंटर्सचं ऑडिट होणार
आता पावसाळा जवळ आला आहे. त्यासाठी राज्यात सध्या राज्यातल्या सगळ्या जम्बो कोविड सेंटर्सचं स्ट्रक्चरल आणि फायर ऑडिट करण्याचे निर्देश मी दिले आहेत. ज्या दुर्घटना घडण्याची शक्यता आहे, त्या टाळण्याचा प्रयत्न करा.
जगभरात लाटांमागून लाटा येत आहेत. आपण किती प्रयत्न करतोय, त्यावर किती लाटा येणार आहेत ते अवलंबून असेल. राज्यात सध्या दुसरी लाट आली आहे. तज्ज्ञ सांगतायत की तिसरी लाट देखील येणार आहे. मग आत्तापासूनच आपण तिसऱ्या लाटेला तोंड देण्याची तयारी सुरू केली आहे. तिसरी लाट आली तरी त्याचे घातक परिणाम राज्यावर होऊ न देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार कंबर कसून उतरलं आहे. लाट आल्यानंतर निर्बंध लावण्याची गरज लागलीच, तरी अर्थचक्र थांबता कामा नये. आपण सर्व पातळीवर प्रयत्न करतो आहोत. ही तिसरी लाट आपल्या सगळ्यांच्या सहकार्याने आपण थोपवल्याशिवाय राहणार नाही.
सुरुवातीला काहींनी टीका केली. महाराष्ट्रात कसे रुग्ण वाढत आहेत, लॉकडाउन लावू नका, आम्ही सहन करणार नाही. पण जर आपण लॉकडाउन लावला नसता, तर काय परिस्थिती उद्भवली असती, हे देशातलं इतर चित्र पाहिल्यावर लक्षात येतं. आपल्यानंतर आजूबाजूच्या राज्यांनीही लॉकडाउन लावले आहेत.
मी गेल्या वेळी साडेपाच हजार कोटींचं पॅकेज जाहीर केलं. शिवभोजन थाळी पुढचे २ महिने मोफत देतो आहोत. या काळात १५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी त्याचा लाभ घेतला आहे. आत्तापर्यंत ३ कोटी ९४ लाख लोकांना शिवभोजन थाळीचा लाभ झाला आहे. राज्यात ८९० शिवभोजन थाळी केंद्र सुरू झाली आहेत.
निर्बंध लादण्याचा काय फायदा झाला?
गेल्या वर्षी १ मे ला लॉकडाउनच होता. याही वर्षी फारसा फरक नाहीये. हे काय दुष्टचक्र मागे लागलंय ते कळत नाहीये. साधारण आपण लॉकडाउन सदृश्य निर्बंध घातले आहेत. तुम्ही बंधनं टाकली तर त्यावर झालं काय? कालच उच्च न्यायालयाने विचारलं आहे की आजच्या बंधनांपेक्षा अधिक कडक लॉकडाउन लावण्याची आवश्यकता आहे का? मला वाटतं याहून कडक निर्बंध लादण्याची आवश्यकता फारशी येणार नाही. कारण सगळे वागताना समजुतदारपणा दाखवत आहेत.
नेमक्या या बंधनांचा आपल्याला काय उपयोग झाला? रुग्णसंख्या ओसरली नाही. पण निर्बंध लावण्याआधी ज्या वेगाने रुग्णवाढ होत होती, त्याच वेगाने झाली असती, तर आज राज्यात ९ ते १० लाख अॅक्टिव्ह रुग्ण राहिले असते. त्या दिवशी बंधनं घालताना मलाही जड जात होतं. पण करू काय? आपण माझं ऐकलंत, त्यामुळे ९-१० लाख अॅक्टिव्ह रुग्णांची शक्यता आपण ६-६३० लाखांपर्यंत मर्यादेत ठेवली आहे.
अजून काही काळ आपल्याला ही बंधनं पाळण्याची आवश्यकता आहे. ही बंधनं लावणं सोपं आहे पण पाळणं अवघड आहे. नाईलाजाने आपली रोजी मंदावेल पण रोटी थांबू देणार नाही असं मी म्हणालो होतो. काहींना वाटतं की केंद्राने जे केलं त्याप्रमाणे आपण करायला हवं. कुणा आपल्यापेक्षा चांगलं काही केलं असेल, तर ते करायला मला काहीही वाटणार नाही. मी कुणाचंही अनुकरण करायला तयार आहे. पण हा सल्ला देताना खरंच आपल्या सरकारने काय केलं, हे आपण जाणून घेणं गरजेचं आहे.
गेल्या वर्षी राज्यात फक्त २ चाचणीच्या प्रयोगशाळा होत्या. आज तीच संख्या ६०९ वर गेली आहे. अजूनही आपण या लॅब आणि चाचण्या करण्याची क्षमता वाढवत आहोत. आता आपण २ ते अडीच लाख चाचण्या करत असून ती क्षमता ३ लाखांच्या वर आपण नेत आहोत. सध्या राज्यात ५,५०० कोविड केंद्र तयार झाले आहेत. गेल्या जूनमध्ये ३ लाख ३६ हजार बेड होते. आता ते ४ लाख २१ हजार आहेत.
