३० वर्षे एकत्र राहून काही झाले नाही ते पुढे काय होणार?

विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाचा समारोप झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्यासह पत्रकारांशी संवाद साधला.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीनंतर  महाविकास आघाडी सरकारच्या भविष्याबाबत तर्क वितर्क  सुरू आहेत, राष्ट्रवादीच्या नेत्यांविरोधात ईडी चौकशी असल्याने शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडणार अशी चर्चा सुरू झाल्याबाबत पत्रकारांनी प्रश्न विचारला असता, मी या दोघांच्या मध्ये आहे कसा बाहेर पडणार असा मिश्किल सवाल उद्धव ठाकरे यांनी के ला.

तसेच ३० वर्षे एकत्र राहून काही झाले नाही आता पुढे काय होणार असेही सूचक विधान करत पुन्हा युतीची शक्यता त्यांनी फे टाळली. सीबीआय-ईडी या काय लोकशाहीला पांढरा रंग देण्याच्या यंत्रणा आहेत का, असा खोचक सवालही त्यांनी के ला.

विधिमंडळातील विरोधी पक्षांचे गेल्या दोन दिवसांतील वर्तन हे अशोभनीय आणि विधिमंडळाचे पावित्र्य घालवणारे होते.

सत्ताधारी-विरोधकांमध्ये वादावादी व संघर्ष होतच असतो. पण आतापर्यंत कधीही इतक्या खालच्या पातळीचे वर्तन विरोधकांनी के ले नव्हते, अशी टीका मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोघांनी के ली. तालिकाध्यक्ष भास्कर जाधव यांना शिवीगाळ करण्याचा प्रकार तर लांच्छनास्पदच होता, अशी टीकाही उभयतांनी के ली.

विरोधकांचा द्वेष उफाळून आला असावा

इतर मागासवर्गाच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारकडे सांख्यिकी माहिती मागितल्याचा इतका राग विरोधकांना का आला. ओबीसींबद्दलचा त्यांचा द्वेष उफाळून आला असावा म्हणून त्यांनी त्या ठरावात खोडा घातला. मराठा आरक्षणाबाबतही भाजप असेच राजकारण करत आहे, अशी टीका मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी के ली.

इतर मागासवर्गाबाबत के ंद्र सरकारकडे जनगणनेतील सांख्यिकी माहिती राज्य सरकारने मागितल्यावर विरोधी पक्षांना काय त्रास होतो. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणतात त्या आकडेवारीत खूप चुका आहे. जी माहिती
केंद्र सरकारने राज्य सरकारला दिलेली नाही ती यांच्याकडे कशी पोहोचली असा सवाल करत मग त्या चुकीच्या माहितीचा आधार घेऊन के ंद्र सरकारने सुरू के लेल्या सर्व योजनांमध्येही असाच घोळ आहे का, असा सवाल मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी के ला.

मर्यादा शिथिल झाल्याशिवाय मराठा आरक्षण अशक्य

मराठा आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे मागास दर्जा देण्याचा अधिकार राज्याला नव्हे तर केंद्राला आहे याबरोबरच आरक्षणाच्या ५० टक्के  मर्यादेचा अडथळाही असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे के ंद्र सरकारने आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढवण्यासाठी वैधानिक उपाययोजना के ल्याशिवाय मराठा आरक्षण शक्य नाही, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट के ले. तसेच के ंद्र सरकारने त्या दृष्टीने कार्यवाही करावी अशी अपेक्षाही व्यक्त के ली.