मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे काही सहकाऱ्यांबरोबर दावोस दौऱ्यावर जाणार आहेत. मुंख्यमंत्री झाल्यापासूनचा हा त्यांचा दुसरा दावोस दौरा आहे. त्यामुळे या परदेश दौऱ्यांच्या खर्चावरून शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह राज्य सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. आदित्य ठाकरे म्हणाले, घटनाबाह्य मुख्यमंत्र्यांनी मागच्या वेळी केलेल्या दावोसच्या दौऱ्यावर ४० कोटी रुपये खर्च करण्यात आले होते. आता पुन्हा एकदा ते दावोस दौरा करणार आहेत. आधी ५० खोके आणि आता ५० लोक दावोसला चालले आहेत.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

दरम्यान, आदित्य ठाकरे यांच्या आरोपांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिलं आहे. मुख्यमंत्री कार्यालयाने एक्स या मायक्रोब्लॉगिंग प्लॅटफॉर्मवर एक पोस्ट केली आहे. यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, स्वित्झर्लंडमधील दावोस येथे १५ ते १९ जानेवारी या कालावधीत होणाऱ्या जागतिक आर्थिक परिषदेच्या बैठकीसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे मंगळवारी (१६) जानेवारी रोजी दाओस येथे शिष्टमंडळासमवेत उपस्थित राहणार आहेत. या परिषदेतील प्रमुख बैठकीत ते ‘नागरी क्षेत्रातील आव्हाने, नाविन्यपूर्ण उपक्रम आणि शाश्वत विकास’ या विषयावर आपले विचार मांडणार आहेत. या परिषदेत प्रथमच विक्रमी असे तीन लाख दहा हजार कोटी रुपयांचे सामंजस्य करार करण्यात येणार आहेत.

आणखी वाचा

मुख्यमंत्री कार्यालयाने म्हटलं आहे की, जागतिक आर्थिक परिषदेसाठी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासह उद्योगमंत्री उदय सामंत तसेच उद्योग विभाग, एमआयडीसी, मुख्यमंत्री सचिवालयातील वरिष्ठ अधिकारी असे दहा जणांचे शिष्टमंडळ जात आहे. एमएमआरडीए आणि ‘महाप्रित’ येथील ८ अधिकारी स्वतंत्ररित्या सहभागी होत असून या सर्वांना केंद्र शासनाची मान्यता मिळाली आहे. या दौऱ्यामध्ये खासगी विमानाचा वापर होणार नाही.

आदित्य ठाकरेंचा आरोप काय?

आदित्य ठाकरे म्हणाले, मुख्यमंत्री म्हणून जेव्हा तुम्ही दावोसला किंवा कुठेही अशा परदेश दौऱ्यांवर जाता तेव्हा केंद्रीय परराष्ट्र खातं आणि अर्थ खात्याची मंजुरी घ्यावी लागते. या खात्यांकडे १० लोकांनी परवानगी मागितली होती आणि तशी परवानगी देण्यात आली आहे. परंतु, आता ५० लोक जात आहेत, असं समजतंय. त्यांनी ही संमती घेतली आहे का? कारण फक्त १० लोकांची संमती घेतली आहे. माझी भीती असल्याने चार्टर्ड प्लेनने (खासगी विमानाने) ते जात नाहीयेत. त्याचबरोबर २० कोटींपेक्षा जास्त खर्च दाखवायचा नाही असं ठरलं आहे. एक खासदार जात आहे, एक माजी खासदार जात आहेत. आता गद्दारी केली तर दावोसला नेत आहेत.

माजी पर्यटन मंत्री म्हणाले, दावोस दौऱ्यावर ५ ते ६ जण जातात. MOU (करार) सही करायला इतके लोक पुरेसे असतात. अशात ५० जणांना घेऊन का जात आहेत? त्यात दोन ते तीन दलालही आहेत. दावोस हे कलानगर इतकं छोटं गाव आहे. ही सगळी यादी आपण पाहिली तर तुम्हालाही प्रश्न पडेल की, हे सगळे जण तिकडे मजा करायला चालले आहेत की काम करायला? ५० लोक का घेऊन जात आहेत? यांना सरकारने संमती दिली आहे का? PA (स्वीय सहाय्यक), OSD अशांना घेऊन जात आहेत. ते कशासाठी?